Saturday, January 18, 2020

हिमाचल सरकार लाई 2500 नौकरियां

हिमाचल सरकार लाई 2500 नौकरियां





मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नौकरियों का पिटारा खोलते हुए विभिन्न विभागों में करीब 2500 पद भरने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ही विभिन्न श्रेणियों के 819 पद भरने की मंजूरी दी है। इनमें जेबीटी के 532, भाषा अध्यापकों के 35, शास्त्रियों के 133, टीजीटी (कला) के 104, टीजीटी (नॉन मेडिकल) के आठ और टीजीटी (मेडिकल) के सात पद शामिल हैं। ये सारे पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में पैरा कार्यकर्ताओं के 1578 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें 417 पैरा पंप ऑपरेटर, 287 पैरा फीटर और 874 बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता शामिल हैं। इन पदों को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की 394 नई पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन के लिए विभाग की पैरा कार्यकर्ता नीति के अंतर्गत भरा जाएगा। मंत्रिमंडल ने बागबानी विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ टेक्नीशियन के 16 पद भरने का भी निर्णय लिया है, जिनमें से आठ पद सीधी भर्ती के माध्यम से और आठ पद बैच के आधार पर भरे जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 11 पद भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने मंडी उपायुक्त कार्यालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के छह पद और सेवादारों के सात पद भरने का निर्णय लिया है।


                                                                                            बैठक में हाल ही में खोले गए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ और नागरिक न्यायालय बंजार, तिसा और शिलाई में नियमित आधार पर रिकार्ड कीपर के चार पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। उद्योग विभाग में चालकों के तीन पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में अल्टर्नेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन सेंटर बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन में चौकीदार एवं सेवादारों के चार और सफाई कर्मचारी एवं सेवादारों के चार पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुन्नू को राजकीय माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित करने का निर्णय लिया। सिरमौर जिला के पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसाबण में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने और आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में वन क्षेत्रों से चीड़ की पत्तियों को एकत्रित करने और हटाने के लिए नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया, ताकि आगजनी की घटनाओं को कम किया जा सके और हितधारकों को चीड़ की पत्तियों को हटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

                                                                                                                              इसके अतिरिक्त संशोधन के अनुरूप उद्योगों को चीड़ की पत्तियों को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक में चंबा जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला बैली-2 को राजकीय माध्यमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक पाठशाला धार को उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला परिहार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। सिरमौर जिला के राजकीय उच्च विद्यालय गढोल पीरग और सिरमौरी मंदिर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई। इन विद्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 25 पद भरने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के जलाशयों में मछली के दामों में एकरूपता लाने, मछली को एक ब्रांड बनाने और मछली उत्पादन से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से राज्य के जलाशयों के लिए एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। यह परियोजना गोविंद सागर में कार्यान्वित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के बैसाखी-नलवाड़ मेला झंडूता और नलवाड़ मेला सुनहाणी को जिला स्तरीय मेला घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की, ताकि जिला की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा दिया जा सके।
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