Top Current Affairs News 19 April 2023

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जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना केरल

जल संरक्षण को लेकर केरल ने अनोखी पहल की है। यहां पानी की कमी से निपटने के लिए 'जल बजट' बनाया गया है। केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल की इस पहल से पानी की मांग और आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। केरल के ऐसे कई इलाके हैं जहां हर साल गर्मी के दौरान पानी का संकट खड़ा हो जाता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जल बजट के पहले चरण का विवरण जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पानी की उपलब्धता में कमी दिखाई दे रही है, इसलिए जल बजट जरूरी हो गया ताकि इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन का उचित इस्तेमाल हो सके। और इसकी बर्बादी पर भी रोक लगे। जल विशेषज्ञों ने इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि इससे राज्य को पानी की मांग और आपूर्ति की पहचान करने और उसके अनुसार वितरण करने में मदद मिलेगी क्योंकि असली समस्या पानी की उपलब्धता नहीं बल्कि उसका प्रबंधन है। एससीएमएस जल संस्थान के निदेशक और जल विशेषज्ञ डॉक्टर सनी जॉर्ज कहते हैं, “यह कमी की समस्या नहीं बल्कि प्रबंधन की समस्या है। " उन्होंने कहा, “संसाधन का प्रबंधन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी मात्रा निर्धारित करने की जरूरत है। यह किसी भी संसाधन के प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। “ असली समस्या पानी का प्रबंधन उन्होंने कहा, “अगर हम किसी संसाधन को उसकी मात्रा निर्धारित किए बिना प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं, तो यह अपनी ही छाया से लड़ने जैसा होगा।

'नमामि गंगे' के तहत 638 करोड़ की आठ परियोजनाएं मंजूर

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मंगलवार को नमामि गंगे के तहत 638 करोड़ रुपए की आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी जिसमें उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हिंडन नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की चार परियोजनाएं शामिल हैं। जल शक्ति मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 48वीं कार्यकारी समिति की बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में 638 करोड़ रुपए की आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें उत्तर प्रदेश के शामली जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 407.39 करोड़ रुपए की चार परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं समग्र हिंडन पुनर्जीवन योजना का हिस्सा है। हिंडन की पहचान प्राथमिकता- 1 स्तर की प्रदूषित धारा के रूप में की गई है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के भाग के तौर पर नगर में सात घाटों के विकास की एक परियोजना को मंजूरी दी गई । प्रयागराज में स्थित इन घाटों में दशाश्वमेध घाट, किला घाट, नौकियां घाट, ज्ञान गंगा आश्रम घाट, सरस्वती घाट, महेवा घाट और रसूलाबाद घाट शामिल है। इन घाटों पर स्नान, वस्त्र परिवर्तन, पेयजल, रात में प्रकाश की व्यवस्था करने सहित सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 48वीं बैठक में दो जलमल प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

एनटीपीसी ने किया करार

एनटीपीसी लिमिटेड ने असम के बोंगाईगांव में बांस आधारित जैव- रिफाइनरी की संभावना तलाशने के लिए केम्पोलिस इंडिया के साथ समझौता किया है। एनटीपीसी लिमिटेड एक बयान में कहा कि इसको लेकर 10 अप्रैल को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बयान के अनुसार, ‘एनटीपीसी और फोर्टम समूह की सहयोगी कंपनी केम्पॉलिस इंडिया ने बांस आधारित जैव- रिफाइनरी स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।”जैव-रिफाइनरी परियोजना से बांस का उपयोग ताप बिजलीघरों के लिए 2जी एथनॉल, जैव-कोयला तथा अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों के विनिर्माण में किया जाएगा।

देश में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर शुरू हुआ

दुनिया की प्रमुख उपभोक्ता प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल का देश में पहला रिटेल स्टोर मंगलवार को चालू हो गया। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टिम कुक ने सुबह 11 बजे ग्राहकों का स्वागत करते हुए स्टोर का दरवाजा खोला। उन्होंने ट्वीट किया, 'मुंबई में ऊजा', रचनात्मकता और जुनून हैरान करने वाला है। हम भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल बीकेसी खोलने को लेकर बहुत उत्साहित है। अमेरिकी कंपनी ने करीब एक पखवाड़े पहले यहां बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स कारोबारी जिले के एक माल में अपना स्टोर खोलने की घोषणा की थी, जिसके बाद से एप्पल के चाहने वालों में जोरदार उत्साह था। एपल ने करीब 25 साल पहले अपने साझेदारों के जरिए भारत में उत्पादों और सेवाओं की बिक्री शुरू की थी । करीब 100 से अधिक कर्मचारियों और अन्य लोगों के जोशीले नारों के बीच कुक स्टोर के अंदर से खोलकर दरवाजे बाहर निकले और मेहमानों का स्वागत किया। कुक ने स्टोर ने में वापस जाने से पहले करीब सात मिनट तक लगभग एक दर्जन ग्राहकों का स्वागत किया। कुक ने ग्राहकों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई।

'क्राइम विश्लेषण में AI का इस्तेमाल हो'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन - 2047 को लागू करने के ऐक्शन प्लान पर चिंतिन शिविर की अध्यक्षता की। यह चिंतिन शिविर गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ किया। चिंतिन शिविर के दौरान गृह मंत्री ने अधिकारियों से क्राइम के क्रिटिकल विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर दिया। चिंतिन शिविर दो सत्रों में किया गया । शिविर के दौरान डैश वोर्ड, गवर्नमेंट लैंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वजट यूटिलाइजेशन, ई ऑफिस और विशेष भर्ती योजना जैसे विषयों की समीक्षा की गई।

बांग्लादेश की जीवन प्रत्याशा गिरकर हुई 72.3 वर्ष

एक दशक के बाद पहली बार बांग्लादेश में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई है। आधिकारिक आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। बीडी न्यूज24 की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2021 में औसत जीवन प्रत्याशा 72.3 साल रही, जो वर्ष 2020 में 72.8 साल थी। आंकड़ों से पता चला है कि कोविड- 19 ने पिछले दशकों में इस क्षेत्र में देश द्वारा हासिल की उपलब्धियों को मिटा दिया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 2021 में 70.6 रही, जो 2020 में 71.2 थी । महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 2021 में 74.1 वर्ष थी, जो 2020 में 74.5 वर्ष थी । रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2021 में जनसंख्या वृद्धि दर 1.301 व्यक्ति प्रति हजार थी, जो 2020 में 1.303 व्यक्तियों की तुलना में थोड़ा कम है।

इजराइल-फिलस्तीन में चीन ने शांति वार्ता में मध्यस्थता की पेशकश की

चीन के विदेश मंत्री ने अपने इजराइली और फिलस्तीनी समकक्षों से कहा कि उनका देश क्षेत्र में मध्यस्थता के अपने नवीनतम प्रयास में दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए तैयार है। सोमवार को जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं को सोमवार को अलग-अलग किए गए फोन में छिन कांग ने इजराइल और फिलस्तीन के बीच बढ़ते तनाव पर चीन की चिंता व्यक्त की तथा शांति वार्ता फिर शुरू करने के लिए समर्थन का उल्लेख किया। पिछले महीने, सऊदी अरब और ईरान ने चीन में राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए एक समझौता किया। दोनों देशों के संबंध 2016 में टूट गए थे।

कुवैत के युवराज ने संसद को किया भंग

कुवैत के युवराज ने देश की संसद को भंग करने और नए चुनाव कराने का आदेश दिया है। इससे पहले 2020 में संसद भंग करने के फैसले को एक अदालत ने खारिज कर दिया था । युवराज शेख मिशाल अल अहमद अल जाबीर ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संदेश में यह ऐलान किया। उनकी घोषणा ऐसे वक्त हुई है जब इस हफ्ते रमज़ान का पवित्र महीना खत्म होने वाला है। सरकारी समाचार एजेंसी 'कुना' के मुताबिक, अल जाबीर ने इस फैसले को कुवैत के लोगों की ख्वाहिश बताया है। चुनाव अगले दो महीने के अंदर होंगे। मार्च में कुवैत की एक संवैधानिक अदालत ने 2020 में संसद भंग करने के आदेश में 'विसंगतियों' का हवाला देते हुए संसद के लिए 2022 में हुए चुनाव को अमान्य करार दिया था ।

अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध अनुयाइयों का नेशनल कॉन्फ्रेंस

अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा पर बसे आखिरी गांव जेमिथांग में सोमवार को गोरसम स्तूप में नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसे चीन को भारत और बौद्ध अनुयायियों की ओर से संदेश के रूप में देखा जा रहा है। चीन ने 15 दिन पहले चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदले थे। तवांग जिले में नालंदा बौद्ध परंपरा के तहत बुद्धिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। जिसमें सीएम पेमा खांडू ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में रिनपोछे, गेहेस, खेनपोस के प्रतिनिधि और सभी हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर (पद्दार-पांगी), सिक्किम, उत्तर बंगाल (दार्जिलिंग, डोर, जयगांव और कलिम्पोंग), विभिन्न हिस्सों जैसे तूतिंग, मेचुका, ताकसिंग और अनिनी से 35 प्रतिनिधि शामिल हुए।

जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भारत का संघर्ष विश्व को परिवार के रूप में जोड़ेगा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि जी-20 समूह की भारत की अध्यक्षता का आदर्श वाक्य 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' है और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भारत का संघर्ष संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़गा। बिरला ने डेनमार्क की यूरोपीय मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष नील्स फ्लेमिंग हैनसेन के नेतृत्व में आए। शिष्टमंडल का संसद भवन में स्वागत करते हुए यह बात कही। लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार, बिरला ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और डेनमार्क की तरह एक जीवंत और परिपक्व लोकतंत्र भी है।

WTO पैनल के फैसले को चुनौती देगा भारत

भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार विवाद निपटान 'पैनल' के उस फैसले को चुनौती देगा, जिसमें कहा गया है कि कुछ सूचना और प्रौद्योगिकी उत्पादों (आईसीटी) पर देश का आयात शुल्क वैश्विक व्यापार के नियमों का उल्लंघन करता है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि फैसले का घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत डब्ल्यूटीओ की अपीलीय संस्था में अपील दायर करेगा, जो इस तरह के व्यापार विवादों पर अंतिम प्राधिकार है। जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान 'पैनल' ने सोमवार को कहा कि कुछ सूचना और प्रौद्योगिकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए आयात शुल्क वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं।

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