Top Current Affairs News 08 & 09 April 2023

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• तीन नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते बढ़ा

केंद्र ने तीन नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को एक साल और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। नगालैंड सरकार के अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के हवाले से कहा कि गुरुवार को तीन संगठनों- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-एनके (एनएससीएन-एनके), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड - रिफॉर्मेशन (एनएससीएन-आर) नेशनल सोशलिस्ट ऑफ और काउंसिल नागालैंड-के-खांगो (एनएससीएन-के- खांगो) के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौतों के मुताबिक एनएससीएन- एनके और एनएससीएन-आर के साथ संघर्ष विराम इस साल 28 अप्रैल से 27 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, एनएससीएन-के-खांगो के साथ संघर्ष विराम समझौता 18 अप्रैल, 2023 से 17 अप्रैल, 2024 तक है। यह सभी समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (एनएससीएन- आईएम) और सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड-के निकी ग्रुप के नेशनल ऑफ इसाक - मुइवा गुट से अलग हुए गुट हैं। केंद्र सरकार ने 1997 प्रमुख नागा समूह एनएससीएन- आईएम और एनएससीएन-के सहित विभिन्न नागा संगठनों के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो 8 सितंबर, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए और एनएससीएन के समूह के 200 से अधिक कैडर 83 हथियारों के साथ शांति प्रक्रिया में शामिल हुए। केंद्र 1997 से एनएससीएन-आईएम और और 2017 से कम से कम सात समूहों वाले नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) के साथ अलग-अलग बातचीत कर रहा है।

• मधु किश्वर की किताब में कठुआ मामले पर दुष्प्रचार का पर्दाफाश

 लेखिका मधु किश्वर ने 2018 में कठुआ में हुए एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले पर आधारित अपनी नयी किताब का शुक्रवार को विमोचन किया और दावा किया कि इस पुस्तक में जम्मू में 'हिंदुओं को परेशान करने के लिए चलाए जा रहे कुटिल दुष्प्रचार अभियान' का पर्दाफाश किया गया है । किताब ‘द गर्ल फ्रॉम कठुआः ए सैक्रिफिशियल विक्टिम ऑफ गजवा-ए-हिंद' में दर्शाया गया है कि यह पूरा मामला 'जम्मू प्रांत में कठुआ जिले की धार्मिक जनसांख्यिकी को बदलने के लिए एक कुटिल जिहादी साजिश के तहत गढ़ा गया था।' आठ साल की बच्ची का 10 जनवरी, 2018 को अपहरण किया गया था और एक गांव के मंदिर में चार दिन तक बेहोश करके उससे बलात्कार किया गया था। एक विशेष अदालत ने 10 जून, 2019 को मामले में तीन लोगों को ‘अंतिम सांस तक' आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि तीन अन्य को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई थी और उन पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया था और एक अन्य को नाबालिग करार दिया था, जिसे नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने वयस्क घोषित कर दिया था। किश्वर ने अपनी पुस्तक के विमोचन पर दावा किया कि इस मामले में कठुआ जिले के आठ हिंदुओं को 'फंसाया' गया। उन्होंने कहा कि 'जम्मू प्रांत के एक अज्ञात गांव की इस अज्ञात लड़की की हत्या के व्यापक प्रचार' ने उन्हें यह सवाल पूछने पर मजबूर किया कि लड़की के लिए न्याय का अभियान महबूबा मुफ्ती सरकार द्वारा आरोप पत्र जारी किए जाने के कुछ घंटों के भीतर ही न केवल भारत बल्कि दुनियाभर में यह बड़े पैमाने पर ध्यान खींचने वाला विवादित मामला कैसे बन गया।

• जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कानून में होना चाहिए मानवता का स्पर्श

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि सभी लोगों के हितों की सेवा के लिए कानून में मानवता का स्पर्श होना चाहिए और समस्याओं को जड़ से दूर करने के लिए हमेशा संवेदनशीलता के साथ इसका उपयोग होना चाहिए। गौहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून को उन समुदायों की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जहां इसे लागू किया जाना है। जब कानून की बुद्धिमतापूर्ण व्याख्या और क्रियान्वयन किया जाता है तो लोग सामाजिक ढांचे में विश्वास रखते हैं और यह न्याय की दिशा में एक कदम होता है। न्यायपालिका की वैधता लोगों के उसमें विश्वास और भरोसे में निहित होती है जो बदले में न्यायिक स्वतंत्रता पर निर्भर होते हैं। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास एक सबसे महत्वपूर्ण कारक से निर्धारित होता है कि परेशानी और जरूरत में नागरिकों के लिए पहली और आखिरी जगह न्यायपालिका है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप लांच किया।

• एनजीटी ने लद्दाख पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाने से परहेज किया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रमुख सचिव के बयान और क्षेत्र की जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय जुर्माना लगाने से परहेज किया है। लद्दाख के मुख्य सचिव ने एनजीटी से कहा है कि अपशिष्ट निपटान के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एनजीटी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना केंद्र शासित प्रदेश की संवैधानिक जिम्मेदारी और पूर्ण दायित्व है, जो कि बुनियादी मानवाधिकार के साथ- साथथ जीवन के अधिकार का भी एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को योगदान देने वालों या अन्य माध्यमों से धन की आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। पीठ ने लद्दाख के प्रशासक की ओर से दायर प्रतिवेदन पर कहा कि ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन में खामियां हैं। उसने कहा कि एक ओर लेह में उत्पन्न 6.18 टन प्रति दिन (टीपीडी) कचरे को पूरी तरह से संसाधित किया जा रहा है, तो दूसरी ओर करगिल में 4.56 टीपीडी कचरे को संसाधित नहीं किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि अपशिष्ट के उत्पादन और इसके उपचार के बीच 15 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) का अंतर है। उसने कहा, 'अन्य राज्यों जहां अपशिष्ट उत्पादन और प्रबंधन में अंतर पाया गया है, वहां अपशिष्ट निपटान की अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रुपए है। प्रशासक के सलाहकार ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि इस उद्देश्य के लिए इतनी राशि आवंटित की जाएगी। और, एक महीने के अंदर एक अलग खाते में यह राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।' हरित पैनल ने कहा, 'हम उक्त क्षेत्र में जमीनी स्थिति और मुख्य सचिव की ओर से स्वेच्छा से दिए गए इस बयान को ध्यान में रखते हुए लद्दाख पर पर्यावरणीय जुर्माना नहीं लगा रहे हैं कि ठोस और तरल कचरे के निपटान के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा और अनुमानित राशि उचित खातों में जमा की जाएगी।

• भारत में पानी के अंदर दौड़ेगी पहली मेट्रो, आज टेस्टिंग 

 देश में जल्द ही पानी के नीचे भी यात्री अब ट्रेन के सफर का आनंद ले सकेंगे। कोलकाता में आज 9 अप्रैल को कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो रेल का परीक्षण करेगा। अंडरवाटर मेट्रो ट्रेन हुगली नदी के पूर्वी तट पर एस्प्लेनेड और पश्चिमी तट पर हावड़ा मैदान को जोड़ेगी। हावड़ा मेट्रो स्टेशन जमीनी स्तर से 33 मीटर नीचे देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। हुगली नदी में 33 मीटर नीचे चलेगी ट्रेन: हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की जुड़वां सुरंग के साथ यह अंडरवाटर ट्रेन ट्रैक 4.8 किमी लंबी है। ये हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे होकर ये मेट्रो टेन गजरेगी। 

• अरुणाचल में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे अमित शाह

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दो दिन के दौरे पर जाएंगे और अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबितू में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए सड़क संपर्क के लिए विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपए सहित 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय योगदान के साथ 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (वीवीपी) को मंजूरी दी है। वीवीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत व्यापक विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों की पहचान की गई है। पहले चरण में, प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। 

• हाथियों की प्राकृतिक राह की अड़चनें दूर करें : राष्ट्रपति काजीरंगा में गज महोत्सव की शुरुआत 

मानव- हाथियों के बीच का संघर्ष हाथियों के कम करने के लिए प्राकृतिक राह की अड़चनों को दूर करना जरूरी है। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसके समाधान के लिए काम करने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा कि मानव-हाथी संघर्ष सदियों से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है लेकिन जब हम इस संघर्ष का विश्लेषण करते हैं, तो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाथियों के प्राकृतिक आवास या आवागमन में उत्पन्न होने वाली बाधाएं ही इसका मूल कारण है। इसलिए, इस संघर्ष की जिम्मेदारी मानव समाज की है। राष्ट्रपति गज महोत्सव 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहीं थी। उन्होंने कहा कि हाथी परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाथियों की रक्षा करना, उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना और हाथी गलियारों को बाधा मुक्त बनाना है। मानव-हाथी संघर्ष की समस्याओं का समाधान करना भी इस परियोजना का एक उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भारत में हाथी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह देश का राष्ट्रीय धरोहर पशु है, इसलिए हाथियों की रक्षा करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। असम के काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत में बल्कि वैश्विक रूप में अमूल्य धरोहर हैं। यही कारण है कि इन्हें यूनेस्को द्वारा ह्यविश्व धरोहर स्थलह का दर्जा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि असम में जंगली हाथियों की आबादी देश में जंगली हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है।

• उत्तराखंड में वन भूमि को बचाने के लिए फिर से तय होंगी जंगल की सीमाएं

71.05 प्रतिशत वन भूभाग वाले उत्तराखंड में जंगल भी अतिक्रमण की मार से अछूते नहीं हैं। कहीं वन भूमि पर बस्तियां उग आई हैं तो कहीं धार्मिक स्थलों की आड़ में जंगल की जमीन कब्जाने की बात सामने आ रही हैं। वन विभाग के आंकड़े ही बताते हैं कि राज्य में 11 हजार हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि अतिक्रमण की चपेट में है। यही नहीं, गाहे-बगाहे जंगल से लगी भूमि को लेकर वन और राजस्व विभाग के मध्य विवाद सुर्खियां बनता है। इस सबको देखते हुए वन भूमि बचाने के लिए जंगलों की नए सिरे से हदबंदी पर जोर दिया जा रहा है। विभाग भी इसे लेकर अब संजीद हुआ है। वन विभाग के मुखिया प्रमुख मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी के अनुसार बदली परिस्थितियों को देखते हुए जंगलों की सीमाएं स्पष्ट करना आवश्यक है। 

• मैसूर में बाघों से जुड़े आंकड़े आज जारी करेंगे मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 साल पूरे होने के अवसर पर मैसूर में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में देश में बाघों की आबादी को लेकर नवीनतम आंकड़े जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ‘अमृत काल' के दौरान बाघ संरक्षण के लिए सरकार का दृष्टिकोण भी पेश करेंगे। वह इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत भी करेंगे। आईबीसीए में ऐसे देश शामिल हैं, जहां 'बिग कैट्स' प्रजाति के सात पशु-बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पुमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन इन पशुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री रविवार सुबह चामराजनगर जिले में बांदीपुर बाघ अभयारण्य का दौरा करेंगे और संरक्षण गतिविधियों में शामिल क्षेत्र के अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत करेंगे। वह तमिलनाडु की सीमा से लगे चामराजनगर जिले के मुदुमलाई बाघ अभयारण्य में थेप्पाकडू हाथी शिविर का भी दौरा करेंगे और हाथी शिविर के महावतों और 'कावड़ियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री बाघ अभयारण्य के क्षेत्र निदेशकों के साथ भी बातचीत करेंगे, जिन्होंने हाल में संपन्न प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन अभ्यास के पांचवें चक्र में अत्यधिक नंबर हासिल किया है। जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री ने 'वैश्विक नेताओं के गठबंधन' का आह्वान किया था और एशिया में अवैध शिकार एवं अवैध वन्यजीव व्यापार पर दृढ़ता से अंकुश लगाने की बात कही थी । प्रधानमंत्री के संदेश को आगे बढ़ाते हुए। आईबीसीए की शुरुआत की जा रही है। मोदी 'प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 साल होने के अवसर पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 'बाघ संरक्षण के लिए अमृत काल का विजन' प्रकाशनों का विमोचन, बाघ अभयारण्य के प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन के पांचवें चक्र की सारांश रिपोर्ट, बाघों की संख्या की घोषणा तथा अखिल भारतीय बाघ अनुमान (पांचवां चक्र) की सारांश रिपोर्ट जारी करेंगे। 'प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा।

• वाशी कोर्ट देश की पहली कागज रहित कोर्ट 

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित वाशी अदालत देश की पहली कागज़ रहित डिजिटल अदालत है। उन्होंने इस अवधारणा के लिए सहमत होने और इसके कार्यान्वयन की दिशा में काम करने वाले वकीलों की सराहना की। न्यायमूर्ति गौतम ने शुक्रवार को वाशी में जिला एवं अतिरिक्त सत्र अदालत का उद्घाटन करने के बाद यह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब ई- फाइलिंग और डिजिटल अदालत को शुरू किया गया, तो उन्हें कई तबकों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वाशी अदालत में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं ने इस विचार का समर्थन किया और अब वाशी की अदालत देश की पहली कागज़ रहित डिजिटल अदालत है।

• चेन्नई-कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चेन्नई- कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन से तमिलनाडु की राजधानी और पश्चिमी औद्योगिक शहर के बीच यात्रा के समय में एक घंटे से अधिक की कमी आने की उम्मीद है। डा. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो आधुनिक विशेषताओं और यात्री सुविधाओं से लैस है। उन्होंने ट्रेन में स्कूली छात्रों से भी बातचीत की। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, यह 5 घंटे 50 मिनट के यात्रा समय के साथ दोनों शहरों के बीच सबसे तेज ट्रेन है, जिससे यात्रा के समय में एक घंटे से अधिक की बचत होगी। तमिलनाडु के दोनों शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन में स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 'कवच', सभी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे और स्वचालित ‘स्लाइडिंग' दरवाजों के साथ यात्री सुरक्षा को बढाया गया है। दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय, ब्रेल लिपि में सीट हैंडल नंबर, एलईडी लाइट जैसी आधुनिक सुविधाएं और 360 डिग्री घूमने योग्य सीट अन्य विशेषताएं हैं। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और केंद्रीय अड्डे पर राज्य मंत्री एल मुरुगन उपस्थित थे। पीएम ने चेन्नई हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई 1,260 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नए एकीकृत टर्मिनल भवन (फेज-1) का उद्घाटन किया। एकीकृत भवन को खास तौर पर राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार ने कहा है, 'इस नए एकीकृत टर्मिनल भवन से हवाई अड्डे की यात्री सेवा क्षमता 2.3 करोड़ यात्री प्रति वर्ष से बढ़कर तीन करोड़ यात्री की हो जाएगी। नया टर्मिनल स्थानीय तमिल संस्कृति का एक आकर्षक प्रतिबिंब है, जिसमें कोलम (रंगोली), साड़ी, मंदिर और अन्य तत्व शामिल हैं जो प्राकृतिक परिवेश को उजागर करते हैं।' भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कहा कि स्तंभों को ताड़ के पेड़ के दृश्य प्रभाव के हिसाब से डिजाइन किया गया है । छत को रंगीन रोशनी से सजाया गया है, जो दक्षिण भारत के कोलम पैटर्न को दर्शाता है और छत का डिजाइन भरतनाट्यम से प्रेरित है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन सहित अन्य नेता इस दौरान उपस्थित थे।

• संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिको ने लेबनान में रॉकेट दागे

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने पिछले दो दिनों में देश के दक्षिणी हिस्से में हुए रॉकेट लॉन्च और हवाई हमलों की जांच शुरू की है। यूएनआईएफआईएल मीडिया कार्यालय के उप निदेशक कैंडिस अर्देल ने एक बयान में कहा कि सबूत इकट्ठा करने और तथ्यों को साबित के सशस्त्र करने यूएनआईएफआईएल शांतिरक्षकों ने लेबनानी बलों के सहयोग से रॉकेट और मिसाइलों के प्रक्षेपण और गिरने के स्थलों का दौरा किया। शुक्रवार की सुबह, इजरायल के युद्धक विमानों ने दक्षिणी लेबनान के टायर क्षेत्र में लिए के तीन मिसाइलें दागीं। यह गुरुवार को लेबनान से इजराइल में कुछ 34 रॉकेटों के लॉन्च के प्रतिशोध के रूप में आया, जिसके लिए यहूदी राज्य ने हमास आतंकवादी समूह को दोषी ठहराया । भौतिक क्षति थी, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। अर्देल के बयान में कहा गया है कि यूएनआईएफआईएल के मिशन प्रमुख और बल कमांडर, मेजर जनरल अरोल्डो लाजारो साएंज ने मिशन के संचार और समन्वय तंत्र के माध्यम से दोनों पक्षों के साथ अपने संपर्क जारी रखे, ताकि ब्लू लाइन पर तनाव कम करने में मदद मिल सके।

• उत्तर कोरिया ने किया दावा पानी के नीचे परमाणु हथियार से हमला करने में सक्षम ड्रोन का किया परीक्षण

उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने पानी के नीचे परमाणु हथियार से हमला करने में सक्षम एक और ड्रोन का इस हफ्ते परीक्षण किया। इस ड्रोन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह नौसेना के पोतों को तबाह कर दे । परीक्षण की खबर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के परमाणु संबंधी दूतों की हुई बैठक के एक दिन बाद आई है। बैठक में उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम का वित्त पोषण करने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया। ड्रोन का नाम 'होइल-2' उत्तर कोरिया की सरकारी 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने कहा कि ड्रोन का नाम 'होइल-2' है, जिसका मतलब सुनामी या ज्वारीय लहरें होता है और यह 71 घंटे से ज्यादा वक्त तक पानी के नीचे घूमता रहा इसने तानचोन के पास शुक्रवार को एक लक्ष्य को भेद दिया। परीक्षण ने साबित किया है कि हथियार एक हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकता है।

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• अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए बैंक खाता बंद करेगा ब्रिटेन

ब्रिटेन ने अवैध प्रवासियों की समस्याओं से निपटने के लिए बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच को रोकने का निर्णय लिया है और उनका बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा। यह जानकारी ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दी। एक बयान में कहा गया कि अवैध प्रवासियों को वित्तीय सेवाएं तक पहुंच प्राप्त करने से रोकना अवैध प्रवास को रोकने वाला एक उपकरण महत्वपूर्ण जिनके वे हकदार नहीं हैं। है, बयान के अनुसार, गृह कार्यालय धोखाधड़ी रोधी संगठन के माध्यम से बैंकों को अपने चालू खाता धारकों की जांच करने के लिए आवश्यक मानदंड भेजेगा।इसने कहा कि नया नियम बकाया आव्रजन आवेदनों या अपील करने वाले को प्रभावित नहीं करेगा, न ही ब्रिटेन में छुट्टी प्राप्त लोगों पर लागू होगा, जिनमें शरणार्थी भी शामिल हैं। बयान में कहा गया कि हालांकि गृह कार्यालय के पास अयोग्यता और डेटा साझा करने के मानदंडों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है। बयान के अनुसार, अगर गलती हो जाती है या कोई कोई खाता बिना किसी कारण के बंद हो जाता है, तो खाता धारक को सूचित किया जाएगा कि कैसे गृह कार्यालय से संपर्क करें और क्या-क्या कदम उठाएं। ब्रिटेन के लिए अवैध प्रवासन वर्षों से एक महत्वपूर्ण समस्या रहा है और 2020 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद इसमें तेजी आयी है। वर्तमान गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने ब्रिटेन में शरणार्थियों को प्रवेश देने पर एक वार्षिक सीमा निर्धारित करने की योजना प्रस्तुत की थी। जिसके बाद, ब्रिटेन और रवांडा ने एक प्रवासन समझौते पर हस्ताक्षर किया ।

• यूक्रेन युद्ध से जुड़े दस्तावेज लीक होने की जांच कर रहा अमेरिका

अमेरिकी रक्षा विभाग विभिन्न सोशल मीडिया साइट पर जारी उन दस्तावेजों की जांच रहा है, जिनमें रूस के आक्रमण का सामना कर रहे यूक्रेन को वाशिंगटन और नाटो (उत्तर एटलांटिक संधि संगठन) की ओर से दी जा रही मदद का ब्योरा देने का दावा किया गया है। हालांकि, विभाग का कहना है कि इनमें से कई दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है और आशंका है कि इनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध को लेकर गलत सूचना प्रसारित किए जाने के अभियान के तहत किया गया है। ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया साइट पर जारी इन दस्तावेजों को गोपनीय बताया गया है। ये दस्तावेज अमेरिका के ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ द्वारा दिए जाने वाले दैनिक विवरण के जैसे प्रतीत होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इस साल 23 फरवरी से एक मार्च के बीच के इन दस्तावेजों में अमेरिका और नाटो द्वारा यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों और अन्य सैन्य साजोसामान की मात्रा और समयसीमा के बारे में अधिक सटीक जानकारी देने का दावा किया गया है। हालांकि, दस्तावेजों में युद्ध की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यही नहीं, इनमें यूक्रेन युद्ध में हताहत होने वाले रूसी सैनिकों की संख्या अमेरिकी अधिकारियों द्वारा बताई जाने वाली संख्या से काफी कम दर्शाई गई है, जिससे इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रवक्ता आंद्रे यूसोव ने कहा कि यह याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है कि हाल के दशकों में रूस की विशेष सेवाओं के सबसे सफल अभियान फोटोशाप ( एक साफ्टवेयर) पर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों के प्रारंभिक विश्लेषण में हमें दोनों पक्षों (यूक्रेन और रूस) को हुए नुकसान को लेकर अविश्सनीय स्रोतों से जुटाई गई झूठी और विकृत जानकारी नजर आती है। अमेरिकी अधिकारियों ने दस्तावेजों के स्रोत, उनकी विश्वसनीयता और उन्हें सोशल मीडिया पर सबसे पहले साझा करने वालों के बारे में शुक्रवार को कोई जानकारी नहीं दी। इन दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर लीक किए जाने की खबर सबसे पहले 'न्यूयार्क टाइम्स' ने प्रकाशित की थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने कहा कि हम उक्त सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी खबरों से वाकिफ हैं। विभाग मामले की जांच कर रहा है।

• चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास किया शुरू 

 चीन ने शनिवार को ताइवान के आसपास तीन दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा की, यह कदम बीजिंग द्वारा बार-बार की धमकियों के बावजूद द्वीप के राष्ट्रपति के अमेरिकी हाउस स्पीकर से मिलने के कुछ दिनों बाद आया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने शनिवार को अभ्यास की घोषणा की, इसे ताइवान अलगाववादी ताकतों की बाहरी ताकतों के साथ मिलीभगत के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी और राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए एक आवश्यक कदम बताया । ईस्टर्न थिएटर कमांड के सीनियर कर्नल शियी ने शनिवार को एक बयान में कहा, योजना के अनुसार, ताइवान जलडमरूमध्य में, ताइवान के उत्तर, दक्षिण और पूर्व में, समुद्र और हवाई क्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार गश्त और अभ्यास शामिल होंगे। सीएनएन ने पीएलए के हवाले से कहा कि अभ्यास देश की हमारे संयुक्त युद्ध प्रणाली के समर्थन के तहत समुद्र, हवा और सूचना पर नियंत्रण हासिल करने की क्षमता पर केंद्रित होगा । चीन द्वारा घोषणा के तुरंत बाद, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने ताइवान स्ट्रेट के ऊपर कुल 42 चीनी युद्धक विमानों का पता लगाया है, जो द्वीप को चीनी मुख्य भूमि से अलग करता है । इसने कहा कि 29 चीनी युद्धक विमानों ने अपने वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में जलडमरूमध्य में मध्य रेखा को पार किया था ।

• यूक्रेन को हथियार नहीं भेजेगा साइप्रस निकोसिया, 

साइप्रस ने कहा है कि उसके नेशनल गार्ड को उत्तरी हिस्से पर काबिज तुर्की की सेना से सामना करने के लिए फिलहाल हथियारों की बहुत जरूरत है, लिहाजा वह यूक्रेन को हथियार नहीं भेज सकता है। सरकार के प्रवक्ता कोन्स्टेंटिनोस लेटिम्बियोटिस ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी । यह बयान यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव की यात्रा के दौरान दिया। गया है। श्री रेजनिकोव ने अपनी यात्रा के दौरान साइप्रस के रक्षा मंत्री माइकलिस जॉर्जलास से मुलाकात की। साइप्रस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने यूक्रेन, साइप्रस और व्यापक पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में विकास एवं सुरक्षा स्थिति के बारे में चर्चा की। श्री रेजनिकोव ने बैठक से पहले सीबीसी स्टेट टेलीविजन को बताया था कि यूक्रेन को विमान भेदी प्रणाली और अतिरिक्त आक्रामक हथियारों की जरूरत है। साइप्रस का नेशनल गार्ड हेलिकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद ट्रक जैसे ज्यादातर रूस निर्मित हथियारों से लैस है। श्री लेटिम्बियोटिस ने बताया कि साइप्रस अपने नेशनल गार्ड को किसी भी हथियार से वंचित नहीं कर सकता क्योंकि वह तुर्की सेना के 40,000 ताकतवर जवानों का सामना कर रहा है, जिन्होंने 1974 से द्वीप के उत्तरी एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा, साइप्रस गणराज्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह सैन्य रूप से ( यूक्रेन को) योगदान नहीं दे सकता क्योंकि वह बिना हथियारों के नहीं रह सकता है। 

• यूक्रेन की उपविदेश मंत्री आज से चार दिवसीय यात्रा पर भारत में

यूक्रेन की प्रथम उपविदेश मंत्री एमिन जपरोवा रविवार से भारत की चार दिवसीय यात्रा करेंगी। जपरोवा विदेश मंत्रालय (एमईए) में सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा के साथ बातचीत करेंगी। उम्मीद है कि यूक्रेन की उपविदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन की यात्रा का निमंत्रण दे सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में जपरोवा की भारत यात्रा की घोषणा की। इसमें कहा गया है, 'यूक्रेन की विदेश मामलों की प्रथम उपमंत्री एमीन जपरोवा नौ से 12 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी।' इसमें कहा गया है कि जपरोवा वर्मा के साथ बातचीत करेंगी, जिस दौरान दोनों पक्षों के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने, यूक्रेन की मौजूदा स्थिति और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किये जाने की उम्मीद है।

• चीन ने दो अमेरिकी संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध 

चीन ने शुक्रवार को हडसन इंस्टीट्यूट और रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी नामक दो अमेरिकी संस्थाओं पर एक-चीन सिद्धांत के कथित उल्लंघन को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि दोनों संस्थाओं ने ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन को अमेरिका के क्षेत्र में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक मंच और सुविधा' प्रदान की, जिससे 'एक-चीन सिद्धांत और 'चीन-अमेरिका के बीच तीन संयुक्त बयानों के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन हुआ। मंत्रालय ने कहा कि इन कार्रवाइयों ने चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। चीनी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, अन्य संगठनों और व्यक्तियों को शुक्रवार से इन संस्थाओं के साथ समझौते और आदान- प्रदान करने, सहयोग करने और अन्य गतिविधियां करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। संस्थाओं के चार प्रमुखों को चीन में प्रवेश करने और चीनी वीजा प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

• ब्राजील यूएनएएसयूआर में करेगा वापसी 

ब्राजील दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र संघ (यूएनएएसयूआर) में फिर से शामिल होगा। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ब्राजील ने अपने मुख्य अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ को फिर से शुरू किया है, वह एक बार फिर दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र संघ में शामिल होगा । ब्राजील 2019 में यूएनएएसयूआर से बाहर निकल गया था। मंत्रालय के मुताबिक यह कदम 06 मई को प्रभावी होगा। विदेश मंत्रालय ने एक अन्य बयान में कहा, ब्राजील क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए शांति और सहयोग के एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण अमेरिका के एकीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यूएनएएसयूआर 2008 में स्थापित एक अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें एक समय 12 दक्षिण अमेरिकी देश शामिल थे।

• ग्रीक सेंट्रल बैंक ने 2023 के लिए जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया

बैंक ऑफ ग्रीस एथेंस, (एजेंसियां) (बीओजी) ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के 2023 में 2.2 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है, जोकि पिछले अनुमानों से अधिक है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल दिसंबर में पारित 2023 के राज्य बजट में इस साल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। बीओजी के गवर्नर यानिस स्टोरनारस ने शुक्रवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि लगातार संकटों के बावजूद, ग्रीक अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। यह सुधारों और विश्वसनीय नीतियों के निरंतर कार्यान्वयन के कारण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में मुद्रास्फीति घटकर 4.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो 2022 में 9.3 प्रतिशत थी । यह ऊर्जा की कीमतों में अपेक्षित गिरावट को दर्शाता है। इस बीच लगातार तीन वर्षों के घाटे के बाद 2023 में सरकार का बजट सकल घरेलू उत्पाद के 0.7 प्रतिशत के प्राथमिक अतिरिक्त (अधिशेष) पर वापस आ जाएगा। बीओजी के गवर्नर यानिस स्टोरनारस ने चेतावनी दी कि क्रमिक संकटों और बढ़ी हुई अनिश्चितता के समय ग्रीक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के लिए सबसे बड़ा जोखिम आर्थिक नीति की विश्वसनीयता का नुकसान होगा। यह सच है कि कोई भी दीर्घकालीन राजनीतिक अनिश्चितता हाल के वर्षों में बने विश्वास के माहौल को कमजोर कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम अतीत की अक्षम नीतियों की वापसी और सुधार के प्रयासों को रोकना और या उलटना होगा।

• देश में सात लाख टन गेहूं की खरीद

भारतीय खाद्य निगम ने गुरुवार शाम तक सात लाख टन गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पांच लाख टन अधिक है। निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अशोक कुमार मीणा ने रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की गेहूं उत्पादन के आंकड़े जारी करने को लेकर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गत वर्ष इसी समय तक दो लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी। गेहूं की खरीद की शुरुआत बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक क्षेत्र में गेहूं की फसल लगाई गई है और इस बार बरसात तथा ओला वृष्टि के बावजूद पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। श्री मीणा ने कहा कि इस बार निगम के 342 लाख टन गेहूं की खरीद करने की योजना है । इस वर्ष एक अप्रैल को 84 लाख टन गेहूं का भंडार था जो बफर स्टाक से काफी अधिक था । उन्होंने कहा कि इस बार देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध रहेगा, जिससे इसके मूल्य के स्थिर रहने की आशा है। उन्होंने कहा कि देश में गेहूं खरीद के लिए पर्याप्त संख्या में केन्द्र खोले गये हैं और इसके लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

• आरबीआई का जीडीपी वृद्धि अनुमान बेहद आशावादी : नोमुरा

जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का रिजर्व बैंक का अनुमान 'बहुत आशावादी' है और  अक्टूबर से ब्याज दर में कटौती का सिलसिला शुरू हो सकता है। नोमुरा ने अपनी एक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति संबंधी रिजर्व बैंक के पूर्वानुमान से सहमति जताते हुए कहा कि सकल मुद्रास्फीति का सबसे बुरा दौर अब पीछे छूट चुका है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म ने कहा, 'वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का रिजर्व बैंक का संशोधित पूर्वानुमान बहुत आशावादी नजर आता है।' उसने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर के घटकर 5.3 प्रतिशत रहने की संभावना जताई है। नोमुरा ने आरबीआई के वृद्धि पूर्वानुमान में एक प्रतिशत से ज्यादा की कमी आने की आशंका जताते हुए कमजोर वैश्विक वृद्धि, अनिश्चितता बढ़ने और घरेलू मौद्रिक नीति में सख्ती के प्रभावों को इसके लिए जिम्मेदार बताया है।

• राष्ट्रपति ने गज उत्सव-2023 का उद्घाटन किया
• छत्तीसगढ़ की नागरी दुबराज चावल की किस्म को मिला जीआई टैग
• किम कॉटन बनी अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर
• KSINC ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की

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