Important Current Affairs News April 1st week 2023

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• चांद-मंगल से जुड़े नासा के सबसे बड़े मिशन की कमान भारतवंशी अमित को

भारतवंशी अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबॉटिक इंजीनियर अमित क्षत्रिय को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 'Moon to Mars' यानी 'चांद से मंगल'  मिशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। नासा इस मिशन के तहत चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने की  तैयारियां करेगा, जिससे कि वहां से इंसान को फिर लाल ग्रह कहे जाने वाले मंगल तक भेजा जा सके। अमित क्षत्रिय इस मिशन के प्रोग्राम ऑफिस पर तुरंत प्रभाव से काम करेंगे। नासा का यह मिशन चंद्रमा और मंगल ग्रह पर होने वाली इंसानी गतिविधियों की प्लानिंग, डिजाइनिंग और उन्हें पूरा करने का मिशन तैयार करेगा। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा कि मून टु मार्स प्रोग्राम चांद पर होने वाले मिशन और मंगल पर इंसान को उतारने पर काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि नया ऑफिस नासा को लंबे समय के लूनर और मार्स मिशन के लिए तैयार करेगा, जिससे कि इंसानियत का विकास हो सके।

• भारतवंशी रिचर्ड वर्मा बने अमेरिका में विदेश उप मंत्री 

 भारत में अमेरिका के  राजदूत रहे भारतवंशी रिचर्ड वर्मा को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई है। अमेरिकी सीनेट ने विदेश उप मंत्री, प्रबंधन एवं संसाधान के पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसे अमेरिका में विदेश विभाग के सीईओ के रूप में प्रभावशाली पद माना जाता है। 54 वर्षीय अधिवक्ता, राजनयिक व एक्जीक्यूटिव रिचर्ड वर्मा की नियुक्ति को सीनेट ने गुरुवार को 67-26 के बहुमत से पुष्टि की। रिचर्ड वर्मा भारत में 16 जनवरी, 2015 से 20 जनवरी, 2017 तक अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं। वह बराक ओबामा के कार्यकाल में सहायक विदेश मंत्री, कानूनी मामले के पद पर कार्य कर चुके हैं। वह अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक व्हिप व अल्पसंख्यक नेता भी रहे हैं। अमेरिकी वायु सेना में जज एडवोकेट के रूप में भी वह अपनी सेवा दे चुके हैं। 1968 में पैदा हुए रिचर्ड वर्मा पेन्सिलवेनिया में पले बढ़े हैं। उन्होंने जार्जटाउन यूनिवर्सिटी से एलएलएम व पीएचडी और लेहघ यूनिवर्सिटी से बीएस की डिग्री हासिल की है। वह अमेरिका में कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, इसमें विदेश विभाग से विशिष्ट सेवा पदक शामिल है। राष्ट्रपति खुफिया सलाहकार बोर्ड में काम करने के साथ रिचर्ड वर्मा हथियार, सामूहिक विनाश व आतंकवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं।

• केंद्र सरकार ने चार हजार करोड़ से अधिक योजनाओं को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश व तेलंगाना में भारत माला योजना के तहत सड़क व मार्ग परियोजनाओं का विस्तार होगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन राज्यों से संबंधित योजनाओं को मंजूर किया है और संबंधित परियोजनाओं को चार हजार करोड़ की लागत से पूर्ण किया जाएगा। शुक्रवार केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। गडकरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कासगंज और बदायूं जिलों में राजमार्ग 530 बी के कासगंज बाइपास छोर से चंदन नगर खंड तक चार लेन का मार्ग निर्माण किया जाएगा। यह 2009.11 कार्य भारत माला परियोजना के तहत किया जाएगा। इस योजना को तेजी से लागू किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने कुल करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसी प्रकार तेलंगाना के लिए चार लेन का हरित मार्ग तैयार होगा । इस मार्ग के निर्माण के लिए 1111.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह राजमार्ग किलोमीटर लम्बा होगा और महबूबाबाद जिले को इस राजमार्ग से सबसे अधिक लाभ होगा । चार लेन के अन्य राजमार्ग के लिए मंत्रालय ने 1123.32 करोड़ रुपए की राशि को 39.410 मंजूर किया है। यह मार्ग राजमार्ग 163 जी को जोड़ेगा कुल लंबाई और इसकी 30.830 किलोमीटर होगी।

• राष्ट्रपति ने की 'द एलीफेंट व्हिस्परर्स' की टीम की सराहना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 'डाक्यूमेंट्री शार्ट सब्जेक्ट' श्रेणी में भारत के लिए पहला आस्कर पुरस्कार जीतने वाले वृत्तचित्र ‘द एलीफेंट व्हिस्परर्स' के निर्माण से जुड़ी टीम के सदस्यों से मुलाकात की । राष्ट्रपति भवन ने चित्र के साथ एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आस्कर विजेता वृत्तचित्र 'द एलीफेंट व्हिस्परर्स' के निर्माताओं गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस से मुलाकात की । उन्होंने पुरस्कार जीतने के लिए इन्हें बधाई दी । 'द एलीफेंट व्हिस्परर्स' ने 95वें अकादमी पुरस्कारों में ‘डाक्यूमेंट्री शार्ट सब्जेक्ट' श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया था ।

• उपराष्ट्रपति से मिला इस्राइली प्रतिनिधिमंडल

 इस्राइल के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से संसद भवन में मुलाकात की। इस्राइली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के लोकसभा अध्यक्ष आमिर ओहाना कर रहे थे। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में कृषि, जल संरक्षण और तकनीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उधर शिष्टमंडल के सदस्यों ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने भारत में शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि इस्राइल और भारत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत और इस्राइल दोनों की मजबूत लोकतांत्रिक विरासत रही है और साथी लोकतंत्र के रूप में दोनों देशों में कई समानताएं हैं।इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद के बढ़ते संकट के बारे में कहा कि आतंकवाद भारत और इस्राइल दोनों ही देशों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और इस्राइल जैसे लोकतांत्रिक देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत और इस्राइल की साझी रणनीति आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को नई दिशा देगी। भारत में बसे यहूदी समुदाय का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा यहूदियों का समर्थन किया है और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया है। यहूदियों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों संसदों के बीच मजबूत संसदीय संबंधों का उल्लेख करते हुए बिरला ने नेसेट में भारत के लिए एक संसदीय मैत्री समूह के गठन पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस बात पर जोर दिया कि दोनों संसदों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। इस अवसर पर इस्राइली संसद के अध्यक्ष आमिर ओहाना ने कहा कि भारत और इस्राइल दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं और समय के साथ दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। भारत सभी क्षेत्रों में असाधारण गति से आगे बढ़ रहा है। ओहाना ने आशा व्यक्त की कि भारत और इस्राइल के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।

• पशुओं को कानूनी निकाय घोषित करने संबंधी याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें सभी पशुओं को एक कानूनी निकाय घोषित करने का अनुरोध किया गया था, जिनके पास जीवित व्यक्ति के अधिकार मौजूद हों। प्रधान न्यायाधीश डी. बी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. पारदीवाला की पीठ ने जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी, हम पाते हैं कि रिट याचिका में किया गया अनुरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत शीर्ष अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा, तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है। गैर-सरकारी संगठन 'जन सारथी महासंघ' की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि हाल में जानवरों के प्रति क्रूरता के जो मामले सामने आए हैं, उसने यह सवाल पैदा किया है कि इंसानों के मन में जानवरों के के जीवन के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे सहानुभूति रहित कैसे हो सकते हैं। याचिका में विभिन्न राज्यों में क्रूरता की विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है, 'इस तरह की घटनाओं ने कई लोगों के क्रोध को भड़काया है और एक विचार सामने आया है कि क्या मौजूदा कानून जानवरों को संभावित दुर्व्यवहार और क्रूरता से बचाने के लिए पर्याप्त हैं। जनहित याचिका ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया, जिसके तहत सभी जानवरों को कानूनी निकायों के रूप में मान्यता दी गई थी और सभी लोगों को उनके लिए 'अभिभावक की भूमिका' में बताया गया था। 

• प्रथम साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में 22.70 लाख शिक्षार्थी शामिल हुए

केंद्र सरकार के नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत आयोजित पहली प्राथमिक साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा (एफएलएनएटी) में 22.70 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने भाग लिया। सफल होने पर उन्हें साक्षर घोषित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत एफएलएनएटी का आयोजन 19 मार्च को देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया था, ताकि नव-साक्षरों के प्राथमिक स्तर के पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल का आकलन किया जा सके। मध्य प्रदेश में 9, 25,854 शिक्षार्थी उपस्थित हुए, जिनमें 5,91,421 महिलाएं और 3,34, 433 पुरुष हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले झाबुआ में सबसे अधिक 58,470 शिक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। राजस्थान में 5,48,352 शिक्षार्थी मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हुए जिसमें 3, 98,418 महिलाएं और 1, 49,934 पुरुष शामिल हैं। तमिलनाडु में 5, 28, 416 शिक्षार्थी शामिल हुए जिनमें 4,36,020 महिलाएं और 92, 371 पुरुष हैं। उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा में कुल 1,46,055 शिक्षार्थी उपस्थित हुए। वहीं ओड़ीशा से 44, 702, झारखंड से 48, 691, पंजाब से 10,013, मेघालय से 3,000 और चंडीगढ़ ( केंद्र शासित प्रदेश) से 2,596 शिक्षार्थी एफएलएनएटी में उपस्थित हुए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2022-27 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के लक्ष्य के अंतर्गत देश के 15 साल और उससे अधिक आयु के सभी गैर- साक्षर शामिल हैं, जिसमें महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

• रूस की विदेश नीति में भारत अहम, चीन भी निकला पक्का दोस्त

रूस की नई विदेश नीति में राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन ने विश्व मंच पर भारत और चीन को अपना मुख्य सहयोगी माना है। पूतिन ने 42 पेज की इस रणनीति को ने. मंजूरी दी है। इसमें चीन और भारत सहित यूरेशियाई (यूरोप और एशिया) महाद्वीप के संप्रभु देशों के साथ रिश्तों और तालमेल को गहरा करने पर जोर दिया गया। इसमें पूतिन सरकार ने दोहराया है कि भारत के साथ रिश्तों की अहमियत आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। उनकी कोशिश होगी कि कारोबार, निवेश, तकनीक से जुड़े द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाया जाए। इसमें रूस ने जिस तरह चीन के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की बात कही है, वह भारत के लिए कुछ चिंता का कारण भी हो सकता है।

• ब्रिटेन से भारत लाया जाएगा गैंगस्टर जयेश रणपरिया 

भारत का भगोड़ा और वांछित गैंगस्टर जयेश रणपरिया को अब भारत लाया जाएगा। लंदन की अदालत ने गुरुवार को जयेश रणपरिया उर्फ जयेश पटेल को भारत प्रत्यर्पण करने का आदेश दे दिया है। रणपरिया 2018 से ही ब्रिटेन में छिपा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा रणपरिया के खिलाफ गुजरात में मामले दर्ज हैं ऐसे में वहां उसकी हिरासत की जरूरत है। कोर्ट ने आगे की प्रक्रिया के लिए मामले को ब्रिटेन की सरकार के पास भेज दिया है। इंटरपोल ने रणपरिया को 2021 में लंदन के क्रॉयडन से हिरासत में लिया था और फिर वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसे वैंड्सवर्थ जेल भेज दिया था। तब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तब रणपरिया को भारत प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया था।

• रक्षा क्षेत्र में अधिक सहयोग बढ़ाएंगे भारत व फिलिपींस

भारत और फिलिपींस ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग का दायरा बढाने तथा उसे अधिक पुख्ता बनाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को यहां चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में इस बारे में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई । बैठक में संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया जबकि फिलिपींस के शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के सामरिक, आंतरिक मामलों तथा राष्ट्रीय रक्षा विभाग के सहायक मंत्री ने किया ।

• ताइवान की राष्ट्रपति मध्य अमेरिका की यात्रा पर, संबंध मजबूत करने की कोशिश करेंगी

ताइवान के राजनयिक साझेदारों के कमजोर पड़ने और प्रतिद्वंद्वी चीन की तरफ झुकाव प्रदर्शित करने के बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन इस सप्ताह मध्य अमेरिका की यात्रा के दौरान स्वशासी द्वीप ( ताइवान) के बाकी सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगी। सांग ने यात्रा पर रवाना होने से कुछ समय पहले ग्वाटेमाला और बेलीज के नेताओं को संबोधित करते हुए यात्रा को वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति ताइवान की प्रतिबद्धता दिखाने का अवसर करार दिया। विश्व पटल पर अपनी बात रखने के हमारे संकल्प में बाहरी दबाव बाधा नहीं बनेगा। हम शांत रहेंगे, आत्मविश्वास कायम रखेंगे, झुकेंगे नहीं, लेकिन उकसाएंगे भी नहीं। सांग अमेरिका में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैककार्थी से भी मुलाकात करेंगी।

• तुक्रिए ने नाटो में फिनलैंड की सदस्यता पर मुहर लगाई

तुर्किए की संसद ने नाटो (उत्तर अटलांटिकसंधि संगठन) में शामिल होने की फिनलैंड की अर्जी पर बृहस्पतिवार को मुहर लगा दी, जिससे नॉर्डिक देश (फिनलैड) के पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने की अंतिम बाधा भी दूर हो गई। तुर्किए की संसद में मौजूद सभी 276 सांसदो ने सर्वसम्मति से फिनलैड के दावे के पक्ष में वोट किया। इसके कुछ दिन पहले हंगरी की संसद ने भी फिनलैड को नाटो में शामिल किए जाने का समर्थन किया था। 

• 'अमेरिका व भारत के द्विपक्षीय गतिशीलता आई' संबंधों में नई 

 अमेरिका में भारत के शीर्ष राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली वजहों के तौर भूराजनीतिक और आर्थिक भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि अगले स्तर की ओर बढ़ रहे भारत एवं अमेरिका के संबंधों में नयी गतिशीलता पैदा हुई है। ‘इंडियन अमेरिकन इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स' की 30वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए राजदूत संधू ने कहा कि संबंधों की मजबूती में भारत की घरेलू क्षमताएं अहम कारक रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में आर्थिक भागीदारी वाकई तेज हुई है। जब 2020 में मैंने राजदूत का पदभार संभाला था तो भारत- अमेरिका का व्यापार करीब 146 अरब डालर था। पिछले साल यह 190 अरब डालर के पार चला गया, जो कोविड तथा कोई एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता ) न होने बावजूद महज तीन साल में 30 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। संधू ने कहा कि इस गतिशीलता को आकार देने में भूराजनीति एक वजह रही है। उन्होंने कहा कि कोविड- 19 महामारी उद्योग के लिए एक चेतावनी थी कि अब पहले की तरह व्यापार नहीं हो सकता, खासतौर से जब बात वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की आती है।

• पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अभियोग की मंजूरी

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 2016 में एक पोर्न स्टार को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभियोग चलाने का फैसला किया है। इसी के साथ ट्रंप आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। यही नहीं, फैसले से 2024 में फिर से राष्ट्रपति बनने की उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। मामले की जांच कर रहे मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग के कार्यालय ने पुष्टि की कि उसने अनिर्दिष्ट आरोपों पर ट्रंप के ‘आत्मसमर्पण के लिए समन्वय' करने के इरादे से बृहस्पतिवार को उनके वकीलों से संपर्क किया था। बैग के प्रवक्ता ने बताया कि अभियोग के संबंध में मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी के कार्यालय में ट्रंप के आत्मसमर्पण को लेकर समन्वय के लिए पूर्व राष्ट्रपति के अटॉर्नी से संपर्क किया गया है और सुनवाई की तारीख तय होने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी।

• पुडुचेरी विस ने 'राज्य का दर्जा देने की मांग की

मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के आह्वान के बाद राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया। यह प्रस्ताव पहले विपक्षी द्रमुक और एक निर्दलीय सदस्य जी. नेहरू द्वारा निजी सदस्यों के प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था, जिसमें पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी, ताकि 'एक केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण पुडुचेरी की निर्वाचित सरकार के सामने आने वाली कई बाधाओं को दूर किया जा सके।' सदन में प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह (प्रस्ताव) आधिकारिक प्रस्ताव में बदल गया है । ' सभी दलों के प्रस्ताव का समर्थन करने पर अध्यक्ष आर. सेल्वम ने घोषणा की कि इसे एक आधिकारिक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

• भारत का पहला क्वांटम कम्प्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक अब चालू हो गया है: अश्विनी वैष्णव

• अमेरिका का दावा- अनाज के बदले हथियार लेगा रूस 

यूक्रेन जंग में हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका अब नॉर्थ कोरिया की मदद लेने वाला है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह दावा किया है।

• सूक्ष्म, लघु उद्योगों के लिए संशोधित ऋण गारंटी योजना आज से

• भुखमरी और अस्थिरता को टालने के लिए अरबों डॉलर की जरूरतः सरां खाद्य प्रमुख

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख ने शुक्रवार को चेताया कि लाखों लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अगर अरबों डॉलर न दिए गए तो दुनिया में बड़े पैमाने पर पलायन होगा, देशों में अस्थिरता फैलेगी तथा अगले 12 से 18 महीनों के दौरान बच्चों और वयस्कों में भुखमरी बढ़ेगी। डेविड बियस्ली ने पिछले साल वित्त पोषण बढ़ाने के लिए अमेरिका और जर्मनी की तारीफ की और चीन तथा खाड़ी देशों, अरबपतियों व अन्य देशों से इसी तर्ज पर आर्थिक मदद देने का आग्रह किया । बियस्ली ने कहा कि वह इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि डब्ल्यूएफपी इस साल 49 देशों में 35 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए करीब 23 अरब डॉलर नहीं जुटा पाएगा। उन्होंने कहा, अगर हम इसका 40 फीसदी भी जुटा लें तो मुझे हैरानी होगी। बियस्ली ने विश्व की सबसे बड़ी मानवीय संस्था डब्ल्यूएफपी की कमान अगले हफ्ते अमेरिकी राजदूत सिंडी मैक्केन को सौंपने से पहले यह टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने पिछले साल डब्ल्यूएफपी को महज़ 1.1 करोड़ डॉलर दिए थे । उनके मुताबिक, हालांकि उसने अपने देश में भूखमरी को कम करने के लिए काफी कुछ किया है । बहुपक्षीय दुनिया में शामिल होने और महत्वपूर्ण मदद प्रदान करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।

• दशकों के संरक्षण के बाद 'क्रेस्टेड आईबिस से आबाद हुए चीन के जंगल

 मध्य चीन के छिनलिंग पर्वतों की गहराई में लगभग विलुप्त हो चुके पक्षी- क्रेस्टेड आईबिस रहते हैं । क्योंकि वे कई वर्षों तक मोनोगैमी बनाए रखते हैं, उन्हें लवबर्डस भी कहा जाता है। 1980 के दशक की शुरूआत में, चीन में केवल सात जंगली क्रेस्टेड आईबिस पाए गए थे। दशकों के बचाव और संरक्षण के बाद, चीन में क्रेस्टेड आईबिस की संख्या 5 हजार से अधिक हो गई है, जो पशु संरक्षण के इतिहास में एक चमत्कार बन गया है। ली श्या पश्चिमोत्तर चीन के शैनशी प्रांत की निंगशान काउंटी में वाइल्ड क्रेस्टेड आईबिस रिलीज बेस के प्रबंधन स्टेशन के प्रमुख हैं। वह क्रेस्टेड आईबिस के रक्षक हैं। जंगली में क्रेस्टेड आईबिस के जीवित रहने की स्थिति को समझने के लिए उन्हें हर दिन बाहर जाते हैं, पर्वत घाटियों और नदी के तट पर चलते हुए क्रेस्टेड आईबिस के गतिविधि चिह्नं की तलाश करते हैं।

• भारत को 15 मूर्तियां लौटाएगा अमेरिका का प्रतिष्ठित संग्रहालय

अमेरिका का प्रतिष्ठित मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट भारत को 15 मूर्तियां लौटाएगा। उसने यह कदम तब उठाया है, जब उसे पता चला है कि ए मूर्तियां भारत से गैरकानूनी तरीके से अमेरिका लाकर बेची गई थीं। संग्रहालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि वह 15 मूर्तियां भारत सरकार को लौटाएगा। इनमें पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं ईसवी की मूर्तियां शामिल हैं, जो टेराकोटा, तांबा और पत्थर से बनी हैं। ये सभी मूर्तियां कुख्यात डीलर सुभाष कपूर ने बेची थीं, जो अभी भारत में जेल की सजा काट रहा है। बयान में कहा गया है, संग्रहालय  पुरतात्विक कला वस्तुओं को इसमें जिम्मेदार तरीके से अधिग्रहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संग्रहालय संदिग्ध डीलरों से मिली प्राचीन वस्तुओं के इतिहास की सक्रियता से समीक्षा कर रहा है। वह भारत सरकार के साथ अपने दीर्घकालीन संबंधों को काफी अहमियत देता है और इस मामले को सुलझाना चाहता है। कहा गया है कि संग्रहालय ने 2015 में कपूर से खरीदी गई वस्तुओं के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से संपर्क किया था और उसे मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा सुभाष कपूर के खिलाफ की गई आपराधिक जांच के परिणामस्वरूप आज इस मामले में कार्वाई करके बहुत खुशी हो रही है ।

• अदालतों को मुकदमों की त्वरित सुनवाई और फैसले सुनिश्चित करने चाहिए

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ है और वहां रहने की स्थिति भयावह है, ऐसे में अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमों को तेजी से पूरा किया जाए, खासकर उन मामलों में जहां विशेष कानून के तहत कड़े प्रावधान लागू होते है। अदालत ने कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई समय पर पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति के साथ होने वाले अन्याय की कोई सीमा नहीं है। जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की बेंच ने स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत आरोपी एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जहां अभियुक्त सबसे कमजोर आर्थिक तबके से ताल्लुक रखता है वहां कैद का और भी हानिकारक प्रभाव होता है। आजीविका का तत्काल नुकसान, और कई मामलों में परिवारों का बिखराव तथा साथ ही पारिवारिक बंधनों का टूटना और समाज से अलगाव। इसलिए, अदालतों को इन पहलुओं के प्रति संवेदनशील होना होगा और खासकर उन मामलों में जहां विशेष कानून कड़े प्रावधान लागू करते हैं, यह सुनिश्चित करना होगा कि मुकदमों की सुनवाई तेजी से हो और फैसला किया जाए।

• जी-20 समिट में आ सकते हैं पुतिन नई पॉलिसी में भारत को दी अहमियत

रूस की नई विदेश नीति में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत में एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन ) और जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। जी 20 में रूस की शेरपा स्वेतलाना लुकाश ने यह जानकारी दी है। रूस इस मौके का उपयोग भारत के साथ अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए करने की उम्मीद कर रहा है।

• 36 साल बाद मलियाना नरसंहार के 39 आरोपित साक्ष्यों के अभाव में बरी

मलियाना में हुए नरसंहार का 36 साल बाद फैसला आया है। लंबी सुनवाई के बाद एडीजे छह लखविंदर सूद की अदालत ने 39 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में 40 आरोपितों की मौत हो चुकी है और 14 को पहले ही क्लीनचिट मिल गई थी। दंगे में 68 लोगों की जान चली गई थी और सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हाशिमपुरा कांड के दूसरे दिन मलियाना के मोहल्ला शेखान में 23 मई, 1987 को जमकर उत्पात हुआ था। इसमें दंगाइयों ने लोगों के घरों को आग के हवाले करते हुए लूटपाट की थी। मोहल्ला निवासी याकूब की तरफ से दंगे के अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें 93 लोगों को नामजद किया गया था। 

• रूस और भारत की कंपनी मिलकर करेंगी वंदेभारत शयनयान कोच का निर्माण

देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेनों में से एक वंदेभारत एक्सप्रेस में अब शयनयान डिब्बे (कोच) भी जोड़े जाएंगे। इस गाड़ी के शयनयान डिब्बों का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। बीते दिनों रेलवे ने 200 ट्रेनों के निर्माण को लेकर निविदा जारी की थी। रूस के अलावा देश की एक कंपनी संयुक्त रूप से इसका निर्माण करेगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार वंदेभारत एक्सप्रेस के शयनयान डिब्बे का निर्माण रूस की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की एक कंपनी और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) मिलकर करेंगे। ऐसे करीब 120 वंदेभारत एक्सप्रेस के निर्माण की बात कही गई है। रेक का निर्माण लातूर (महाराष्ट्र ) में किया जाएगा। रेलवे के अनुसार इसके अलावा 80 ट्रेनों का निर्माण के लिए टीटागढ़- बीएचईएल के संयुक्त उद्यम को भी भेजा गया है ।

• मोदी ने एक और वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्यप्रदेश की पहली खाना और देश की 11वीं  वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई । यह ट्रेन रानी कमलापति से रोज सुबह 5:40 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:10 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। 

• पाक-चीन सीमा व्यापार 3 साल बाद फिर से होगा शुरू तीन अप्रैल से फिर से शुरू हो जाएंगी गतिविधियां

 तीन साल तक बंद रहने के बाद पाकिस्तान और चीन के बीच खुनजेराब दें के जरिए व्यापार और यात्रा गतिविधियां तीन अप्रैल से फिर से शुरू हो जाएंगी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के तहत द्विपक्षीय व्यापार और अन्य गतिविधियों के लिए सीमा बिंदु को फिर से खोलने के लिए दोनों पक्षों की ओर से सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। एक समझौते के तहत दोनों देशों के बीच खुंजेराब दें के जरिए व्यापार और यात्रा गतिविधियां 1 अप्रैल से शुरू होती हैं और 30 नवंबर को बंद होती हैं, जबकि गिलगित- बाल्टिस्तान की सोस्ट घाटी से चीन के झिंजियांग प्रांत तक रोजाना बस सेवा होती थी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सीपीईसी के तहत चीन और पाकिस्तान के बीच पहली व्यापार गतिविधि नवंबर 2016 में काराकोरम राजमार्ग के माध्यम से शुरू हुई थी। हालांकि, दोनों देशों के बीच कोरोनावायरस के संचरण को रोकने के लिए, खुंजेराब र्दे को नवंबर 2019 में ही बंद कर दिया गया था। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि संघीय सरकार सीपीईसी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए काम कर रही है और द्विपक्षीय व्यापार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, खुंजेराब दें के लंबे समय तक बंद रहने से स्थानीय व्यापारिक समुदाय को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान, खुंजेराब दर्रा विशिष्ट दिनों में चीन से पाकिस्तान तक आपातकालीन कार्गो परिवहन के लिए कभी-कभी खोला गया था।

• फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के पास प्रतिबंधित हिस्से को खोला गया

फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के पास स्थित एक इलाके में जाने पर लगी रोक को शनिवार को पूरी तरह हटा लिया गया है। वर्ष 2011 में आए भूकंप और सुनामी के बाद संयंत्र से रेडिएशन होने के कारण यह इलाका खाली करा लिया गया था। यह रोक तोमिओका शहर के चार वर्ग किलोमीटर इलाके से हटाया गया है। यहां आयोजित सामारोह में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी शिरकत की। 2011 में रेडिएशन के बाद यहां रहने वाले 1,60,000 लोगों से इलाका खाली कराया गया था। इनमें से 30000 लोग ऐसे हैं, जो अब तक यहां वापस नहीं लौट पाए हैं। कई परिवार रेडिएशन के भय से यहां आने से घबरा रहे हैं।

• अमेरिका के 'मिडवेस्ट' और 'साउथ' में बवंडर

अमेरिका के 'मिडवेस्ट- साउथ' में शुक्रवार को आए बवंडरों (टॉरनेडो) ने भारी तबाही मचाई है जिनमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। इन शक्तिशाली बवंडरों से अमेरिका के मिडवेस्ट-साउथ' में कई मकान और शॉपिंग सेंटर धाराशायी हो गए और इलिनोइस में 'हेवी मेटल्स' संगीत कार्यक्रम के दौरान थियेटर की छत गिर गई। पूरे इलाके में शुक्रवार की रात मची तबाही के बाद आपात सेवा के कर्मी शनिवार सुबह तबाही का आकलन कर रहे हैं। तूफान प्रणाली के प्रभावी होने से उठे बवंडरों से साउथ के मैदानों के जंगलों में आग लगने की घटना हुई है। ऊपरी 'मिडवेस्ट' में भी स्थिति खराब है। मिडवेस्ट अमेरिका के उत्तरी मध्य भाग में स्थित है। क्रॉस काउंटी की सरकार ने बताया, मरने वालों में अरकांसास के छोटे शहर विन के चार लोग शामिल हैं। अलाबामा, इलिनोइस, इंडियाना और लिटिल रॉक क्षेत्र में अन्य मौतों की खबर है। वेन शहर की पार्षद लीजा पॉवेल कार्टर ने कहा, टेनेसी की मेम्फिस शहर से करीब 80 किलोमीटर पश्चिम स्थित उनके शहर में बिजली नहीं है और सड़क मलबे से भरी हैं। वेन शहर भी नष्ट हो गया... घर तबाह हो गए हैं, पेड़ सड़कों पर गिर गए हैं। आपात प्रबंधन के निदेशक जिम पिरटले ने शनिवार सुबह ई-मेल के जरिये बताया, तूफान की वजह से इंडियानर  की सुलिवियन काउंटी में तीन लोगों की मौत हुई है। कई मकान तबाह हुए हैं और कुछ हैं लोग अब भी लापता हैं। इंडियानापोलिस से करीब 150 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम है। सुलिवियन, प्राधिकारियों ने बताया, लिटिल रॉक में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 24 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। अरकंसास राज्य के  ढह विन में भी तूफान ने काफी तबाही मचाई। विने में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मकान गए और लोग मलबे में दब गए। प्राधिकारियों ने बताया, इलिनोइस के बेलविदेरे में शुक्रवार रात बवंडर की चपेट में आने से एक थिएटर की छत गिर गई, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए।

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• क्रिमिनल केस में घिरने के 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने जुटाए ₹32 करोड़

अमेरिकी कोर्ट से क्रिमिनल केस चलाए जाने की मंजूरी के बाद पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर 40 लाख डॉलर (32.87 करोड़ रुपये) से ज्यादा जुटा लिए हैं। ट्रंप की चुनाव प्रचार मुहिम के लिए जुटाई गई इस राशि में 25% से ज्यादा रकम उन लोगों ने दी, जिन्होंने पहली बार चंदा दिया है। इससे राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप की दावेदारी को बल मिला है। वह रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की होड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। अमेरिकी कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है, जो दोषी पाए जाने पर किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रचार करने या राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देने से रोकता हो, भले ही वह जेल से ऐसा करे | ट्रंप मंगलवार को सरेंडर की तैयारियों में जुट गए हैं। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स (Stormy Daniels) को भुगतान से जुड़े मामले में ट्रंप पर क्रिमिनल केस चलाने का फैसला आते ही उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। ट्रंप ने जूरी के फैसले के खिलाफ समर्थकों से रैली करने और देश भर में विरोध प्रदर्शन करने को कहा है।

• अडाणी पोर्ट्स ने कराईकल बंदरगाह के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की

• तीसरी तिमाही में सरकार की देनदारी 2.6 फीसद बढ़ी

हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (सितंबर - दिसंबर, 2022) में सरकार की कुल देनदारी 2.6 फीसद बढ़कर 150.95 लाख करोड़ रुपए हो गई। नवीनतम सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। सितंबर तिमाही में सरकार की कुल देनदारी 147.19 लाख करोड़ रुपए थी । इस तरह तिमाही आधार पर तीसरी तिमाही में सरकार की देनदारी 2.6 फीसद बढ़ गई। वास्तविक संदर्भ में, सरकार के 'सार्वजनिक खाते' के तहत देनदारियों समेत उसकी कुल -देनदारियां दिसंबर 2022 के अंत में बढ़कर  1,50,95,970.8 करोड़ रुपए हो गईं। वहीं 30 सितंबर तक कुल देनदारियां 1,47,572.2 करोड़ रुपए थीं । वित्त मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर तिमाही में कुल निर्गम देनदारियों में से 89 फीसद सार्वजनिक कर्ज के मद में रहा, जबकि सितंबर तिमाही में यह 89.1 फीसद रहा था । बकाया पुरानी प्रतिभूतियों के करीब 28.29 फीसद की परिपक्ता पांच साल से कम की थी । रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने दिसंबर तिमाही में पुरानी प्रतिभूतियों के जरिए 3.51 लाख करोड़ रुपए की राशि जुटाई जो उधारी कैलेंडर में अधिसूचित 3.18 लाख करोड़ रुपए की राशि से अधिक है।

• केंद्र की प्रतिकूल नीतियों के कारण केरल में आर्थिक समस्याएं : मंत्री

केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रतिकूल नीतिगत कदमों के कारण राज्य को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बालगोपाल ने वित्त वर्ष 2022-23 के अंतिम दिन शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ रुपए का अभाव रहा । उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार की प्रतिकूल नीतियों के कारण केरल को भारी आर्थिक कठिनाइयों का समना करना पड़ा। केंद्र सरकार की इन नीतियों के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में 40,000 करोड़ रुपए की कमी रही । 'हालांकि, उन्होंने कहा कि इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केरल आय और व्यय के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहा । बालगोपाल ने कहा, 'वेतन, पेंशन और कर्ज भुगतान समेत हर काम सही तरीके से हो गया । स्थानीय निकायों की परियोजनाओं की लागत 96 फीसद रही । 

• भारत ने वित्तवर्ष 2023 में कोयले के उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की

केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को कहा कि भारत ने वित्तवर्ष 2022-23 में अपने कोयला उत्पादन में 98 करोड़ 22.1 लाख टन की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। मंत्री ने एक बयान में कहा, देश में कोयले का 98.2 करोड़ टन का कुल उत्पादन, वित्तवर्ष 2021-22 में उत्पादित 77 करोड़ 82.1 लाख टन से 14.65 प्रतिशत अधिक है। जोशी ने कहा, कोयला क्षेत्र के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं रिकॉर्ड वृद्धि के लिए सभी कोयला योद्धाओं और अंशधारकों को बधाई देता हूं। कड़े लक्ष्यों के बावजूद, कोल इंडिा लिमिटेड, एससीसीएल, निजी एवं वाणिज्यिक खानों ने वित्तवर्ष 2023 में 98.2 करोड़ टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्तवर्ष 2023 के अपने वित्तीय लक्ष्य को पार कर जबरदस्त काम किया है और 70 करोड़ 32 लाख टन कोयले का उत्पादन किया है, जो 2021-22 में 62 करोड़ 26.3 लाख टन से 12.94 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने एक साल पहले के छह करोड़ 50.2 लाख टन के मुकाबले इस बार छह करोड़ 71.4 लाख टन कोयले का उत्पादन किया, जिसमें 3.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। निजी और वाणिज्यिक खान उत्पादकों ने पिछले वित्तीय वर्ष में नौ करोड़ 5.6 लाख टन से 34.59 प्रतिशत अधिक 12 करोड़ 18.8 लाख टन कोयले का उत्पादन किया। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था के विकास में कोयला क्षेत्र का योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के उत्थान को शक्ति दे रहा है। और हम देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करना जारी रखेंगे।

• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में 5 करोड़ अशिक्षितों के लक्ष्य को कवर करने के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया

• प्रोजेक्ट टाइगर-एलीफैंट के फंड का विलय

 भारत में दो प्रमुख वन्य जीवों बाघ और हाथी के संरक्षण के फंड का सरकार ने विलय कर दिया है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफैंट के लिए राज्यों से इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से अभियानों के लिए एक साझा सालाना प्लान मांग गया हैपर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफैंट के लिए प्रशासनिक सेट अप यथावत रहेगा। दोनों परियोजनाओं का केवल फंड एक साझा स्रोत के तहत आएगा। दोनों योजनाओं के लिए अब से केवल एक ही सालाना योजना बनेगी। इस फैसले से संसाधन का बेहतर उपयोग होग व प्रभावी एकीकरण होगा। इससे धन वितरण की प्रक्रिया भी सरल होगी। भारत ने इस साल प्रोजेक्ट टाइगर के ने 50 साल व प्रोजेक्ट एलीफैंट के 30 साल पूरे कर लिए हैं। दोनों योजनाओं के तहत 80 प्रतिशत हिस्सा साझा है। एक ही आबोहवा में बाघ और हाथी दोनों पाए जाते हैं। इसलिए पहले वाली व्यवस्था में योजनाओं का दोहराव हो जाता था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 9 अप्रैल को कर्नाटक के मैसुरु में बाघों की जनगणना के सबसे व्यापक आंकड़ों को जारी करेंगे। भारत ने एक अप्रैल, 1973 से बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। इसके तहत 18,278 वर्ग किमी क्षेत्र में नौ टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। मौजूदा समय में भारत बाघों की संख्या तीन हजार के करीब है। यह विश्व में बाघों की कुल आबादी का 70 प्रतिशत है। इनकी आबादी हर साल छह प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इसीतरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 7 अप्रैल को असम के काझीरंगा नेशनल पार्क में दो दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन करेंगी। भारत में प्रोजेक्ट एलीफैंट की शुरुआत 1991-92 से शुरू हुई थी। विश्व में हाथियों की कुल आबादी के 60 प्रतिशत से अधिक हाथी भारत में हैं।

• पेगासस जैसा नया स्पाईवेयर खरीदने की तैयारी में सरकार

 पेगासस जैसा नया स्पाईवेयर तलाश रही है। पेगासस को अमेरिकी सरकार ब्लैकलिस्ट कर चुकी है और भारत में भी यह स्पाईवेयर विवादों में रह चुका है, ऐसे में सरकार पेगासस की प्रतिद्वंद्वी सॉफ्टवेयर कंपनियों से डील के बारे में बात कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रीस-इजराइल समेत दुनिया की 12 सर्विलांस कंपनियां भारत सरकार के सामने बोली लगा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के डिफेंस और इंटेलिजेंस अधिकारी पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ का कोई ऐसा कॉम्पिटिटर खोज रहे हैं जो इतना चर्चा में न रहा हो। माना जा रहा है कि सरकार नए स्पाईवेयर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 12 करोड़ डॉलर (986 करोड़ रुपए) तक खर्च करने को तैयार है। इसके लिए करीब 12 कंपनियां बोली लगा सकती हैं। इन दोनों कंपनियों के अलावा इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस और साइप्रस की स्पाईवेयर फर्म भी इसमें बोली लगा सकती हैं। अमेरिकाब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास ऐसे ही स्पाईवेयर हैं, जिन्हें प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स ने नहीं, बल्कि देश की ही इंटेलिजेंस एजेंसी ने विकसित किया है। यह भी जानकारी सामने आई है कि भारतीय अधिकारी कई स्पाईवेयर में रूचि दिखा रहे हैं, जिनमें से अधिकतर को इजराइली कंपनियों ने बनाया है। इजराइल में सबसे एडवांस स्पाईवेयर कंपनियां मौजूद हैं, जो यहां की मिलिट्री के साथ मिलकर स्पाईवेयर बनाती हैं।

• बेरी ने संभाला नौसेना के नए कार्मिक प्रमुख का कार्यभार

वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने रविवार को भारतीय नौसेना के नए कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उनके साथ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नियंत्रक कार्मिक सेवा के तौर पर और वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में कमान संभाल ली है। वहीं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को भारतीय नौसेना का नए वाइस चीफ बनाया गया है। बता दें कि बेरी गनरी और मिसाइल वारफेयर के विशेषज्ञ हैं। 

• इसरो ने किया आरएलवी का सफल परीक्षण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो ) ने रविवार को रीयूजेबल लॉन्च वीइकल ऑटोनॉमस मिशन (आरएलवी एलईएक्स) सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ भारत का अपना पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन होने का सपना वास्तविकता के एक कदम करीब पहुंच गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि यह परीक्षण आज तड़के कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज (एटीआर ) में किया गया। आरएलवी ने सुबह 7:10 बजे भारतीय वायु सेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरस्लंग लोड के रूप में उड़ान भरी और 4.5 किमी (एमएसएल से ऊपर) की ऊंचाई हासिल की। 

• ह्यूस्टन विवि ने तमिल साहित्य व भाघा पर शोध के लिए आईसीसीआर के साथ समझौता किया

तमिल भाषा साहित्य और संस्कृति पर शोध करने के वास्ते भारतीय अध्ययन की भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) पीठ स्थापित करने के लिए अमेरिका में विश्वविद्यालय तथा ह्यूस्टन आईसीसीआर ने एक समझौता किया है। यह समझौता 29 मार्च को हुआ और यह भारतीय अध्ययन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की कई वर्षों से जारी कोशिशों के तहत उठाया गया नया कदम है। विश्वविद्यालय की प्रमुख रेणू खाटोर ने बताया, हम इस सहयोग के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के आभारी हैं जो निश्चित रूप से हमारे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। वह इस विश्वविद्यालय की अगुवाई करने वाली पहली प्रवासी भारतीय हैं और 2008 से इस पद पर हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का विस्तार छात्रों के लिए शैक्षणिक अनुभव को बढ़ाएगा और उन्हें वैश्विक मंच पर सफलता के लिए तैयार करेगा । भारतीय अध्ययन की आईसीसीआर पीठ के पद पर भारत के विद्वान आसीन होंगे जो तमिल अध्ययन में विशेषज्ञ होंगे। ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत असीम महाजन ने पीटीआई-भाषा से कहा कि पीठ का उद्देश्य तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति पर शोध करना और शिक्षा देना तथा शिक्षा साझेदारी को गहरा करना है। महाजन ने कहा, तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है और यह अमेरिका में बोली जाने वाली शीर्ष पांच भाषाओं में से एक है।

•  बंगाल में युद्धाभ्यास करेंगी भारत और अमेरिका की वायु सेनाएं 

भारत और अमेरिका की वायु सेनाएं 10 अप्रैल से बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर युद्धाभ्यास करेंगी। अभ्यास को 'कोप इंडिया' नाम दिया गया है। इसमें शामिल होने लिए अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान एफ-15 का एक स्क्वाडून कलाईकुंडा एयरबेस पर पहुंचने वाला है। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई-30, और अन्य लड़ाकू विमान ताकत दिखाएंगे। युद्धाभ्यास में मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वदेशी विमानों की ताकत दिखाने के लिए भारत हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भी उतार सकता है। पहली बार कोप इंडिया अभ्यास वर्ष 2004 में वायुसेना स्टेशन ग्वालियर के  टेकनपुर में आयोजित हुआ था। वायुसेना ने इस अभ्यास को लेकर कहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच आपसी सूझ-बूझ को बढ़ाना है। गौरतलब है कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा संबंध और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका भारत को सैन्य साजोसामान का निर्यात बढ़ाना चाहता है। यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत की कूटनीति काफी सफल रही है। रूस ने जहां भारत की सराहना की है और अहम सहयोगी बताया है, वहीं अमेरिका भी भारत के महत्व को समझता है। चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है।

• नसरुल्लागंज का नाम बदला अब भेरुंदा कहलाएगा 

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब स्थित नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया गया है और अब इसे भेरुंदा के नाम से पहचाना जाएगा। भेरुंदा सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम अब भेरुंदा कर दिया गया है । नसरुल्लागंज के लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों नाम बदलने की घोषणा की थी। नसरुल्लागंज कभी भोपाल रियासत का हिस्सा हुआ करता था और नवाब परिवार के सदस्य का नाम नसरुल्ला खां था।

• रेपो रेट में 0.25% की वृद्धि संभव

खुदरा मुद्रास्फीति के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से ऊपर बने रहने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख के बीच आरबीआइ भी सोमवार से शुरू होने वाली मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की एक और वृद्धि का फैसला कर सकता है। यह मई. 2022 से शुरू हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चक्र में संभवतः आखिरी वृद्धि होगी।

• चीन ने म्यांमार में अपना सीक्रेट सैन्य अड्डा बनाया
• चैट जीपीटी को बैन करने वाला पहला देश बना इटली

• मुगलकाल का इतिहास हटगा

 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) ने 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिन्दी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटाया गया है। इसके अलावा हिंदी की बुक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया गया है। अपडेटेड सिलेबस के मुताबिक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री - पार्ट दो से मुगल दरबार (16वीं और 17वीं शताब्दी) और शासकों व उनके इतिहास से संबंधित अध्यायों को हटाया गया है। नागरिक शास्त्र की किताब से 'यूएस हिजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स' और 'द कोल्ड वॉर एरा' जैसे चैप्टर हटाए गए हैं। इसके अलावा, स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से ‘जन आंदोलन का उदय' और 'एक दल के प्रभुत्व का दौर' हटा दिया गया है। इनमें कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ आदि को पढ़ाया जाता है।

• फिनलैंड आज नाटो का 31वां सदस्य बन जाएगा: नाटो प्रमुख जेस स्टोल्टेनबर्ग

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि फिनलैंड मंगलवार को दुनिया के सबसे बड़े इस सैन्य गठबंधन का 31वां सदस्य बनेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि फिनलैंड का पड़ोसी स्वीडन भी आगामी महीनों में नाटो में शामिल हो सकता है। नाटो महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने यहां नाटो विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक की पूर्व संध्या पर सोमवार को कहा, यह ऐतिहासिक सप्ताह है, कल से फिनलैंड सैन्य गठबंधन का पूर्ण सदस्य होगा। उन्होंने कहा कि नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रसेल्स में होगी और फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाला अंतिम देश तुर्किए अपने आधिकारिक दस्तावेज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सौंपेगा। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि वह उसके बाद फिनलैंड को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करेंगे। फिनलैंड का ध्वज शामिल करने के लिए ध्वजारोहण समारोह नाटो के मुख्यालय में मंगलवार अपराह्न में आयोजित किया जाएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो और रक्षा मंत्री एंटी कैकोनेन के अलावा विदेश मंत्री पक्का हाविस्टो समारोह में भाग लेंगे। यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। फिनलैंड के लिए बैठक का सबसे अहम उद्देश्य यूक्रेन के प्रति नाटो के समर्थन पर जोर देना होगा, क्योंकि रूस अपनी अवैध आक्रामकता को जारी रुखे हुए है। हम यूरोपीय-अटलांटिक क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। फिनलैंड और स्वीडन के शामिल किए जाने संबंधी प्रोटोकॉल पर नाटो के सभी 30 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। हैं। 

• चुनाव हारीं फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारीन

फिनलैंड की 37 वर्षीय प्रधानमंत्री सना मारीन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। सना यूरोप की सबसे कम उम्र की नेताओं में से एक हैं। वह फिनलैंड की सबसे युवा पीएम भी हैं। उन्हें यूक्रेन के समर्थन और नाटो में शामिल होने के लिए सफल आवेदन की वकालत में भूमिका निभाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा मिल चुकी है। उनके प्रयासों के कारण चार अप्रैल को फिनलैंड नाटो का 31वां पूर्ण सदस्य बन जाएगा। हालांकि, फिनलैंड में उन्हें पार्टी करने और सरकार के सार्वजनिक खर्च के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। देश में हुए चुनाव में 53 वर्षीय पेटेरी ओर्पो के नेतृत्व वाली केंद्र - दक्षिणपंथी राष्ट्रीय गठबंधन पार्टी (एनसीपी) को सबसे अधिक वोट मिले हैं। उसके बाद दक्षिणपंथी फिन्स पार्टी ने मत हासिल किए हैं। मारीन की लोकप्रियता के बावजूद अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा।

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• बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर के भंटा को मिला GI का तमगा

धार्मिक और पर्यटन नगरी काशी GI हब के रूप में उभरी है। यहां के खास बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर के भंटा (सफेद बड़ा गोल बैंगन) और आदमचीनी चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) एवं IPR का तमगा मिला है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की झोली में 11 और GI टैग आए हैं। इनकी कुल संख्या अब 45 हो गई है। इस माह के अंत तक 9 और उत्पादों को GI टैग मिलने की उम्मीद है। रामनगर का सफेद भंटा चोखा के लिए मशहूर है। वाराणसी दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी रामनगर भंटे के चोखे का लुत्फ उठा चुके हैं। आदमचीनी चावल की सुगंध लोगों का मन मोह लेती है तो अलग पान के पत्ते से ही बनारसी पान बेहद खास है। बनारसी लंगड़ा आम तो बेहद खास है। इस माह के अंत तक बनारस का लाल पेड़ा, तिरंगी बर्फी, बनारसी ठंडाई, चिरईगांव का करौंदा भी GI में शामिल हो जाएगा। UP के इन प्रोडक्ट्स को GI टैग: UP के जिन 7 उत्पादों को GI सर्टिफिकेट मिला है उनमें अलीगढ़ का ताला, हाथरस हींग, मुज्जफरनगर का गुड़, नगीना वुड काविंग,बखीरा ब्रासवेयर, शजर पत्थर क्राफ्ट, प्रतापगढ़ का आंवला शामिल है। बनारस का सफर जारी: बनारस के मशहूर उत्पादों को GI टैग दिलाने का वर्ष 2007 में शुरू हुआ सफर जारी है। 2009 में पहला यह टैग बनारस साड़ी को मिला था। इसके बाद बनारस की गुलाबी मीनाकारी, ग्लास बीड्स समेत कई चीजें इसमें शामिल हुई।

• तेलंगाना में पांच वर्षीय 'ठंडी छत' नीति लागू

तेलंगाना सरकार ने राज्य में वर्ष 2028 तक कम से कम 300 वर्ग किलोमीटर ठंडी छत (कूल रूफ) क्षेत्र हासिल करने का लक्ष्य रखते हुए सोमवार को भारत की सबसे बड़ी कूल रूफ नीति 2023-28 शुरू की। तकनीकी उद्योग मी के राम सूचना और राव राव (केटीआर) ने यहां नीति शुरू करने के बाद पाकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह नीति तेलंगाना को तापीय रूप से आरामदायक और गर्मी के अनुकूल राज्य बनाने की परिकल्पना को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से पारंपरिक छतों वाले घरों की तुलना में इस नीति से घरों के ज्यादा ठंडा होने की उम्मीद है। यह कमरे के अन्दर के तापमान को दो से चार डिग्री सेल्सियस कम रखने में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा कि ठंडी छतों को सीमित रखरखाव की आवश्यकता के चलते इससे लागत कम होगी और घर में ऊर्जा लागत में 20 प्रतिशत की बचत हो सकेगी। पहले वर्ष 2023-24 में, हमने जीएचएमसी सीमा में पाँच वर्ग किलोमीटर सहित 7.5 किलोमीटर अपनाने का लक्ष्य रखा है। मी ने कहा कि टीएसबीपीएएसएस के तहत ठंडी छत के प्रावधान को शामिल करने के अलावा 600 वर्ग गज से अधिक के आवासीय भूखंडों के लिए ठंडी छत को अनिवार्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति तेंलंगाना राज्य में अत्यधिक गर्मी के खिलाफ कारगर उपाय करने, थर्मल आराम में सुधार करने और शहरों में शहरी गर्मी द्वीपों को कम करने की दिशा में कार्यान्वयन के उपाय के रूप में ‘ठंडी छत’ को अपनाने का सुझाव देती है। 

• भूटान के किंग दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे 

 भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। उनका स्वागत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, जिन्होंने हवाईअडेडे पर उनकी अगवानी की। किंग मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, 'भारत में आपका हार्दिक स्वागत है, महामहिम ! भूटान किंग महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक थोड़ी देर पहले भारत पहुंचे । हवाईअड्डे पर विदेश मंत्री एटदरेट जयशंकर ने किंग की अगवानी की। भूटान भारत के लिए सामरिक महत्व रखता है और पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

• अमेरिका से 30 करोड़ डालर के हथियार खरीदने के सौदे के करीब पहुंचा भारत

 भारत अपने एमएच- 60 रोमियो मल्टीरोल हेलीकाप्टरों के लिए हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी- सबमरीन टारपीडो सहित अमेरिकी हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की ओर बढ़ रहा है। इनमें से 24 हेलीकाप्टरों को भारतीय नौसेना द्वारा 2020 में दो अरब डालर से अधिक के फास्ट-ट्रैक सौदे के लिए अनुबंधित किया गया है और उन्हें संचालन करने के लिए हथियारों से लैस किया जाना है। एमएच-60 रोमियो हेलीकाप्टरों के लिए हथियार पैकेज खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में एक उन्नत चरण में है और विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग, रक्षा अधिकारियों के तहत संपन्न होने वाले 30 करोड़ अमेरिकी डालर के सौदे के लिए अमेरिकी प्रशासन के साथ भी बातचीत चल रही है। हेलफायर मिसाइल एक सटीक निर्देशित मिसाइल है और इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना द्वारा अल जवाहिरी जैसे प्रमुख आतंकियों सहित उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के खिलाफ किया गया है। एमके 54 लाइटवेट टारपीडो का उपयोग अमेरिकी सतह के जहाजों, फिक्स्ड-विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकाप्टरों द्वारा किया जाता है और यह उनका प्राथमिक एंटी-सबमरीन वारफेयर हथियार है। यह पहले से ही भारतीय नौसेना के पी-81 पनडुब्बी रोधी युद्ध और निगरानी विमानों में शामिल है। भारत और अमेरिका ने 2020 में लाकहीड मार्टिन से 24 एमएच-60 रोमियो हेलीकाप्टर खरीदने के लिए 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार से सरकार के सौदे पर फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के तहत किया गया था। 24 एमएच-60 रोमियो मल्टी-मोड रडार और नाइट विजन उपकरणों के साथ-साथ मिसाइलों, टारपीडो और अन्य सटीक निर्देशित हथियारों से लैस होंगे। एमएच-60 सी किंग हेलीकाप्टरों की जगह लेने जा रहे हैं जो बहुत जल्द सेना से बाहर हो जाएंगे। एमएच-69 हेलीकाप्टर फ्रिगेट, डिस्ट्रायर, क्रूजर और एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित हो सकते हैं।

• अरुणाचल के 11 स्थानों के नाम बदले

 भारत ने हाल ही में सीमावर्ती राज्य अरुणचाल प्रदेश में जी - 20 कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत एक अहम बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में चीन शामिल नहीं हुआ था। अब कुछ दिन बाद उसने एक बार फिर भारत को उकसाने की कोशिश की है। उसने अरुणाचल प्रदेश के लिए मानकीकृत नामों की तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बताए गए हैं। उसने ये नाम चीनी, तिब्बती और पिनयिन वर्णों में जारी किए हैं। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 11 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी किए। वह अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी चीन का हिस्सा बताता है और इसे जांगनान कहता है। सरकार के नियंत्रण वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सोमवार को खबर में कहा, मंत्रालय ने रविवार को 11 स्थानों के आधिकारिक नाम जारी किए, जिनमें दो भूमि क्षेत्र, दो आवासीय क्षेत्र, पांच पर्वत चोटियां और दो नदियां शामिल हैं। यह चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी मानकीकृत भौगोलिक नामों का तीसरा बैच है। अरुणाचल में छह स्थानों के मानकीकृत नामों का पहला बैच 2017 में जारी किया गया था, और 15 स्थानों का दूसरा बैच 2021 में जारी किया गया था। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीनी कदम को पहले यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सीमावर्ती राज्य हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा।

• भारत-अमेरिका करेंगे युद्धाभ्यास

भारत और अमेरिका हाल के समय में काफी करीब आए हैं। यह सहयोग रणनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना अब अमेरिकी वायुसेना के साथ पश्चिम बंगाल के कालाईकुंडा एयरबेस पर युद्धाभ्यास करेगी।

• भारत ने एससीओ के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के 20वें सत्र की मेजबानी की 

 भारत ने सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के 20वें सत्र की मेजबानी की, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आपसी सम्मान, विविधता और समावेशिता के माध्यम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक सहयोग और संवाद के महत्व पर जोर दिया । संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया । भारत वर्तमान में एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। बयान में कहा गया है कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री रेड्डी ने एससीओ के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के 20वें सत्र की मेजबानी की ।

• अर्कासस के पूर्व गवर्नर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में होंगे शामिल

 अमेरिकी राज्य अर्कासस के पूर्व गवर्नर आसा हचिंसन ने घोषणा की है कि वह 2024 रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन की दौड़ मे शामिल होंगे। हचिंसन ने जनवरी 2015 से जनवरी 2023 तक गवर्नर के रूप में कार्य किया। उन्होंने रविवार को एबीसी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान यह घोषणा की। 72 वर्षीय रिपब्लिकन हचिंसन ने कहा, 'मैंने एक निर्णय लिया है और मेर निर्णय है कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए लड़ने जा रहा हूं।' एक बयान के अनुसार, वह 26 अप्रैल को अपने गृहनगर बेंटनविले, अर्कासस में एक औपचारिक घोषणा करेंगे। रिपब्लिकन प्राथमिक क्षेत्र अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले साल तीसरे राष्ट्रपति अभियान की घोषणा की, जबकि दक्षिण कैरोलाइना के पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली उन्हें चुनौती देने वाली पहली बड़ी प्रतिद्वंद्वी बन गई ।

• आईएमएफ पैकेज से दूर रहने के लिए करेंसी डीलरों ने पाक को दी 24 अरब डॉलर कर्ज की पेशकश

पाकिस्तान में खुले बाजार में मुद्रा डीलरों ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कार्यक्रम से दूर रहने में मदद करने के लिए सरकार को अगले दो वर्षों के लिए 24 अरब डॉलर के ऋण की पेशकश की है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान (ईसीएपी) के अध्यक्ष मलिक बोस्टन ने कहा, 'हमने आईएमएफ से छुटकारा पाने के लिए अगले दो वर्षों के लिए सरकार को वित्तपोषण में 1 अरब डॉलर प्रति माह की पेशकश की है।' उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को विदेशी कंपनियों, विदेशी फर्मों वैश्विक विनिमय कंपनियों से सीधे अमेरिकी डॉलर उधार लेने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित करना चाहिए। ऋण निःशुल्क होंगे और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें रिलीज किया जा सकता है। 'हम लाखों प्रवासी पाकिस्तानियों के संपर्क में हैं क्योंकि वे हमारे ग्राहक हैं। वे अगले 24 महीनों में विनिमय कंपनियों द्वारा प्राप्त सामान्य अंतर्वाह के अलावा हमें (विनिमय कंपनियां) 1 अरब डॉलर प्रति माह उधार देने के लिए तैयार हैं।' द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के और मुताबिक, बोस्टन में एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों के साथ, इस्लामाबाद में वित्त अध्यक्ष सलीम मांडवीवाला पर सीनेट की स्थायी समिति के साथ बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया। इस मौके पर केंद्रीय बैंक के अधिकारी व अन्य उच्चाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने खुलासा किया, 'एक्सचेंज कंपनियां पहले से ही अंतर बैंक बाजार में 300-400 डॉलर मिलियन प्रति माह, कुल 4 अरब डॉलर प्रति वर्ष की आपूर्ति कर रही हैं।' यह कहते हुए कि आईएमएफ ने एक के बाद एक नई शर्ते रखी हैं, जिससे पाकिस्तान के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से आईटी फ्रीलांसरों के लिए अपने कानूनों, नियमों और विनियमों की और समीक्षा करने के लिए कहा, जिनके पास विदेशी बैंकों में अरबों डॉलर जमा थे।

• मलेशिया की संसद ने अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म करने के पक्ष में मतदान किया

 मलेशिया की संसद ने बृहद सुधारों के तहत सोमवार को उस विधेयक को पारित कर दिया, जिसमे अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म किया गया है और इसे केवल जघन्य अपराधों के लिए सीमित किया गया है। इस फैसले से देश के कारागारों में मृत्युदंड पर अमल का इंतजार कर रहे 1,300 से अधिक कैदियों को राहत मिल सकती है। उप कानून मंत्री रामकरपाल सिंह ने कहा कि मौत की सजा का प्रावधान बना रहेगा, लेकिन अब अदालतों के पास 40 साल कैद की सजा देने का भी विकल्प होगा । ल्लेखनीय है कि पूर्व में अदालतों के समक्ष हत्या, मादक पदार्थ तस्करी, राजद्रोह, अपहरण और आतंकवाद के मामलों में दोषी को मृत्युदंड देने के अलावा कोई अन्य विकल्प मौजूद नही था।

• आरबीआई के नई ईडी 

भारतीय रिजर्व बैंक "INDIA (आरबीआई) ने नीरज निगम को सोमवार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण समेत चार विभागों की कमान अब उनके हाथों में होगी। इससे पहले निगम, भोपाल स्थित आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में निदेशक पद पर थे। वह आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। इस क्षेत्र में उन्हें तीन दशक से भी अधिक समय का अनुभव है।

• 'एमएफ हाइड्रा': दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका चालू हो गई

•  नाटो का 31वां सहयोगी देश बना फिनलैंड, रूस के लिए झटका

फिनलैंड मंगलवार को दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल हो गया। इसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के समय से ही इस ऐतिहासिक घटनाक्रम की आहट सुनाई दे रही थी। दस्तावेजों को सौंपने के साथ ही नार्डिक राष्ट्र आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन का सदस्य बन गया। फिनलैंड की सदस्यता यूरोप के सुरक्षा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ से अपनी हार के बाद इस देश ने तटस्थता अपनाई थी, लेकिन इसके नेताओं ने यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण के कुछ महीने बाद ही संकेत दिया था कि वे नाटो गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। यह कदम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए रणनीतिक और राजनीतिक रूप से झटका है। वे लंबे अरसे से शिकायत करते आए हैं कि नाटो रूस की ओर विस्तार कर रहा है। वहीं, गठबंधन का कहना है कि इससे मास्को को कोई खतरा नहीं है। फिनलैंड की सदस्यता तब आधिकारिक हो गई, जब इसके विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को प्रक्रिया को पूरा करने वाले दस्तावेज सौंपे। नाटो की सदस्यता से संबंधित दस्तावेज अमेरिकी विदेश विभाग के पास रहते हैं।

• भारत और भूटान के बीच राष्ट्रीय हितों पर हुई बात

भूटान पर प्रभाव बढ़ाने के चीन के प्रयासों के बीच नई दिल्ली में मंगलवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच राष्ट्रीय हितों से जुड़े मसलों समेत कई मुद्दों पर बात हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों और हितों को ध्यान में रखते हुए सहयोग को और बेहतर करने की कोशिश जारी करेंगे। कुछ दिन पहले भूटान के पीएम लोते शेरिंग ने डोकलाम पर चीन के समर्थन में बयान दिया था, बातचीत में यह मुद्दा उठा या नहीं, व मंत्रालय ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। भूटान नरेश ने यही कहा कि सीमा विवाद पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। डोकलाम ट्राई-जंक्शन पर भारत ने फिर से अपना पक्ष सामने रखा है।

• विश्व बैंक ने घटाया भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान

विश्व बैंक के अनुसार साल 2023-24 में भारत की इकॉनमी में सुस्ती का माहौल रहेगा। यही कारण है कि उसने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। उसमे मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ 6.3 फीसदी रह सकती है। उसने पहले 6.6 फीसदी ग्रोथ का अनुमान लगाया था। हालांकि, उसने यह भी कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी में से एक बना रहेगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत में लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। साथ ही कर्ज महंगा का होने का असर सीधे तौर पर खपत पर पड़ा है। इससे नौकरियां भी प्रभावित हुई हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि खपत की रफ्तार सुस्त पड़ने से ग्लोबल इकॉनमी में जिस तरह से अनिश्चितता बढ़ रही है, उसका असर भारत की ग्रोथ पर पड़ेगा। इसके अलावा भारत में लोगों की आमदनी में तेजी से इजाफा नहीं होने और कर्ज के महंगा होने का असर निजी उपभोग पर पड़ेगा। सरकार की तरफ से महामारी से संबंधित वित्तीय समर्थन के कदमों को वापस लेने की वजह से सरकारी खपत की रफ्तार भी कम रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का चालू खाता घाटा 2023-24 में कम होकर 2.1 प्रतिशत पर आ सकता है, जो तीन फीसदी था। महंगाई के बारे में कहा गया है कि यह 6.6 फीसदी से घटकर 5.2 फीसदी पर आ सकती है।

• भारतीय व श्रीलंकाई नौसेना का कर रही अभ्यास 

 भारतीय नौसेना पड़ोसी देश श्रीलंका की नौसेना के साथ मिलकर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास कर रही हैं। दोनों देशों के बीच यह महत्वपूर्ण समुद्री श्रीलंका की अभ्यास राजधानी कोलंबो में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कोलंबो में आयोजित यह समुद्री संयुक्त अभ्यास दो अलग- अलग चरणों में होना है। भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को स्लाइनेक्स- 23 नाम दिया गया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि स्लाइनेक्स का उद्देश्य अंतरसंचालन (इंटरऑपरेबिलिटी) को बढ़ाना, आपसी समझ को बेहतर बनाना और संयुक्त रूप से बहु- आयामी समुद्री संचालन करते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। दोनों नौसेनाओं के बीच मैत्री और भाईचारे के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए बंदरगाह चरण के दौरान पेशेवर, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के साथ-साथ सामाजिक आदान-प्रदान की भी योजना बनाई गई है। भारतीय नौसेना के मुताबिक श्रीलंका- भारत नौसेना अभ्यास का यह 10वां संस्करण है। भारत एवं श्रीलंका की नौसेना द्वारा किए जाने वाले इस संयुक्त अभ्यास का पहला चरण 3 अप्रैल को शुरू हो गया है जो कि 5 अप्रैल तक जारी रहेगा।

• पहली बार महिला भी लगाएगी चांद का चक्कर

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 50 साल बाद चार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने जा रही है। अपोलो मिशन के 50 साल से ज्यादा समय के बाद कोई इंसान चंद्रमा के करीब जाएगा। यह मून मिशन इस लिहाज से भी बेहद खास है कि पहली बार एक महिला और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री मून मिशन पर जाएंगे। अभी तक नासा और दूसरी एजेंसियों की तरफ से जितने भी अंतरिक्ष यात्री गए, वे श्वेत थे। नासा का यह आर्टेमिस-2 नाम का मून मिशन साल 2024 के अंत में या फिर साल 2025 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। बता दें कि नासा ने पहली बार 1972 में अपोलो मिशन चंद्रमा पर भेजा था।

• अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का कोर्ट में सरेंडर 

अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व राष्ट्रपति आपराधिक मामले में कोर्ट में पेश हुए। पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के मामले में मंगलवार को मैनहैटन कोर्ट में पेश हुए। प्रक्रिया के तहत उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया। यहां उन पर आरोप तय किए जाने हैं। अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप पर 30 आरोप तय होंगे। 2016 में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1.30 लाख डॉलर का भुगतान किया था। इसके बदले ट्रंप के साथ अफेयर पर स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप्पी साधनी थी। 

• 'नाटो यूक्रेन के लिए बहु वर्षीय सहायता कार्यक्रम पर कर रहा है विचार'

 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि गठबंधन यूक्रेन के लिए एक बहु-वर्षीय सहायता कार्यक्रम पर चर्चा करेगा। श्री स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि यह कार्यक्रम 4-5 अप्रैल को नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक के एजेंडे में होगा। श्री स्टोलटेनबर्ग ने ब्रसेल्स (बेल्जियम) में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे उम्मीद है कि मंत्री यूक्रेन के लिए एक बहु - वर्षीय कार्यक्रम के विकास पर काम शुरू करने के लिए सहमत होंगे। उन्होंने कहा कि रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन के लिए समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ, कार्यक्रम यूक्रेन और नाटो के बीच संबंधों के विकास के दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनकी बैठक में नाटो देशों के विदेश मंत्री यूक्रेन के सशस्त्र बलों के समर्थन को मजबूत करने और नाटो मानकों के लिए उनके संक्रमण को सुनिश्चित करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। यूक्रेन-नाटो आयोग की 4 अप्रैल को बैठक नाटो के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के ढांचे के भीतर होगी।

• कृत्रिम मेधा के जोखिम और अवसरों पर विशेषज्ञों से बात करेंगे बाइडन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन कृत्रिम मेधा (एआई) के जोखिम और अवसरों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय से जुड़ी अपनी सलाहकार परिषद के साथ बैठक करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति इस बैठक का उपयोग जिम्मेदार नवाचार और उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के महत्व पर चर्चा करने के लिए करेंगे। इसने कहा कि वह बच्चों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस से कानून पारित करने और प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले डेटा संग्रह को सीमित करने के लिए अपने आह्वान को भी दोहराएंगे। 

• फुकुशिमा रिएक्टर के अंदर की नई तस्वीरों से सुरक्षा संबंधी चिंता पैदा हुई 

  सुनामी से तबाह हुए फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तीन पिघले हुए रिएक्टर में से एक के अंदर रोबोट से ली गई तस्वीरों में मुख्य आधार संरचना में स्टील की छड़ें और इसकी मोटी बाहरी कंक्रीट की दीवार के कुछ हिस्से गायब दिखाई दे रहे हैं, जिससे किसी अन्य बड़ी आपदा की स्थिति में संयंत्र के भूकंप - रोधी बने रहने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। संयंत्र की संचालक कंपनी तोक्यो इलेक्ट्रकि पॉवर कंपनी होल्डिंग्स पिछले साल से ही प्रथम इकाई के प्राथमिक नियंत्रण कक्ष के अंदर रोबोट के माध्यम से निरीक्षण करा रही है। मंगलवार को जारी नया निष्कर्ष मार्च के अंत में की गई नवीनतम जांच के परिणामस्वरूप आया है। पानी के भीतर भी रिमोट संचालित रोबोट रोव - ए2 को प्रथम इकाई के अंदर भेजा गया था, संरचना के ठीक नीचे एक सहायक संरचना है। रोबोट ने 12 साल पहले भूकंप और सुनामी के बाद पहली बार इस तरह की छवि कैद की है ।

• वित्त वर्ष 2024 में एकल अंकों की वृद्धि दर्ज करेगा भारत ऑटो उद्योग

वित्त वर्ष 2023 को दो अंकों की ऑफ डीलर्स वृद्धि के साथ बंद करने के बाद फेडरेशन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (एफएडीए) ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक अंक की वृद्धि देखने की उम्मीद है। एफएडीए ने कहा कि चूंकि उच्च- विकास की अवधि अब बीत चुकी है, वित्त वर्ष 2024 में उच्च आधार, मुद्रास्फीति के दबाव, नियमित मूल्य वृद्धि और नियामक परिवर्तनों के कारण कम एकल अंकों में वृद्धि की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, लगातार तीसरे महीने, अमेरिकी सरकारी एजेंसियों ने इस साल के अंत में एल नीओ के आगमन की संभावना की चेतावनी दी है, जिससे  खराब मानसून हो सकता है, ग्रामीण भारत की विकास क्षमता में बाधा आ सकती है। एफएडीई के अनुसार, उत्तर और मध्य भारत में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने प्रमुख रबी फसलों को नष्ट कर दिया है और कटाई में देरी हुई है, जिसका ग्रामीण बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 

•  भारोत्तोलक संजीता चानू पर चार साल का प्रतिबंध

राष्ट्रमंडल खेलों में दो बार की चैंपियन भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू पर पिछले साल डोप परीक्षण में असफल रहने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के अनुशासन पैनल ने चार साल का प्रतिबंध लगाया है। संजीता पिछले साल सितंबर- अक्तूबर में गुजरात में राष्ट्रीय खेलों के दौरान परीक्षण में एनाबालिक स्टेरायड ड्रोस्तानोलोन मेटाबोलाइट के लिए पाजिटिव पाई गई थी, जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की प्रतिबंधित सूची में शामिल है। प्रतियोगिता के दौरान 30 सितंबर 2022 को डोप परीक्षण के लिए उनका नमूना लिया गया था। चैतन्य महाजन की अध्यक्षता वाले नाडा पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'यह माना जाता है कि खिलाड़ी ने नाडा एडीआर, 2021 के अनुच्छेद 2.1 और 2.2 का उल्लंघन किया है. इसलिए उसे नाडा एडीआर, 2021 के अनुच्छेद 10.2.1 के अनुसार चार (04) वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाता है।' संजीता का प्रतिबंध 12 नवंबर 2022 से शुरू होगा जब उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। आदेश के अनुसार, 'निलंबन की अवधि अस्थायी रूप से निलंबित किए जाने की तारीख 12 नवंबर 2022 से शुरू मानी जाएगी। यह खिलाड़ी पैनल को यह संतुष्ट करने में नाकाम रही कि एडीआरवी नाडा एडीआर 2023 के अनुच्छेद 10.2.1.1 के अनुसार गैर-इरादतन था।'

• अंजलि शर्मा ने लुंचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया

• पहले रेल लिंक पर काम तेज़ करेंगे भारत-भूटान

भारत और भूटान ने बुधवार को स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच गठजोड़ आपसी समझ और विश्वास पर आधारित दोस्ती और सहयोग के मजबूत संबंधों को दिखाता है। दोनों देशों के संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। डोकलाम विवाद पर भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग के बयान के बाद दोनों की बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने कोकराझार (असम) और गेलेफू (भूटान) के बीच प्रस्तावित रेल लिंक को गति प्रदान करने पर भी सहमति जताई की। यह दोनों देशों के बीच पहला रेल लिंक होगा और भारतीय रेलवे ने इसका इंजिनियरिंग और तकनीकी सर्वे पूरा कर लिया है। भूटान से तीसरा इंटरनैशनल इंटरनेट गेटवे परिचालित करने में तेजी लाने की बात भी कही गई है। बातचीत के दौरान, भारत-भूटान ऊर्जा सहयोग पर सहमति व्यक्त की गई जिसमें सौर, पवन ऊर्जा समेत अन्य पहल शामिल हैं। भूटान-बांग्लादेश - भारत त्रिपक्षीय जल विद्युत सहयोग को लेकर दोनों पक्षों ने सहयोग की बात को दोहराया ।

• अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देता है अमेरिका: व्हाइट हाउस

अमेरिका ने कहा है कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देता है और क्षेत्रीय दावों के तहत स्थानीय इलाकों का नाम बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी किए थे। चीन इस क्षेत्र को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर इस पर अपना दावा करता है । व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन ज्यां- पियरे ने मंगलवार को कहा, अमेरिका उस क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश) को लंबे समय से ( भारत के अभिन्न अंग के रूप में) मान्यता देता रहा है। हम इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के किसी भी एकतरफा प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का चीन द्वारा पुनः नामकरण किए जाने के बीच भारत ने मंगलवार को कहा कि यह राज्य भारत का अभिन्न एवं अटूट हिस्सा है और मनगढ़त नाम रखने से यह हकीकत बदल नहीं जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने ऐसी खबरें देखी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब चीन ने ऐसी कोशिश की है । हम इसे सिरे से खारिज करते हैं । गौरतलब है कि हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए चीनी, तिब्बती और पिनयिन अक्षरों में नामों की तीसरी सूची जारी की है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी मानकीकृत भौगोलिक नामों की यह तीसरी सूची है। अरुणाचल में छह स्थानों के मानकीकृत नामों की पहली सूची 2017 में और 15 स्थानों की दूसरी सूची 2021 में जारी की गई थी । चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का पुनः नामकरण ऐसे समय में किया है, जब पूर्वी लद्दाख में मई 2020 में दोनों देशों के बीच शुरू गतिरोध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है।

• देश में 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर वर्ष 2031 तक बनाए जाएंगे

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बुधवार को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार ने वर्ष 2031 तक 1.05 लाख करोड़ रुपये की लागत से 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने को मंजूरी दी है। कर्नाटक के कैगा, हरियाणा के गोरखपुर और मध्य प्रदेश के चुटका में दो-दो रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के माही बांसवाड़ा में चार परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे। गोरखपुर, हरियाणा के फतेहाबाद जिले का गांव है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भविष्य में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बंद करने की कोई योजना नहीं है। जनगणना के लिए आधार डाटा का उपयोग करने की कोई योजना नहीं : इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि जनगणना के लिए आधार डाटा के इस्तेमाल की कोई योजना नहीं है। 

• उपेंद्र प्रसाद सिंह होंगे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के प्रमुख

लंबे इंतजार के बाद सड़क सुरक्षा लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की नियुक्ति कर दी गई है। 1985 बैच के आइएएस अधिकारी उपेंद्र प्रसाद सिंह बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। सड़क सुरक्षा के तमाम विषयों के समाधान के लिए यह अहम कदम है। यह बोर्ड काफी कुछ अमेरिका के नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनस्ट्रेशन की तरह कार्य करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों के लिए पिछले साल फरवरी में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यह बोर्ड सड़क सुरक्षा और दूसरे संबंधित मामलों के लिए सबसे प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। केंद्र ने 2019 में संशोधित मोटर वाहन कानून में ऐसे बोर्ड के गठन का प्रविधान किया था। ओडिशा कैडर के आइएएस अफसर सिंह को प्रशासनिक क्षेत्र में यूपी सिंह के नाम से अधिक पहचाना जाता है। आइआइटी कानपुर से बीटेक करने वाले सिंह के पास परिवहन मंत्रालय में भी काम करने का अनुभव है और वह गृह राज्य ओडिशा में परिवहन आयुक्त भी रहे हैं। उन्होंने शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी के रूप में टेक्सटाइल मंत्रालय में सचिव के रूप में आखिरी जिम्मेदारी संभाली थी। बोर्ड के पास एक अहम जिम्मेदारी यह भी होगी कि वह राज्यों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के मसलों का समाधान करे, क्योंकि नियमों और व्यवस्थाओं का राज्यों में क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती रही है ।

• पूर्वी अंटार्कटिका में 9,000 साल पहले बर्फ की चादर तेजी से पिघलने के साक्ष्य मिले 

 वैज्ञानिकों को इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि 9,000 से 5,000 साल पहले के बीच की अवधि, जिसे मध्य-होलोसिन काल कहा जाता है, में क्वीन मौड लैंड में पूर्वी अंटार्कटिक की बर्फ की चादर तेजी से पिघली । उन्होंने कहा कि अंतिम हिमयुग की समाप्ति के बाद पूर्वी अंटार्कटिका में बर्फ की चादर पतली थी, जबकि पहले उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और दक्षिणी दक्षिण अमेरिका में बर्फ की मोटी चादर होती थी । जब ये बर्फ की चादर पिघली तो समुद्र का जलस्तर 100 मीटर से अधिक बढ़ गया। अगर अंटार्कटिका की आज के समय की बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का स्तर औसत 58 मीटर बढ़ जाएगा। दुनिया का 60 प्रतिशत ताजा जल अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों में समाहित है। नॉवेजियन यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी, नार्वे में भूगोल विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर इरिना रोगोझिना ने कहा कि पूर्वी अंटार्कटिका की बर्फ चादरों में पानी का विपुल भंडार है। इसका मतलब है कि यह भविष्य में समुद्र स्तर बढ़ने का सबसे बड़ा संभावित स्रोत है। अनुसंधानकर्ताओं ने क्वीन मौड लैंड में ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में आने से बर्फ के बीच खुली चट्टानों (नुनटक) का अध्ययन करके तेजी से बर्फ पिघलने से जुड़े रहस्य का पता लगाने का तरीका खोजा |

||Important Current Affairs News April 1st week 2023||Important Current Affairs News April 1st week 2023 pdf||

• भारत-जापान के बीच हुई 7वीं रक्षा नीति वार्ता

भारत और जापान के बीच बुधवार को राजधानी में सातवीं रक्षा नीति वार्ता हुई । जिसमें भारत की तरफ से रक्षा सचिव गिरिधर अरमने और जापान के अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप रक्षा मंत्री ओका मसामी शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने मजबूत रक्षा साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक आगे बढ़ाने के अवसर तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने अगली रक्षा नीति वार्ता पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीखों पर आयोजित करने को लेकर भी सहमति जताई है। मंत्रालय ने कहा कि बैठक में सेवा स्तर के अभ्यासों, व्यस्तताओं, क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों और रक्षा उपकरणों व प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जापान के प्रतिनिधि ने हाल में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और राष्ट्रीय रक्षा रणनीति से संबंधित नीतिगत अपडेट भी इस वार्ता में प्रस्तुत किए। गौरतलब है कि रक्षा नीति वार्ता द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत और जापान के बीच एक संस्थागत प्रक्रिया है। दोनों देशों ने स्टाफ वार्ता और अभ्यास के माध्यम से सेवाओं के बीच बढ़ते सहयोग की सराहना की।

• सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन चैनल पर लगी केंद्र की पाबंदी हटाई टीम 

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्रविरोधी नहीं करार दिया जा सकता है। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच को सामने रखें। केरल के मीडिया वन चैनल पर प्रतिबंध के केंद्र के फैसले को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए इसका स्वतंत्र रहना जरूरी है। मीडिया से सिर्फ सरकार का पक्ष रखने की उम्मीद नहीं की जाती। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला होने की वजह से वो सिर्फ सीलबंद कवर में ही जानकारी कोर्ट को दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई यूं ही नहीं दी जा सकती है। सीलबंद कवर का बेहद कम मामलों में इस्तेमाल होना चाहिए।

• 55 हस्तियां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित -मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण सम्मान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव (मरणोपरांत) सहित 55 हस्तियों को आज यहां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बुधवार शाम आयोजित समारोह में वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में तीन हस्तियों को पद्म विभूषण, पांच को पद्मभूषण और 47 को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। दिवंगत मुलायम सिंह यादव के पुत्र और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पिता की जगह पद्म विभूषण सम्मान लिया। डॉक्टर दिलीप महालानाबिस को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वैज्ञानिक एसआर श्रीनिवास को भी प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर जगदीप उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा धनखड़ अध्यक्ष ओम बिरला गृहमंत्री अमित शाह और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

• इराक व कुर्दिस्तान सरकार फिर से शुरू करेगी तेल निर्यात  एक समझौते पर दोनों ने किए हस्ताक्षर

 इराक की सरकार और अर्ध- स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार ने कई दिनों के अंतराल के बाद तुर्की के रास्ते कुर्द तेल निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए मंगलवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये । इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के कार्यालय ने एक बयान में बताया कि श्री अल-सुदानी ने कुर्दिस्तान के क्षेत्रीय प्रधानमंत्री मसरौर बरजानी और उनके साथ आये प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने पेशेवर भावना से सभी लंबित समस्याओं के समाधान खोजने की इच्छा व्यक्त की। बैठक के बाद, इराकी संघीय तेल मंत्रालय और कुर्दिस्तान क्षेत्रीय प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत क्षेत्र और किरकुक प्रांत से कच्चे तेल का निर्यात फिर से शुरू किया जाएगा। बाद में श्री बरजानी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में, श्री अल- सुदानी ने कहा कि संसद ने द्वारा संघीय बजट के मसौदे को मंजूरी मिलने तक यह समझौता एक अस्थायी करार है। श्री अल-सुदानी ने कहा कि बजट मसौदा कानून स्पष्ट है तथा बगदाद और एरबिल के बीच सभी लंबित समस्याओं का हल करने वाला है। बजट मसौदे में पूरे इराक में धन का उचित वितरण शामिल होगा। श्री बरजानी ने कहा कि सौदा एरबिल और बगदाद के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त करने और 'राष्ट्रीय तेल एवं गैस कानून की अंतिम स्वीकृति के लिए सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। श्री बरजानी ने कहा, मैं सभी पक्षों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह समझौता संघीय सरकार और कुर्दिस्तान सरकार के बीच एक अच्छे व्यापक समझौते पर पहुंचने की शुरुआत है।

• संरा ने महिला कर्मचारियों पर तालिबानी प्रतिबंध पर मांगी सफाई संयुक्त राष्ट्र, 

 संयुक्त राष्ट्र ने अफगान तालिबान द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महिला कर्मचारियों के देश में काम करने पर प्रतिबंध लगाने के बाद स्पष्टता की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने कहा, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन, यूएनएएमए में हमारे सहयोगियों को वास्तविक अधिकारियों द्वारा एक आदेश का शब्द मिला, जो संयुक्त राष्ट्र की महिला राष्ट्रीय कर्मचारियों के सदस्यों को काम करने से UNITED NATIONS प्रतिबंधित करता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अभी भी देख रहा है कि यह घटनाक्रम अफगानिस्तान में उसके संचालन को कैसे प्रभावित करेगा और बुधवार को काबुल में तालिबान के साथ और बैठकें होने की उम्मीद है, जिसमें हम कुछ स्पष्टता की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, । श्री दुजारिक ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध महासचिव के लिए अस्वीकार्य और अकल्पनीय होगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत वाले लोगों तक सहायता पहुंचाने वाले संगठनों की क्षमता को कम करने वाले परेशान करने वाले चलन में यह ताजा मामला है।

• बैरन की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में पांच भारतवंशी अमेरिकी

 वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल करने वाली 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में पांच भारतवंशी अमेरिकी महिलाएं भी शामिल हैं। इस सूची में जेपी मार्गन की अनु -अयंगार, एरियल इन्वेस्टमेंट्स की रूपल जे भंसाली, गोल्डमैन सैक्स की मीना लकड़ावाला-फ्लिन, फ्रैंकलिन टेंपलटन की सोनल देसाई और बोफा सिक्योरिटीज की सविता सुब्रमण्यन शामिल हैं। यह सूची बैरन पत्रिका ने तैयार की है। बैरन वाल स्ट्रीट जर्नल का सहयोगी पब्लिकेशन है, जिसका डाऊ जोंस एंड कंपनी द्वारा प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका ने एक बयान में कहा कि यह सूची वित्तीय सेवाओं, कारपोरेट जगत, गैर लाभकारी संगठनों और उभरते हुए नेताओं को सम्मान करती है। अनु अयंगर जेपी मार्गन में विलय और अधिग्रहण की वैश्विक प्रमुख हैं। इस पद पर उन्होंने 2020 से डिवीजन के उप प्रमुख के रूप में सेवाएं देने के बाद जनवरी में यह पद ग्रहण किया था। एरियल की इन्वेस्टमेंट्स वैश्विक इक्विटी रणनीति की मुख्य निवेश अधिकारी और पोर्टफोलियो प्रबंधक 55 वर्षीय रूपल जे भंसाली बाजार की वर्तमान स्थिति को एक ऐसे समय के रूप में देखती हैं जब निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को फिर से स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अतीत में जो काम किया वह अगले दशक में काम आने की संभावना नहीं है। 58 वर्षीय सोनल देसाई 2018 में फ्रैंकलिन टेंपलटन के इतिहास में पहली महिला | मुख्य निवेश अधिकारी बनीं। वह 137 अरब डालर की संपत्ति की देखरेख करती हैं। सविता सुब्रमण्यन बोफा सिक्यूरिटीज में अमेरिकी इक्विटी और क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी की प्रमुख हैं।

• पुरुष के समान पुरस्कार राशि मिलेगी महिला खिलाड़ियों को

इतालवी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 2025 से महिलाओं को भी पुरुषों के समान पुरस्कार राशि दी जाएगी। इगा स्वियातेक ने पिछले साल जब क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट जीता था तो उन्हें पुरुष वर्ग के विजेता नोवाक जोकोविच से से आधे से भी कम पुरस्कार राशि मिली थी । स्वियातेक को 332,260 यूरो (364,000 अमेरिकी डालर) का चेक मिला, जबकि जोकोविच को 836,355 यूरो (916,000 अमेरिकी डालर) का भुगतान किया गया था। इतालवी टेनिस महासंघ के अध्यक्ष एंजेलो बिनघी ने मंगलवार को इस साल होने वाले टूर्नामेंट की जानकारी देते हुए कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि हमने ऐसी प्रक्रिया शुरू की है जिससे तीन साल में महिला और पुरुष टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को समान पुरस्कार राशि मिलेगी। इस साल यह टूर्नामेंट 10 से 21 मई के बीच आयोजित किया जाएगा।

• इजरायल ने नया ऑफेक-13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लांच किया

• दो दशक बाद यूएन सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया भारत 

 भारत दो दशक : बाद फिर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल चार साल होगा। इसकी शुरुआत अगले साल एक जनवरी से होगी। गुप्त मतदान में भारत ने 53 में से 46 वोट हासिल किए। इससे पहले भारत 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य था। सांख्यिकी आयोग में एशिया प्रशांत श्रेणी की दूसरी सीट के लिए हुए चुनाव में दक्षिण कोरिया ने चीन को हरा दिया। गुप्त मदान के बाद कोई परिणाम नहीं निकल पाने पर ड्रो के माध्यम से दक्षिण कोरिया को चुना गया। एशिया प्रशांत श्रेणी की दो सीट के लिए भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन दावेदार थे। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने भारत को यूएन सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी आयोग और यूएन एचआईवी कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ट्वीट में बताया कि भारत एक जनवरी 2024 से शुरू होने वाले चार साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया।

• आइपीसी, सीआरपीसी में संशोधन पर विचार कर रही केंद्र सरकार

 केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन पर विचार कर रही है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ के समक्ष अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात कही। जनहित याचिका में दंड प्रक्रिया संहिता के उस प्रविधान को चुनौती दी गई थी, जिसमें किसी आपराधिक मामले में आरोपित के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में केवल परिवार के पुरुष सदस्य को समन तामील करने का नियम है। अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि केंद्र सरकार आपराधिक कानूनों में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा, इस संदर्भ में विचार-विमर्श है। असल में मैंने व्यक्तिगत रूप से सरकार से इसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा है। इनमें से कुछ (संशोधन) राजद्रोह कानूनों से संबंधित हैं। 

• पेनकुनी उत्सव पर निकली शोभायात्रा 

केरल के तिरुअनंतपुरम में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में पेनकुनी उत्सव के समापन अवसर पर शोभायात्रा निकाली गई। इस प्रमुख उत्सव पर पारंपरिक पताका पहराई जाती है, जिसे कोडी येट्टू कहा जाता है। इस परंपरा के बाद मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वारा पर पांडवों की विशालकाय प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, जो फाइबर ग्लास से बनी होती है। समापन के बाद इष्टदेव की प्रतिमाओं को समुद्र में विसर्जित किया जाता है। 

•  आक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के कथित उल्लंघन के मामले में आक्सफैम इंडिया के कामकाज की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से जांच की सिफारिश की है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने पाया कि ने विदेशी अंशदान (विनियमन) (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत होने के बावजूद विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान भेजना जारी रखा। यह कानून इस तरह रकम के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है। आक्सफैम इंडिया अधिनियम सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान कई ई-मेल पाए गए, जिनसे पता चला कि आक्सफैम इंडिया अन्य एफसीआरए पंजीकृत संगठनों को धन भेजकर या लाभकारी परामर्श मार्ग के माध्यम से एफसीआरए के प्रावधानों को दरकिनार करने की कथित तौर पर योजना बना रहा था। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण ने आक्सफैम इंडिया को विदेशी संगठनों या इकाइयों की विदेश नीति के एक संभावित साधन के रूप में 'उजागर किया, जिन्होंने वर्षों से संगठन को उदारतापूर्वक वित्त पोषित किया है। सूत्रों ने कहा कि सामाजिक गतिविधियों के लिए पंजीकृत आक्सफैम इंडिया ने कथित तौर पर कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के माध्यम से सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च (सीपीआर) को धन भेजा। उन्होंने कहा कि इन निष्कर्षों के बाद, गृह मंत्रालय ने आक्सफैम इंडिया के कामकाज की सीबीआइ से जांच कराने की सिफारिश की ।

• विदेशी जेलों में 8,437 भारतीय कैदी बंद

 विदेशी जेलों में अंडर ट्रायल समेत कुल 8,437 भारतीय कैदी हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में सबसे अधिक 1,966 भारतीय कैदी हैं, जिनमें अंडर ट्रायल भी शामिल हैं, इसके बाद सऊदी अरब में 1,362 और नेपाल में 1, 222 भारतीय कैदी हैं। गुरुवार को राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन के लिखित उत्तर के अनुसार- मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन भारतीय कैदियों की संख्या 8,437 है। हालांकि, कई देशों में प्रचलित मजबूत गोपनीयता कानूनों के कारण स्थानीय अधिकारी कैदियों के बारे में जानकारी तब तक साझा नहीं करते जब तक कि संबंधित व्यक्ति ऐसी जानकारी के लिए सहमति नहीं देता। 

• भारत और जापान ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की

भारत और जापान ने रक्षा उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की है। जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उप- मंत्री ओका मसामी ने गुरूवार को यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। बैठक के दौरान, श्री ओका मसामी ने रक्षा मंत्री को दोनों देशों के बीच 7 वें रक्षा नीति संवाद के दौरान हुई चर्चा से अवगत कराया । जापान के मंत्री ने रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए जापान की उत्सुकता को दोहराया । इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित तथा नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के दायरे को बढाना चाहिए। इस दौरान भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी भी उपस्थित थे। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को अधिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में रक्षा मंत्री के सशक्त तथा सकारात्मक नेतृत्व के लिए श्री सिंह को धन्यवाद दिया।

• दुनियाभर में बढ़ा कोयले का इस्तेमाल

 ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जाने वाले कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने के वादे के बावजूद बिजली, सीमेंट, इस्पात और अन्य चीजों के लिए 2022 में कोयले का उपयोग बढा है। एक रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई ।  'ग्लोबल संगठन एनर्जी मॉनिटर' ने बताया कि कोयले के भंडार में पिछले साल 19.5 गीगावाट की वृद्धि हुई, जो एक करोड़ 50 लाख मकानों में बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त है।

• जर्मनी हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला पहला देश बना 

जर्मनी दुनिया का पहला हाइड्रोजन - संचालित यात्री ट्रेन संचालन करने वाला पहला देश बन गया। सरकार ने कहा है कि 15 डीजल ट्रेनों को हाइड्रोजन में बदला जाएगा। इस से प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में काफी मदद मिलेगी। फ्रैंकफर्ट के समीप बेहरहेम स्टेशन पर खड़ी हाइड्रोजन ट्रेनें ।

• आतंकवाद विरोधी नए विधेयक को श्रीलंकाई संसद में पेश करने में देरी 

श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद विरोधी नए विधेयक को संसद में पेश करने में देरी होगी। यह विधेयक 1979 के बहुप्रचारित आतंकवाद निवारण अधिनियम (पीटीए) की जगह लेगा। एक दिन पहले वकीलों की एक शक्तिशाली संस्था ने कहा था कि वह किसी भी ऐसे कानून को चुनौती देने में संकोच नहीं करेगी, जो कानून के शासन और नागरिकों की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा। प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने ने पिछले एक अप्रैल को कहा था कि आतंक विरोधी नया नियम इस महीने लाया जाएगा। हालांकि गुरुवार को न्याय मंत्री ने कहा कि यह अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में आ सकता है। श्रीलंका के रक्षा राज्य मंत्री ने सैन्य अभ्यास का जायजा लिया भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स 23 के बीच श्रीलंका के रक्षा राज्य मंत्री ने भारतीय नौसेना के जहाजों का दौरा किया। रक्षा राज्य मंत्री प्रेमिता बंडारा टेन्नाकून के साथ श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले भी मौजूद रहे। इस बीच दोनों देशों की नौसेना की ओर से बुधवार को योग सत्र का भी आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आइएनएस सबमरीन किल्टन (एडवांस एंटी वारफेयर कार्बेट) और आइएनएस सावित्री (आफशोर पेट्रोल वेसल) द्वारा किया जा रहा है और श्रीलंका नौसेना की ओर से एसएलएनएस गजबाहु (एडवांस आफशोर पेट्रोल वेसल) और एसएलएनएस (ओपीवी) कर रहे हैं। 

• चीन ने किया राज़ी, दूतावास खोलेंगे सऊदी और ईरान

सऊदी अरब और ईरान अपनी- अपनी राजधानी और दूसरे शहरों में राजनयिक मिशन को फिर से खोलने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्री इन दिनों चीन की यात्रा पर हैं। अगर यह समझौता काम कर जाता है तो यह दोनों देशों के बीच सात साल के तनाव के बाद सुलह की दिशा में एक अहम कदम होगा। दोनों देशों के बीच शुरुआती सुलह समझौता मार्च में चीन ने करवाया था। दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, समझौते में दोनों देशों के बीच उड़ानों को फिर से शुरू करने की संभावना की स्टडी करने और दोनों देशों के नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की भी बात की गई है। सऊदी अरब और ईरान लंबे समय से क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाना मध्य-पूर्व में चीन की बड़ी कूटनीतिक जीत दिखाता है।

• ब्याज दर नहीं बदली, 6.50% ही रहेगी रेपो रेट

भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गुरुवार को रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला किया। यानी ब्याज दर 6.50% बनी रहेगी। इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार 6 बार इजाफा किया था। आरबीआई के फैसले से पहले एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे थे कि रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई थीं। आरबीआई ने 2022-23 में 6 बार में ब्याज दरों में 2.50% की बढ़ोतरी की है। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर दो महीने में होती है। पिछले वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी।

IT एक्ट में बदलाव से पहले की तारीख पर भी कानून लागू' 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा - 153 सी के तहत जो बदलाव हुआ है वह बदलाव की तारीख से पहले के मामले में भी लागू होगा। गौरतलब है कि यह बदलाव 1 जून, 2015 को  हुआ था। एक्ट की धारा-153 सी में प्रावधान है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है जिसके बारे में सर्च के दौरान जानकारी मिली है। यानी जिसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उस दौरान कुछ जानकारी तीसरे व्यक्ति के बारे में मिले तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का रेवेन्यू डिपार्टमेंट (इनकम टैक्स विभाग ) को अधिकार होगा। इस बदलाव के बाद विभाग को यह अधिकार मिल गया है कि वह ऐसे तीसरे व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है अगर सर्च में मिले मैटेरियल में उसका नाम आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रेवेन्यू विभाग के फेवर में आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कानूनी प्रावधान की सीमित व्याख्या की थी और यही कारण है कि कानून में बदलाव किया गया और हाई कोर्ट की उस व्याख्या को खत्म किया गया। हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के पावर को सीमित कर दिया था। अगर सर्च के दौरान किसी तीसरे पार्टी के बारे में मैटेरियिल मिले तो भी कार्रवाई को सीमित किया गया था।

•  विश्व चैंपियन अर्जेंटीना फीफा रैंकिंग में अव्वल

विश्व कप विजेता अर्जेंटीना छह साल में पहली बार गुरुवार को फीफा विश्व रैंकिंग में चोटी पर पहुंचने में कामयाब रहा। अर्जेंटीना ने पिछले महीने दो मैत्री मैचों में जीत दर्ज की थी जिससे वह ब्राजील को हटाकर चोटी पर पहुंचने में सफल रहा। ब्राजील को मोरक्को से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था जिससे वह तीसरे स्थान पर खिसक गया। विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना से हारने वाला फ्रांस एक पायदान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उसने यूरोपीय चैंपियनशिप क्वालीफायर्स के लगातार मैचों में नीदरलैंड और आयरलैंड को हराया था। बेल्जियम पहले की तरह चौथे जबकि इंग्लैंड पांचवें स्थान पर है। इसके बाद नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, पुर्तगाल और स्पेन का नंबर आता है। ।

• यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार
• पेरू को 2023 फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया
• वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में केरल सबसे ऊपर

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