Top Current Affairs News April Month 2023

• चांद-मंगल से जुड़े नासा के सबसे बड़े मिशन की कमान भारतवंशी अमित को

भारतवंशी अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबॉटिक इंजीनियर अमित क्षत्रिय को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 'Moon to Mars' यानी 'चांद से मंगल'  मिशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। नासा इस मिशन के तहत चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने की  तैयारियां करेगा, जिससे कि वहां से इंसान को फिर लाल ग्रह कहे जाने वाले मंगल तक भेजा जा सके। अमित क्षत्रिय इस मिशन के प्रोग्राम ऑफिस पर तुरंत प्रभाव से काम करेंगे। नासा का यह मिशन चंद्रमा और मंगल ग्रह पर होने वाली इंसानी गतिविधियों की प्लानिंग, डिजाइनिंग और उन्हें पूरा करने का मिशन तैयार करेगा। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा कि मून टु मार्स प्रोग्राम चांद पर होने वाले मिशन और मंगल पर इंसान को उतारने पर काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि नया ऑफिस नासा को लंबे समय के लूनर और मार्स मिशन के लिए तैयार करेगा, जिससे कि इंसानियत का विकास हो सके।

• भारतवंशी रिचर्ड वर्मा बने अमेरिका में विदेश उप मंत्री 

 भारत में अमेरिका के  राजदूत रहे भारतवंशी रिचर्ड वर्मा को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई है। अमेरिकी सीनेट ने विदेश उप मंत्री, प्रबंधन एवं संसाधान के पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसे अमेरिका में विदेश विभाग के सीईओ के रूप में प्रभावशाली पद माना जाता है। 54 वर्षीय अधिवक्ता, राजनयिक व एक्जीक्यूटिव रिचर्ड वर्मा की नियुक्ति को सीनेट ने गुरुवार को 67-26 के बहुमत से पुष्टि की। रिचर्ड वर्मा भारत में 16 जनवरी, 2015 से 20 जनवरी, 2017 तक अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं। वह बराक ओबामा के कार्यकाल में सहायक विदेश मंत्री, कानूनी मामले के पद पर कार्य कर चुके हैं। वह अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक व्हिप व अल्पसंख्यक नेता भी रहे हैं। अमेरिकी वायु सेना में जज एडवोकेट के रूप में भी वह अपनी सेवा दे चुके हैं। 1968 में पैदा हुए रिचर्ड वर्मा पेन्सिलवेनिया में पले बढ़े हैं। उन्होंने जार्जटाउन यूनिवर्सिटी से एलएलएम व पीएचडी और लेहघ यूनिवर्सिटी से बीएस की डिग्री हासिल की है। वह अमेरिका में कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, इसमें विदेश विभाग से विशिष्ट सेवा पदक शामिल है। राष्ट्रपति खुफिया सलाहकार बोर्ड में काम करने के साथ रिचर्ड वर्मा हथियार, सामूहिक विनाश व आतंकवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं।

• केंद्र सरकार ने चार हजार करोड़ से अधिक योजनाओं को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश व तेलंगाना में भारत माला योजना के तहत सड़क व मार्ग परियोजनाओं का विस्तार होगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन राज्यों से संबंधित योजनाओं को मंजूर किया है और संबंधित परियोजनाओं को चार हजार करोड़ की लागत से पूर्ण किया जाएगा। शुक्रवार केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। गडकरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कासगंज और बदायूं जिलों में राजमार्ग 530 बी के कासगंज बाइपास छोर से चंदन नगर खंड तक चार लेन का मार्ग निर्माण किया जाएगा। यह 2009.11 कार्य भारत माला परियोजना के तहत किया जाएगा। इस योजना को तेजी से लागू किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने कुल करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसी प्रकार तेलंगाना के लिए चार लेन का हरित मार्ग तैयार होगा । इस मार्ग के निर्माण के लिए 1111.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह राजमार्ग किलोमीटर लम्बा होगा और महबूबाबाद जिले को इस राजमार्ग से सबसे अधिक लाभ होगा । चार लेन के अन्य राजमार्ग के लिए मंत्रालय ने 1123.32 करोड़ रुपए की राशि को 39.410 मंजूर किया है। यह मार्ग राजमार्ग 163 जी को जोड़ेगा कुल लंबाई और इसकी 30.830 किलोमीटर होगी।

• राष्ट्रपति ने की 'द एलीफेंट व्हिस्परर्स' की टीम की सराहना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 'डाक्यूमेंट्री शार्ट सब्जेक्ट' श्रेणी में भारत के लिए पहला आस्कर पुरस्कार जीतने वाले वृत्तचित्र ‘द एलीफेंट व्हिस्परर्स' के निर्माण से जुड़ी टीम के सदस्यों से मुलाकात की । राष्ट्रपति भवन ने चित्र के साथ एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आस्कर विजेता वृत्तचित्र 'द एलीफेंट व्हिस्परर्स' के निर्माताओं गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस से मुलाकात की । उन्होंने पुरस्कार जीतने के लिए इन्हें बधाई दी । 'द एलीफेंट व्हिस्परर्स' ने 95वें अकादमी पुरस्कारों में ‘डाक्यूमेंट्री शार्ट सब्जेक्ट' श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया था ।

• उपराष्ट्रपति से मिला इस्राइली प्रतिनिधिमंडल

 इस्राइल के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से संसद भवन में मुलाकात की। इस्राइली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के लोकसभा अध्यक्ष आमिर ओहाना कर रहे थे। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में कृषि, जल संरक्षण और तकनीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उधर शिष्टमंडल के सदस्यों ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने भारत में शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि इस्राइल और भारत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत और इस्राइल दोनों की मजबूत लोकतांत्रिक विरासत रही है और साथी लोकतंत्र के रूप में दोनों देशों में कई समानताएं हैं।इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद के बढ़ते संकट के बारे में कहा कि आतंकवाद भारत और इस्राइल दोनों ही देशों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और इस्राइल जैसे लोकतांत्रिक देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत और इस्राइल की साझी रणनीति आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को नई दिशा देगी। भारत में बसे यहूदी समुदाय का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा यहूदियों का समर्थन किया है और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया है। यहूदियों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों संसदों के बीच मजबूत संसदीय संबंधों का उल्लेख करते हुए बिरला ने नेसेट में भारत के लिए एक संसदीय मैत्री समूह के गठन पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस बात पर जोर दिया कि दोनों संसदों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। इस अवसर पर इस्राइली संसद के अध्यक्ष आमिर ओहाना ने कहा कि भारत और इस्राइल दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं और समय के साथ दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। भारत सभी क्षेत्रों में असाधारण गति से आगे बढ़ रहा है। ओहाना ने आशा व्यक्त की कि भारत और इस्राइल के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।

• पशुओं को कानूनी निकाय घोषित करने संबंधी याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें सभी पशुओं को एक कानूनी निकाय घोषित करने का अनुरोध किया गया था, जिनके पास जीवित व्यक्ति के अधिकार मौजूद हों। प्रधान न्यायाधीश डी. बी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. पारदीवाला की पीठ ने जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी, हम पाते हैं कि रिट याचिका में किया गया अनुरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत शीर्ष अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा, तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है। गैर-सरकारी संगठन 'जन सारथी महासंघ' की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि हाल में जानवरों के प्रति क्रूरता के जो मामले सामने आए हैं, उसने यह सवाल पैदा किया है कि इंसानों के मन में जानवरों के के जीवन के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे सहानुभूति रहित कैसे हो सकते हैं। याचिका में विभिन्न राज्यों में क्रूरता की विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है, 'इस तरह की घटनाओं ने कई लोगों के क्रोध को भड़काया है और एक विचार सामने आया है कि क्या मौजूदा कानून जानवरों को संभावित दुर्व्यवहार और क्रूरता से बचाने के लिए पर्याप्त हैं। जनहित याचिका ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया, जिसके तहत सभी जानवरों को कानूनी निकायों के रूप में मान्यता दी गई थी और सभी लोगों को उनके लिए 'अभिभावक की भूमिका' में बताया गया था। 

• प्रथम साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में 22.70 लाख शिक्षार्थी शामिल हुए

केंद्र सरकार के नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत आयोजित पहली प्राथमिक साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा (एफएलएनएटी) में 22.70 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने भाग लिया। सफल होने पर उन्हें साक्षर घोषित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत एफएलएनएटी का आयोजन 19 मार्च को देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया था, ताकि नव-साक्षरों के प्राथमिक स्तर के पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल का आकलन किया जा सके। मध्य प्रदेश में 9, 25,854 शिक्षार्थी उपस्थित हुए, जिनमें 5,91,421 महिलाएं और 3,34, 433 पुरुष हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले झाबुआ में सबसे अधिक 58,470 शिक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। राजस्थान में 5,48,352 शिक्षार्थी मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हुए जिसमें 3, 98,418 महिलाएं और 1, 49,934 पुरुष शामिल हैं। तमिलनाडु में 5, 28, 416 शिक्षार्थी शामिल हुए जिनमें 4,36,020 महिलाएं और 92, 371 पुरुष हैं। उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा में कुल 1,46,055 शिक्षार्थी उपस्थित हुए। वहीं ओड़ीशा से 44, 702, झारखंड से 48, 691, पंजाब से 10,013, मेघालय से 3,000 और चंडीगढ़ ( केंद्र शासित प्रदेश) से 2,596 शिक्षार्थी एफएलएनएटी में उपस्थित हुए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2022-27 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के लक्ष्य के अंतर्गत देश के 15 साल और उससे अधिक आयु के सभी गैर- साक्षर शामिल हैं, जिसमें महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

• रूस की विदेश नीति में भारत अहम, चीन भी निकला पक्का दोस्त

रूस की नई विदेश नीति में राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन ने विश्व मंच पर भारत और चीन को अपना मुख्य सहयोगी माना है। पूतिन ने 42 पेज की इस रणनीति को ने. मंजूरी दी है। इसमें चीन और भारत सहित यूरेशियाई (यूरोप और एशिया) महाद्वीप के संप्रभु देशों के साथ रिश्तों और तालमेल को गहरा करने पर जोर दिया गया। इसमें पूतिन सरकार ने दोहराया है कि भारत के साथ रिश्तों की अहमियत आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। उनकी कोशिश होगी कि कारोबार, निवेश, तकनीक से जुड़े द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाया जाए। इसमें रूस ने जिस तरह चीन के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की बात कही है, वह भारत के लिए कुछ चिंता का कारण भी हो सकता है।

• ब्रिटेन से भारत लाया जाएगा गैंगस्टर जयेश रणपरिया 

भारत का भगोड़ा और वांछित गैंगस्टर जयेश रणपरिया को अब भारत लाया जाएगा। लंदन की अदालत ने गुरुवार को जयेश रणपरिया उर्फ जयेश पटेल को भारत प्रत्यर्पण करने का आदेश दे दिया है। रणपरिया 2018 से ही ब्रिटेन में छिपा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा रणपरिया के खिलाफ गुजरात में मामले दर्ज हैं ऐसे में वहां उसकी हिरासत की जरूरत है। कोर्ट ने आगे की प्रक्रिया के लिए मामले को ब्रिटेन की सरकार के पास भेज दिया है। इंटरपोल ने रणपरिया को 2021 में लंदन के क्रॉयडन से हिरासत में लिया था और फिर वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसे वैंड्सवर्थ जेल भेज दिया था। तब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तब रणपरिया को भारत प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया था।

• रक्षा क्षेत्र में अधिक सहयोग बढ़ाएंगे भारत व फिलिपींस

भारत और फिलिपींस ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग का दायरा बढाने तथा उसे अधिक पुख्ता बनाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को यहां चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में इस बारे में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई । बैठक में संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया जबकि फिलिपींस के शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के सामरिक, आंतरिक मामलों तथा राष्ट्रीय रक्षा विभाग के सहायक मंत्री ने किया ।

• ताइवान की राष्ट्रपति मध्य अमेरिका की यात्रा पर, संबंध मजबूत करने की कोशिश करेंगी

ताइवान के राजनयिक साझेदारों के कमजोर पड़ने और प्रतिद्वंद्वी चीन की तरफ झुकाव प्रदर्शित करने के बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन इस सप्ताह मध्य अमेरिका की यात्रा के दौरान स्वशासी द्वीप ( ताइवान) के बाकी सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगी। सांग ने यात्रा पर रवाना होने से कुछ समय पहले ग्वाटेमाला और बेलीज के नेताओं को संबोधित करते हुए यात्रा को वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति ताइवान की प्रतिबद्धता दिखाने का अवसर करार दिया। विश्व पटल पर अपनी बात रखने के हमारे संकल्प में बाहरी दबाव बाधा नहीं बनेगा। हम शांत रहेंगे, आत्मविश्वास कायम रखेंगे, झुकेंगे नहीं, लेकिन उकसाएंगे भी नहीं। सांग अमेरिका में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैककार्थी से भी मुलाकात करेंगी।

• तुक्रिए ने नाटो में फिनलैंड की सदस्यता पर मुहर लगाई

तुर्किए की संसद ने नाटो (उत्तर अटलांटिकसंधि संगठन) में शामिल होने की फिनलैंड की अर्जी पर बृहस्पतिवार को मुहर लगा दी, जिससे नॉर्डिक देश (फिनलैड) के पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने की अंतिम बाधा भी दूर हो गई। तुर्किए की संसद में मौजूद सभी 276 सांसदो ने सर्वसम्मति से फिनलैड के दावे के पक्ष में वोट किया। इसके कुछ दिन पहले हंगरी की संसद ने भी फिनलैड को नाटो में शामिल किए जाने का समर्थन किया था। 

• 'अमेरिका व भारत के द्विपक्षीय गतिशीलता आई' संबंधों में नई 

 अमेरिका में भारत के शीर्ष राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली वजहों के तौर भूराजनीतिक और आर्थिक भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि अगले स्तर की ओर बढ़ रहे भारत एवं अमेरिका के संबंधों में नयी गतिशीलता पैदा हुई है। ‘इंडियन अमेरिकन इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स' की 30वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए राजदूत संधू ने कहा कि संबंधों की मजबूती में भारत की घरेलू क्षमताएं अहम कारक रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में आर्थिक भागीदारी वाकई तेज हुई है। जब 2020 में मैंने राजदूत का पदभार संभाला था तो भारत- अमेरिका का व्यापार करीब 146 अरब डालर था। पिछले साल यह 190 अरब डालर के पार चला गया, जो कोविड तथा कोई एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता ) न होने बावजूद महज तीन साल में 30 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। संधू ने कहा कि इस गतिशीलता को आकार देने में भूराजनीति एक वजह रही है। उन्होंने कहा कि कोविड- 19 महामारी उद्योग के लिए एक चेतावनी थी कि अब पहले की तरह व्यापार नहीं हो सकता, खासतौर से जब बात वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की आती है।

• पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अभियोग की मंजूरी

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 2016 में एक पोर्न स्टार को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभियोग चलाने का फैसला किया है। इसी के साथ ट्रंप आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। यही नहीं, फैसले से 2024 में फिर से राष्ट्रपति बनने की उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। मामले की जांच कर रहे मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग के कार्यालय ने पुष्टि की कि उसने अनिर्दिष्ट आरोपों पर ट्रंप के ‘आत्मसमर्पण के लिए समन्वय' करने के इरादे से बृहस्पतिवार को उनके वकीलों से संपर्क किया था। बैग के प्रवक्ता ने बताया कि अभियोग के संबंध में मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी के कार्यालय में ट्रंप के आत्मसमर्पण को लेकर समन्वय के लिए पूर्व राष्ट्रपति के अटॉर्नी से संपर्क किया गया है और सुनवाई की तारीख तय होने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी।

• पुडुचेरी विस ने 'राज्य का दर्जा देने की मांग की

मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के आह्वान के बाद राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया। यह प्रस्ताव पहले विपक्षी द्रमुक और एक निर्दलीय सदस्य जी. नेहरू द्वारा निजी सदस्यों के प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था, जिसमें पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी, ताकि 'एक केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण पुडुचेरी की निर्वाचित सरकार के सामने आने वाली कई बाधाओं को दूर किया जा सके।' सदन में प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह (प्रस्ताव) आधिकारिक प्रस्ताव में बदल गया है । ' सभी दलों के प्रस्ताव का समर्थन करने पर अध्यक्ष आर. सेल्वम ने घोषणा की कि इसे एक आधिकारिक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

• भारत का पहला क्वांटम कम्प्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक अब चालू हो गया है: अश्विनी वैष्णव

• अमेरिका का दावा- अनाज के बदले हथियार लेगा रूस 

यूक्रेन जंग में हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका अब नॉर्थ कोरिया की मदद लेने वाला है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह दावा किया है।

• सूक्ष्म, लघु उद्योगों के लिए संशोधित ऋण गारंटी योजना आज से

• भुखमरी और अस्थिरता को टालने के लिए अरबों डॉलर की जरूरतः सरां खाद्य प्रमुख

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख ने शुक्रवार को चेताया कि लाखों लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अगर अरबों डॉलर न दिए गए तो दुनिया में बड़े पैमाने पर पलायन होगा, देशों में अस्थिरता फैलेगी तथा अगले 12 से 18 महीनों के दौरान बच्चों और वयस्कों में भुखमरी बढ़ेगी। डेविड बियस्ली ने पिछले साल वित्त पोषण बढ़ाने के लिए अमेरिका और जर्मनी की तारीफ की और चीन तथा खाड़ी देशों, अरबपतियों व अन्य देशों से इसी तर्ज पर आर्थिक मदद देने का आग्रह किया । बियस्ली ने कहा कि वह इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि डब्ल्यूएफपी इस साल 49 देशों में 35 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए करीब 23 अरब डॉलर नहीं जुटा पाएगा। उन्होंने कहा, अगर हम इसका 40 फीसदी भी जुटा लें तो मुझे हैरानी होगी। बियस्ली ने विश्व की सबसे बड़ी मानवीय संस्था डब्ल्यूएफपी की कमान अगले हफ्ते अमेरिकी राजदूत सिंडी मैक्केन को सौंपने से पहले यह टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने पिछले साल डब्ल्यूएफपी को महज़ 1.1 करोड़ डॉलर दिए थे । उनके मुताबिक, हालांकि उसने अपने देश में भूखमरी को कम करने के लिए काफी कुछ किया है । बहुपक्षीय दुनिया में शामिल होने और महत्वपूर्ण मदद प्रदान करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।

• दशकों के संरक्षण के बाद 'क्रेस्टेड आईबिस से आबाद हुए चीन के जंगल

 मध्य चीन के छिनलिंग पर्वतों की गहराई में लगभग विलुप्त हो चुके पक्षी- क्रेस्टेड आईबिस रहते हैं । क्योंकि वे कई वर्षों तक मोनोगैमी बनाए रखते हैं, उन्हें लवबर्डस भी कहा जाता है। 1980 के दशक की शुरूआत में, चीन में केवल सात जंगली क्रेस्टेड आईबिस पाए गए थे। दशकों के बचाव और संरक्षण के बाद, चीन में क्रेस्टेड आईबिस की संख्या 5 हजार से अधिक हो गई है, जो पशु संरक्षण के इतिहास में एक चमत्कार बन गया है। ली श्या पश्चिमोत्तर चीन के शैनशी प्रांत की निंगशान काउंटी में वाइल्ड क्रेस्टेड आईबिस रिलीज बेस के प्रबंधन स्टेशन के प्रमुख हैं। वह क्रेस्टेड आईबिस के रक्षक हैं। जंगली में क्रेस्टेड आईबिस के जीवित रहने की स्थिति को समझने के लिए उन्हें हर दिन बाहर जाते हैं, पर्वत घाटियों और नदी के तट पर चलते हुए क्रेस्टेड आईबिस के गतिविधि चिह्नं की तलाश करते हैं।

• भारत को 15 मूर्तियां लौटाएगा अमेरिका का प्रतिष्ठित संग्रहालय

अमेरिका का प्रतिष्ठित मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट भारत को 15 मूर्तियां लौटाएगा। उसने यह कदम तब उठाया है, जब उसे पता चला है कि ए मूर्तियां भारत से गैरकानूनी तरीके से अमेरिका लाकर बेची गई थीं। संग्रहालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि वह 15 मूर्तियां भारत सरकार को लौटाएगा। इनमें पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं ईसवी की मूर्तियां शामिल हैं, जो टेराकोटा, तांबा और पत्थर से बनी हैं। ये सभी मूर्तियां कुख्यात डीलर सुभाष कपूर ने बेची थीं, जो अभी भारत में जेल की सजा काट रहा है। बयान में कहा गया है, संग्रहालय  पुरतात्विक कला वस्तुओं को इसमें जिम्मेदार तरीके से अधिग्रहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संग्रहालय संदिग्ध डीलरों से मिली प्राचीन वस्तुओं के इतिहास की सक्रियता से समीक्षा कर रहा है। वह भारत सरकार के साथ अपने दीर्घकालीन संबंधों को काफी अहमियत देता है और इस मामले को सुलझाना चाहता है। कहा गया है कि संग्रहालय ने 2015 में कपूर से खरीदी गई वस्तुओं के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से संपर्क किया था और उसे मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा सुभाष कपूर के खिलाफ की गई आपराधिक जांच के परिणामस्वरूप आज इस मामले में कार्वाई करके बहुत खुशी हो रही है ।

• अदालतों को मुकदमों की त्वरित सुनवाई और फैसले सुनिश्चित करने चाहिए

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ है और वहां रहने की स्थिति भयावह है, ऐसे में अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमों को तेजी से पूरा किया जाए, खासकर उन मामलों में जहां विशेष कानून के तहत कड़े प्रावधान लागू होते है। अदालत ने कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई समय पर पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति के साथ होने वाले अन्याय की कोई सीमा नहीं है। जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की बेंच ने स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत आरोपी एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जहां अभियुक्त सबसे कमजोर आर्थिक तबके से ताल्लुक रखता है वहां कैद का और भी हानिकारक प्रभाव होता है। आजीविका का तत्काल नुकसान, और कई मामलों में परिवारों का बिखराव तथा साथ ही पारिवारिक बंधनों का टूटना और समाज से अलगाव। इसलिए, अदालतों को इन पहलुओं के प्रति संवेदनशील होना होगा और खासकर उन मामलों में जहां विशेष कानून कड़े प्रावधान लागू करते हैं, यह सुनिश्चित करना होगा कि मुकदमों की सुनवाई तेजी से हो और फैसला किया जाए।

• जी-20 समिट में आ सकते हैं पुतिन नई पॉलिसी में भारत को दी अहमियत

रूस की नई विदेश नीति में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत में एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन ) और जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। जी 20 में रूस की शेरपा स्वेतलाना लुकाश ने यह जानकारी दी है। रूस इस मौके का उपयोग भारत के साथ अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए करने की उम्मीद कर रहा है।

• 36 साल बाद मलियाना नरसंहार के 39 आरोपित साक्ष्यों के अभाव में बरी

मलियाना में हुए नरसंहार का 36 साल बाद फैसला आया है। लंबी सुनवाई के बाद एडीजे छह लखविंदर सूद की अदालत ने 39 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में 40 आरोपितों की मौत हो चुकी है और 14 को पहले ही क्लीनचिट मिल गई थी। दंगे में 68 लोगों की जान चली गई थी और सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हाशिमपुरा कांड के दूसरे दिन मलियाना के मोहल्ला शेखान में 23 मई, 1987 को जमकर उत्पात हुआ था। इसमें दंगाइयों ने लोगों के घरों को आग के हवाले करते हुए लूटपाट की थी। मोहल्ला निवासी याकूब की तरफ से दंगे के अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें 93 लोगों को नामजद किया गया था। 

• रूस और भारत की कंपनी मिलकर करेंगी वंदेभारत शयनयान कोच का निर्माण

देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेनों में से एक वंदेभारत एक्सप्रेस में अब शयनयान डिब्बे (कोच) भी जोड़े जाएंगे। इस गाड़ी के शयनयान डिब्बों का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। बीते दिनों रेलवे ने 200 ट्रेनों के निर्माण को लेकर निविदा जारी की थी। रूस के अलावा देश की एक कंपनी संयुक्त रूप से इसका निर्माण करेगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार वंदेभारत एक्सप्रेस के शयनयान डिब्बे का निर्माण रूस की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की एक कंपनी और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) मिलकर करेंगे। ऐसे करीब 120 वंदेभारत एक्सप्रेस के निर्माण की बात कही गई है। रेक का निर्माण लातूर (महाराष्ट्र ) में किया जाएगा। रेलवे के अनुसार इसके अलावा 80 ट्रेनों का निर्माण के लिए टीटागढ़- बीएचईएल के संयुक्त उद्यम को भी भेजा गया है ।

• मोदी ने एक और वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्यप्रदेश की पहली खाना और देश की 11वीं  वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई । यह ट्रेन रानी कमलापति से रोज सुबह 5:40 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:10 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। 

• पाक-चीन सीमा व्यापार 3 साल बाद फिर से होगा शुरू तीन अप्रैल से फिर से शुरू हो जाएंगी गतिविधियां

 तीन साल तक बंद रहने के बाद पाकिस्तान और चीन के बीच खुनजेराब दें के जरिए व्यापार और यात्रा गतिविधियां तीन अप्रैल से फिर से शुरू हो जाएंगी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के तहत द्विपक्षीय व्यापार और अन्य गतिविधियों के लिए सीमा बिंदु को फिर से खोलने के लिए दोनों पक्षों की ओर से सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। एक समझौते के तहत दोनों देशों के बीच खुंजेराब दें के जरिए व्यापार और यात्रा गतिविधियां 1 अप्रैल से शुरू होती हैं और 30 नवंबर को बंद होती हैं, जबकि गिलगित- बाल्टिस्तान की सोस्ट घाटी से चीन के झिंजियांग प्रांत तक रोजाना बस सेवा होती थी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सीपीईसी के तहत चीन और पाकिस्तान के बीच पहली व्यापार गतिविधि नवंबर 2016 में काराकोरम राजमार्ग के माध्यम से शुरू हुई थी। हालांकि, दोनों देशों के बीच कोरोनावायरस के संचरण को रोकने के लिए, खुंजेराब र्दे को नवंबर 2019 में ही बंद कर दिया गया था। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि संघीय सरकार सीपीईसी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए काम कर रही है और द्विपक्षीय व्यापार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, खुंजेराब दें के लंबे समय तक बंद रहने से स्थानीय व्यापारिक समुदाय को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान, खुंजेराब दर्रा विशिष्ट दिनों में चीन से पाकिस्तान तक आपातकालीन कार्गो परिवहन के लिए कभी-कभी खोला गया था।

• फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के पास प्रतिबंधित हिस्से को खोला गया

फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के पास स्थित एक इलाके में जाने पर लगी रोक को शनिवार को पूरी तरह हटा लिया गया है। वर्ष 2011 में आए भूकंप और सुनामी के बाद संयंत्र से रेडिएशन होने के कारण यह इलाका खाली करा लिया गया था। यह रोक तोमिओका शहर के चार वर्ग किलोमीटर इलाके से हटाया गया है। यहां आयोजित सामारोह में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी शिरकत की। 2011 में रेडिएशन के बाद यहां रहने वाले 1,60,000 लोगों से इलाका खाली कराया गया था। इनमें से 30000 लोग ऐसे हैं, जो अब तक यहां वापस नहीं लौट पाए हैं। कई परिवार रेडिएशन के भय से यहां आने से घबरा रहे हैं।

• अमेरिका के 'मिडवेस्ट' और 'साउथ' में बवंडर

अमेरिका के 'मिडवेस्ट- साउथ' में शुक्रवार को आए बवंडरों (टॉरनेडो) ने भारी तबाही मचाई है जिनमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। इन शक्तिशाली बवंडरों से अमेरिका के मिडवेस्ट-साउथ' में कई मकान और शॉपिंग सेंटर धाराशायी हो गए और इलिनोइस में 'हेवी मेटल्स' संगीत कार्यक्रम के दौरान थियेटर की छत गिर गई। पूरे इलाके में शुक्रवार की रात मची तबाही के बाद आपात सेवा के कर्मी शनिवार सुबह तबाही का आकलन कर रहे हैं। तूफान प्रणाली के प्रभावी होने से उठे बवंडरों से साउथ के मैदानों के जंगलों में आग लगने की घटना हुई है। ऊपरी 'मिडवेस्ट' में भी स्थिति खराब है। मिडवेस्ट अमेरिका के उत्तरी मध्य भाग में स्थित है। क्रॉस काउंटी की सरकार ने बताया, मरने वालों में अरकांसास के छोटे शहर विन के चार लोग शामिल हैं। अलाबामा, इलिनोइस, इंडियाना और लिटिल रॉक क्षेत्र में अन्य मौतों की खबर है। वेन शहर की पार्षद लीजा पॉवेल कार्टर ने कहा, टेनेसी की मेम्फिस शहर से करीब 80 किलोमीटर पश्चिम स्थित उनके शहर में बिजली नहीं है और सड़क मलबे से भरी हैं। वेन शहर भी नष्ट हो गया... घर तबाह हो गए हैं, पेड़ सड़कों पर गिर गए हैं। आपात प्रबंधन के निदेशक जिम पिरटले ने शनिवार सुबह ई-मेल के जरिये बताया, तूफान की वजह से इंडियानर  की सुलिवियन काउंटी में तीन लोगों की मौत हुई है। कई मकान तबाह हुए हैं और कुछ हैं लोग अब भी लापता हैं। इंडियानापोलिस से करीब 150 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम है। सुलिवियन, प्राधिकारियों ने बताया, लिटिल रॉक में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 24 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। अरकंसास राज्य के  ढह विन में भी तूफान ने काफी तबाही मचाई। विने में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मकान गए और लोग मलबे में दब गए। प्राधिकारियों ने बताया, इलिनोइस के बेलविदेरे में शुक्रवार रात बवंडर की चपेट में आने से एक थिएटर की छत गिर गई, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए।

• क्रिमिनल केस में घिरने के 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने जुटाए ₹32 करोड़

अमेरिकी कोर्ट से क्रिमिनल केस चलाए जाने की मंजूरी के बाद पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर 40 लाख डॉलर (32.87 करोड़ रुपये) से ज्यादा जुटा लिए हैं। ट्रंप की चुनाव प्रचार मुहिम के लिए जुटाई गई इस राशि में 25% से ज्यादा रकम उन लोगों ने दी, जिन्होंने पहली बार चंदा दिया है। इससे राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप की दावेदारी को बल मिला है। वह रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की होड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। अमेरिकी कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है, जो दोषी पाए जाने पर किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रचार करने या राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देने से रोकता हो, भले ही वह जेल से ऐसा करे | ट्रंप मंगलवार को सरेंडर की तैयारियों में जुट गए हैं। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स (Stormy Daniels) को भुगतान से जुड़े मामले में ट्रंप पर क्रिमिनल केस चलाने का फैसला आते ही उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। ट्रंप ने जूरी के फैसले के खिलाफ समर्थकों से रैली करने और देश भर में विरोध प्रदर्शन करने को कहा है।

• अडाणी पोर्ट्स ने कराईकल बंदरगाह के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की

• तीसरी तिमाही में सरकार की देनदारी 2.6 फीसद बढ़ी

हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (सितंबर - दिसंबर, 2022) में सरकार की कुल देनदारी 2.6 फीसद बढ़कर 150.95 लाख करोड़ रुपए हो गई। नवीनतम सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। सितंबर तिमाही में सरकार की कुल देनदारी 147.19 लाख करोड़ रुपए थी । इस तरह तिमाही आधार पर तीसरी तिमाही में सरकार की देनदारी 2.6 फीसद बढ़ गई। वास्तविक संदर्भ में, सरकार के 'सार्वजनिक खाते' के तहत देनदारियों समेत उसकी कुल -देनदारियां दिसंबर 2022 के अंत में बढ़कर  1,50,95,970.8 करोड़ रुपए हो गईं। वहीं 30 सितंबर तक कुल देनदारियां 1,47,572.2 करोड़ रुपए थीं । वित्त मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर तिमाही में कुल निर्गम देनदारियों में से 89 फीसद सार्वजनिक कर्ज के मद में रहा, जबकि सितंबर तिमाही में यह 89.1 फीसद रहा था । बकाया पुरानी प्रतिभूतियों के करीब 28.29 फीसद की परिपक्ता पांच साल से कम की थी । रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने दिसंबर तिमाही में पुरानी प्रतिभूतियों के जरिए 3.51 लाख करोड़ रुपए की राशि जुटाई जो उधारी कैलेंडर में अधिसूचित 3.18 लाख करोड़ रुपए की राशि से अधिक है।

• केंद्र की प्रतिकूल नीतियों के कारण केरल में आर्थिक समस्याएं : मंत्री

केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रतिकूल नीतिगत कदमों के कारण राज्य को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बालगोपाल ने वित्त वर्ष 2022-23 के अंतिम दिन शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ रुपए का अभाव रहा । उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार की प्रतिकूल नीतियों के कारण केरल को भारी आर्थिक कठिनाइयों का समना करना पड़ा। केंद्र सरकार की इन नीतियों के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में 40,000 करोड़ रुपए की कमी रही । 'हालांकि, उन्होंने कहा कि इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केरल आय और व्यय के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहा । बालगोपाल ने कहा, 'वेतन, पेंशन और कर्ज भुगतान समेत हर काम सही तरीके से हो गया । स्थानीय निकायों की परियोजनाओं की लागत 96 फीसद रही । 

• भारत ने वित्तवर्ष 2023 में कोयले के उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की

केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को कहा कि भारत ने वित्तवर्ष 2022-23 में अपने कोयला उत्पादन में 98 करोड़ 22.1 लाख टन की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। मंत्री ने एक बयान में कहा, देश में कोयले का 98.2 करोड़ टन का कुल उत्पादन, वित्तवर्ष 2021-22 में उत्पादित 77 करोड़ 82.1 लाख टन से 14.65 प्रतिशत अधिक है। जोशी ने कहा, कोयला क्षेत्र के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं रिकॉर्ड वृद्धि के लिए सभी कोयला योद्धाओं और अंशधारकों को बधाई देता हूं। कड़े लक्ष्यों के बावजूद, कोल इंडिा लिमिटेड, एससीसीएल, निजी एवं वाणिज्यिक खानों ने वित्तवर्ष 2023 में 98.2 करोड़ टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्तवर्ष 2023 के अपने वित्तीय लक्ष्य को पार कर जबरदस्त काम किया है और 70 करोड़ 32 लाख टन कोयले का उत्पादन किया है, जो 2021-22 में 62 करोड़ 26.3 लाख टन से 12.94 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने एक साल पहले के छह करोड़ 50.2 लाख टन के मुकाबले इस बार छह करोड़ 71.4 लाख टन कोयले का उत्पादन किया, जिसमें 3.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। निजी और वाणिज्यिक खान उत्पादकों ने पिछले वित्तीय वर्ष में नौ करोड़ 5.6 लाख टन से 34.59 प्रतिशत अधिक 12 करोड़ 18.8 लाख टन कोयले का उत्पादन किया। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था के विकास में कोयला क्षेत्र का योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के उत्थान को शक्ति दे रहा है। और हम देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करना जारी रखेंगे।

• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में 5 करोड़ अशिक्षितों के लक्ष्य को कवर करने के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया

• प्रोजेक्ट टाइगर-एलीफैंट के फंड का विलय

 भारत में दो प्रमुख वन्य जीवों बाघ और हाथी के संरक्षण के फंड का सरकार ने विलय कर दिया है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफैंट के लिए राज्यों से इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से अभियानों के लिए एक साझा सालाना प्लान मांग गया हैपर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफैंट के लिए प्रशासनिक सेट अप यथावत रहेगा। दोनों परियोजनाओं का केवल फंड एक साझा स्रोत के तहत आएगा। दोनों योजनाओं के लिए अब से केवल एक ही सालाना योजना बनेगी। इस फैसले से संसाधन का बेहतर उपयोग होग व प्रभावी एकीकरण होगा। इससे धन वितरण की प्रक्रिया भी सरल होगी। भारत ने इस साल प्रोजेक्ट टाइगर के ने 50 साल व प्रोजेक्ट एलीफैंट के 30 साल पूरे कर लिए हैं। दोनों योजनाओं के तहत 80 प्रतिशत हिस्सा साझा है। एक ही आबोहवा में बाघ और हाथी दोनों पाए जाते हैं। इसलिए पहले वाली व्यवस्था में योजनाओं का दोहराव हो जाता था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 9 अप्रैल को कर्नाटक के मैसुरु में बाघों की जनगणना के सबसे व्यापक आंकड़ों को जारी करेंगे। भारत ने एक अप्रैल, 1973 से बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। इसके तहत 18,278 वर्ग किमी क्षेत्र में नौ टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। मौजूदा समय में भारत बाघों की संख्या तीन हजार के करीब है। यह विश्व में बाघों की कुल आबादी का 70 प्रतिशत है। इनकी आबादी हर साल छह प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इसीतरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 7 अप्रैल को असम के काझीरंगा नेशनल पार्क में दो दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन करेंगी। भारत में प्रोजेक्ट एलीफैंट की शुरुआत 1991-92 से शुरू हुई थी। विश्व में हाथियों की कुल आबादी के 60 प्रतिशत से अधिक हाथी भारत में हैं।

• पेगासस जैसा नया स्पाईवेयर खरीदने की तैयारी में सरकार

 पेगासस जैसा नया स्पाईवेयर तलाश रही है। पेगासस को अमेरिकी सरकार ब्लैकलिस्ट कर चुकी है और भारत में भी यह स्पाईवेयर विवादों में रह चुका है, ऐसे में सरकार पेगासस की प्रतिद्वंद्वी सॉफ्टवेयर कंपनियों से डील के बारे में बात कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रीस-इजराइल समेत दुनिया की 12 सर्विलांस कंपनियां भारत सरकार के सामने बोली लगा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के डिफेंस और इंटेलिजेंस अधिकारी पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ का कोई ऐसा कॉम्पिटिटर खोज रहे हैं जो इतना चर्चा में न रहा हो। माना जा रहा है कि सरकार नए स्पाईवेयर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 12 करोड़ डॉलर (986 करोड़ रुपए) तक खर्च करने को तैयार है। इसके लिए करीब 12 कंपनियां बोली लगा सकती हैं। इन दोनों कंपनियों के अलावा इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस और साइप्रस की स्पाईवेयर फर्म भी इसमें बोली लगा सकती हैं। अमेरिकाब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास ऐसे ही स्पाईवेयर हैं, जिन्हें प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स ने नहीं, बल्कि देश की ही इंटेलिजेंस एजेंसी ने विकसित किया है। यह भी जानकारी सामने आई है कि भारतीय अधिकारी कई स्पाईवेयर में रूचि दिखा रहे हैं, जिनमें से अधिकतर को इजराइली कंपनियों ने बनाया है। इजराइल में सबसे एडवांस स्पाईवेयर कंपनियां मौजूद हैं, जो यहां की मिलिट्री के साथ मिलकर स्पाईवेयर बनाती हैं।

• बेरी ने संभाला नौसेना के नए कार्मिक प्रमुख का कार्यभार

वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने रविवार को भारतीय नौसेना के नए कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उनके साथ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नियंत्रक कार्मिक सेवा के तौर पर और वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में कमान संभाल ली है। वहीं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को भारतीय नौसेना का नए वाइस चीफ बनाया गया है। बता दें कि बेरी गनरी और मिसाइल वारफेयर के विशेषज्ञ हैं। 

• इसरो ने किया आरएलवी का सफल परीक्षण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो ) ने रविवार को रीयूजेबल लॉन्च वीइकल ऑटोनॉमस मिशन (आरएलवी एलईएक्स) सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ भारत का अपना पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन होने का सपना वास्तविकता के एक कदम करीब पहुंच गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि यह परीक्षण आज तड़के कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज (एटीआर ) में किया गया। आरएलवी ने सुबह 7:10 बजे भारतीय वायु सेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरस्लंग लोड के रूप में उड़ान भरी और 4.5 किमी (एमएसएल से ऊपर) की ऊंचाई हासिल की। 

• ह्यूस्टन विवि ने तमिल साहित्य व भाघा पर शोध के लिए आईसीसीआर के साथ समझौता किया

तमिल भाषा साहित्य और संस्कृति पर शोध करने के वास्ते भारतीय अध्ययन की भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) पीठ स्थापित करने के लिए अमेरिका में विश्वविद्यालय तथा ह्यूस्टन आईसीसीआर ने एक समझौता किया है। यह समझौता 29 मार्च को हुआ और यह भारतीय अध्ययन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की कई वर्षों से जारी कोशिशों के तहत उठाया गया नया कदम है। विश्वविद्यालय की प्रमुख रेणू खाटोर ने बताया, हम इस सहयोग के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के आभारी हैं जो निश्चित रूप से हमारे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। वह इस विश्वविद्यालय की अगुवाई करने वाली पहली प्रवासी भारतीय हैं और 2008 से इस पद पर हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का विस्तार छात्रों के लिए शैक्षणिक अनुभव को बढ़ाएगा और उन्हें वैश्विक मंच पर सफलता के लिए तैयार करेगा । भारतीय अध्ययन की आईसीसीआर पीठ के पद पर भारत के विद्वान आसीन होंगे जो तमिल अध्ययन में विशेषज्ञ होंगे। ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत असीम महाजन ने पीटीआई-भाषा से कहा कि पीठ का उद्देश्य तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति पर शोध करना और शिक्षा देना तथा शिक्षा साझेदारी को गहरा करना है। महाजन ने कहा, तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है और यह अमेरिका में बोली जाने वाली शीर्ष पांच भाषाओं में से एक है।

•  बंगाल में युद्धाभ्यास करेंगी भारत और अमेरिका की वायु सेनाएं 

भारत और अमेरिका की वायु सेनाएं 10 अप्रैल से बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर युद्धाभ्यास करेंगी। अभ्यास को 'कोप इंडिया' नाम दिया गया है। इसमें शामिल होने लिए अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान एफ-15 का एक स्क्वाडून कलाईकुंडा एयरबेस पर पहुंचने वाला है। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई-30, और अन्य लड़ाकू विमान ताकत दिखाएंगे। युद्धाभ्यास में मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वदेशी विमानों की ताकत दिखाने के लिए भारत हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भी उतार सकता है। पहली बार कोप इंडिया अभ्यास वर्ष 2004 में वायुसेना स्टेशन ग्वालियर के  टेकनपुर में आयोजित हुआ था। वायुसेना ने इस अभ्यास को लेकर कहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच आपसी सूझ-बूझ को बढ़ाना है। गौरतलब है कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा संबंध और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका भारत को सैन्य साजोसामान का निर्यात बढ़ाना चाहता है। यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत की कूटनीति काफी सफल रही है। रूस ने जहां भारत की सराहना की है और अहम सहयोगी बताया है, वहीं अमेरिका भी भारत के महत्व को समझता है। चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है।

• नसरुल्लागंज का नाम बदला अब भेरुंदा कहलाएगा 

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब स्थित नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया गया है और अब इसे भेरुंदा के नाम से पहचाना जाएगा। भेरुंदा सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम अब भेरुंदा कर दिया गया है । नसरुल्लागंज के लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों नाम बदलने की घोषणा की थी। नसरुल्लागंज कभी भोपाल रियासत का हिस्सा हुआ करता था और नवाब परिवार के सदस्य का नाम नसरुल्ला खां था।

• रेपो रेट में 0.25% की वृद्धि संभव

खुदरा मुद्रास्फीति के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से ऊपर बने रहने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख के बीच आरबीआइ भी सोमवार से शुरू होने वाली मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की एक और वृद्धि का फैसला कर सकता है। यह मई. 2022 से शुरू हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चक्र में संभवतः आखिरी वृद्धि होगी।

• चीन ने म्यांमार में अपना सीक्रेट सैन्य अड्डा बनाया
• चैट जीपीटी को बैन करने वाला पहला देश बना इटली

• मुगलकाल का इतिहास हटगा

 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) ने 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिन्दी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटाया गया है। इसके अलावा हिंदी की बुक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया गया है। अपडेटेड सिलेबस के मुताबिक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री - पार्ट दो से मुगल दरबार (16वीं और 17वीं शताब्दी) और शासकों व उनके इतिहास से संबंधित अध्यायों को हटाया गया है। नागरिक शास्त्र की किताब से 'यूएस हिजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स' और 'द कोल्ड वॉर एरा' जैसे चैप्टर हटाए गए हैं। इसके अलावा, स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से ‘जन आंदोलन का उदय' और 'एक दल के प्रभुत्व का दौर' हटा दिया गया है। इनमें कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ आदि को पढ़ाया जाता है।

• फिनलैंड आज नाटो का 31वां सदस्य बन जाएगा: नाटो प्रमुख जेस स्टोल्टेनबर्ग

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि फिनलैंड मंगलवार को दुनिया के सबसे बड़े इस सैन्य गठबंधन का 31वां सदस्य बनेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि फिनलैंड का पड़ोसी स्वीडन भी आगामी महीनों में नाटो में शामिल हो सकता है। नाटो महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने यहां नाटो विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक की पूर्व संध्या पर सोमवार को कहा, यह ऐतिहासिक सप्ताह है, कल से फिनलैंड सैन्य गठबंधन का पूर्ण सदस्य होगा। उन्होंने कहा कि नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रसेल्स में होगी और फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाला अंतिम देश तुर्किए अपने आधिकारिक दस्तावेज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सौंपेगा। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि वह उसके बाद फिनलैंड को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करेंगे। फिनलैंड का ध्वज शामिल करने के लिए ध्वजारोहण समारोह नाटो के मुख्यालय में मंगलवार अपराह्न में आयोजित किया जाएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो और रक्षा मंत्री एंटी कैकोनेन के अलावा विदेश मंत्री पक्का हाविस्टो समारोह में भाग लेंगे। यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। फिनलैंड के लिए बैठक का सबसे अहम उद्देश्य यूक्रेन के प्रति नाटो के समर्थन पर जोर देना होगा, क्योंकि रूस अपनी अवैध आक्रामकता को जारी रुखे हुए है। हम यूरोपीय-अटलांटिक क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। फिनलैंड और स्वीडन के शामिल किए जाने संबंधी प्रोटोकॉल पर नाटो के सभी 30 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। हैं। 

• चुनाव हारीं फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारीन

फिनलैंड की 37 वर्षीय प्रधानमंत्री सना मारीन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। सना यूरोप की सबसे कम उम्र की नेताओं में से एक हैं। वह फिनलैंड की सबसे युवा पीएम भी हैं। उन्हें यूक्रेन के समर्थन और नाटो में शामिल होने के लिए सफल आवेदन की वकालत में भूमिका निभाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा मिल चुकी है। उनके प्रयासों के कारण चार अप्रैल को फिनलैंड नाटो का 31वां पूर्ण सदस्य बन जाएगा। हालांकि, फिनलैंड में उन्हें पार्टी करने और सरकार के सार्वजनिक खर्च के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। देश में हुए चुनाव में 53 वर्षीय पेटेरी ओर्पो के नेतृत्व वाली केंद्र - दक्षिणपंथी राष्ट्रीय गठबंधन पार्टी (एनसीपी) को सबसे अधिक वोट मिले हैं। उसके बाद दक्षिणपंथी फिन्स पार्टी ने मत हासिल किए हैं। मारीन की लोकप्रियता के बावजूद अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा।

• बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर के भंटा को मिला GI का तमगा

धार्मिक और पर्यटन नगरी काशी GI हब के रूप में उभरी है। यहां के खास बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर के भंटा (सफेद बड़ा गोल बैंगन) और आदमचीनी चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) एवं IPR का तमगा मिला है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की झोली में 11 और GI टैग आए हैं। इनकी कुल संख्या अब 45 हो गई है। इस माह के अंत तक 9 और उत्पादों को GI टैग मिलने की उम्मीद है। रामनगर का सफेद भंटा चोखा के लिए मशहूर है। वाराणसी दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी रामनगर भंटे के चोखे का लुत्फ उठा चुके हैं। आदमचीनी चावल की सुगंध लोगों का मन मोह लेती है तो अलग पान के पत्ते से ही बनारसी पान बेहद खास है। बनारसी लंगड़ा आम तो बेहद खास है। इस माह के अंत तक बनारस का लाल पेड़ा, तिरंगी बर्फी, बनारसी ठंडाई, चिरईगांव का करौंदा भी GI में शामिल हो जाएगा। UP के इन प्रोडक्ट्स को GI टैग: UP के जिन 7 उत्पादों को GI सर्टिफिकेट मिला है उनमें अलीगढ़ का ताला, हाथरस हींग, मुज्जफरनगर का गुड़, नगीना वुड काविंग,बखीरा ब्रासवेयर, शजर पत्थर क्राफ्ट, प्रतापगढ़ का आंवला शामिल है। बनारस का सफर जारी: बनारस के मशहूर उत्पादों को GI टैग दिलाने का वर्ष 2007 में शुरू हुआ सफर जारी है। 2009 में पहला यह टैग बनारस साड़ी को मिला था। इसके बाद बनारस की गुलाबी मीनाकारी, ग्लास बीड्स समेत कई चीजें इसमें शामिल हुई।

• तेलंगाना में पांच वर्षीय 'ठंडी छत' नीति लागू

तेलंगाना सरकार ने राज्य में वर्ष 2028 तक कम से कम 300 वर्ग किलोमीटर ठंडी छत (कूल रूफ) क्षेत्र हासिल करने का लक्ष्य रखते हुए सोमवार को भारत की सबसे बड़ी कूल रूफ नीति 2023-28 शुरू की। तकनीकी उद्योग मी के राम सूचना और राव राव (केटीआर) ने यहां नीति शुरू करने के बाद पाकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह नीति तेलंगाना को तापीय रूप से आरामदायक और गर्मी के अनुकूल राज्य बनाने की परिकल्पना को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से पारंपरिक छतों वाले घरों की तुलना में इस नीति से घरों के ज्यादा ठंडा होने की उम्मीद है। यह कमरे के अन्दर के तापमान को दो से चार डिग्री सेल्सियस कम रखने में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा कि ठंडी छतों को सीमित रखरखाव की आवश्यकता के चलते इससे लागत कम होगी और घर में ऊर्जा लागत में 20 प्रतिशत की बचत हो सकेगी। पहले वर्ष 2023-24 में, हमने जीएचएमसी सीमा में पाँच वर्ग किलोमीटर सहित 7.5 किलोमीटर अपनाने का लक्ष्य रखा है। मी ने कहा कि टीएसबीपीएएसएस के तहत ठंडी छत के प्रावधान को शामिल करने के अलावा 600 वर्ग गज से अधिक के आवासीय भूखंडों के लिए ठंडी छत को अनिवार्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति तेंलंगाना राज्य में अत्यधिक गर्मी के खिलाफ कारगर उपाय करने, थर्मल आराम में सुधार करने और शहरों में शहरी गर्मी द्वीपों को कम करने की दिशा में कार्यान्वयन के उपाय के रूप में ‘ठंडी छत’ को अपनाने का सुझाव देती है। 

• भूटान के किंग दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे 

 भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। उनका स्वागत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, जिन्होंने हवाईअडेडे पर उनकी अगवानी की। किंग मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, 'भारत में आपका हार्दिक स्वागत है, महामहिम ! भूटान किंग महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक थोड़ी देर पहले भारत पहुंचे । हवाईअड्डे पर विदेश मंत्री एटदरेट जयशंकर ने किंग की अगवानी की। भूटान भारत के लिए सामरिक महत्व रखता है और पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

• अमेरिका से 30 करोड़ डालर के हथियार खरीदने के सौदे के करीब पहुंचा भारत

 भारत अपने एमएच- 60 रोमियो मल्टीरोल हेलीकाप्टरों के लिए हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी- सबमरीन टारपीडो सहित अमेरिकी हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की ओर बढ़ रहा है। इनमें से 24 हेलीकाप्टरों को भारतीय नौसेना द्वारा 2020 में दो अरब डालर से अधिक के फास्ट-ट्रैक सौदे के लिए अनुबंधित किया गया है और उन्हें संचालन करने के लिए हथियारों से लैस किया जाना है। एमएच-60 रोमियो हेलीकाप्टरों के लिए हथियार पैकेज खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में एक उन्नत चरण में है और विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग, रक्षा अधिकारियों के तहत संपन्न होने वाले 30 करोड़ अमेरिकी डालर के सौदे के लिए अमेरिकी प्रशासन के साथ भी बातचीत चल रही है। हेलफायर मिसाइल एक सटीक निर्देशित मिसाइल है और इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना द्वारा अल जवाहिरी जैसे प्रमुख आतंकियों सहित उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के खिलाफ किया गया है। एमके 54 लाइटवेट टारपीडो का उपयोग अमेरिकी सतह के जहाजों, फिक्स्ड-विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकाप्टरों द्वारा किया जाता है और यह उनका प्राथमिक एंटी-सबमरीन वारफेयर हथियार है। यह पहले से ही भारतीय नौसेना के पी-81 पनडुब्बी रोधी युद्ध और निगरानी विमानों में शामिल है। भारत और अमेरिका ने 2020 में लाकहीड मार्टिन से 24 एमएच-60 रोमियो हेलीकाप्टर खरीदने के लिए 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार से सरकार के सौदे पर फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के तहत किया गया था। 24 एमएच-60 रोमियो मल्टी-मोड रडार और नाइट विजन उपकरणों के साथ-साथ मिसाइलों, टारपीडो और अन्य सटीक निर्देशित हथियारों से लैस होंगे। एमएच-60 सी किंग हेलीकाप्टरों की जगह लेने जा रहे हैं जो बहुत जल्द सेना से बाहर हो जाएंगे। एमएच-69 हेलीकाप्टर फ्रिगेट, डिस्ट्रायर, क्रूजर और एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित हो सकते हैं।

• अरुणाचल के 11 स्थानों के नाम बदले

 भारत ने हाल ही में सीमावर्ती राज्य अरुणचाल प्रदेश में जी - 20 कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत एक अहम बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में चीन शामिल नहीं हुआ था। अब कुछ दिन बाद उसने एक बार फिर भारत को उकसाने की कोशिश की है। उसने अरुणाचल प्रदेश के लिए मानकीकृत नामों की तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बताए गए हैं। उसने ये नाम चीनी, तिब्बती और पिनयिन वर्णों में जारी किए हैं। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 11 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी किए। वह अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी चीन का हिस्सा बताता है और इसे जांगनान कहता है। सरकार के नियंत्रण वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सोमवार को खबर में कहा, मंत्रालय ने रविवार को 11 स्थानों के आधिकारिक नाम जारी किए, जिनमें दो भूमि क्षेत्र, दो आवासीय क्षेत्र, पांच पर्वत चोटियां और दो नदियां शामिल हैं। यह चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी मानकीकृत भौगोलिक नामों का तीसरा बैच है। अरुणाचल में छह स्थानों के मानकीकृत नामों का पहला बैच 2017 में जारी किया गया था, और 15 स्थानों का दूसरा बैच 2021 में जारी किया गया था। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीनी कदम को पहले यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सीमावर्ती राज्य हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा।

• भारत-अमेरिका करेंगे युद्धाभ्यास

भारत और अमेरिका हाल के समय में काफी करीब आए हैं। यह सहयोग रणनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना अब अमेरिकी वायुसेना के साथ पश्चिम बंगाल के कालाईकुंडा एयरबेस पर युद्धाभ्यास करेगी।

• भारत ने एससीओ के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के 20वें सत्र की मेजबानी की 

 भारत ने सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के 20वें सत्र की मेजबानी की, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आपसी सम्मान, विविधता और समावेशिता के माध्यम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक सहयोग और संवाद के महत्व पर जोर दिया । संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया । भारत वर्तमान में एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। बयान में कहा गया है कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री रेड्डी ने एससीओ के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के 20वें सत्र की मेजबानी की ।

• अर्कासस के पूर्व गवर्नर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में होंगे शामिल

 अमेरिकी राज्य अर्कासस के पूर्व गवर्नर आसा हचिंसन ने घोषणा की है कि वह 2024 रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन की दौड़ मे शामिल होंगे। हचिंसन ने जनवरी 2015 से जनवरी 2023 तक गवर्नर के रूप में कार्य किया। उन्होंने रविवार को एबीसी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान यह घोषणा की। 72 वर्षीय रिपब्लिकन हचिंसन ने कहा, 'मैंने एक निर्णय लिया है और मेर निर्णय है कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए लड़ने जा रहा हूं।' एक बयान के अनुसार, वह 26 अप्रैल को अपने गृहनगर बेंटनविले, अर्कासस में एक औपचारिक घोषणा करेंगे। रिपब्लिकन प्राथमिक क्षेत्र अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले साल तीसरे राष्ट्रपति अभियान की घोषणा की, जबकि दक्षिण कैरोलाइना के पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली उन्हें चुनौती देने वाली पहली बड़ी प्रतिद्वंद्वी बन गई ।

• आईएमएफ पैकेज से दूर रहने के लिए करेंसी डीलरों ने पाक को दी 24 अरब डॉलर कर्ज की पेशकश

पाकिस्तान में खुले बाजार में मुद्रा डीलरों ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कार्यक्रम से दूर रहने में मदद करने के लिए सरकार को अगले दो वर्षों के लिए 24 अरब डॉलर के ऋण की पेशकश की है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान (ईसीएपी) के अध्यक्ष मलिक बोस्टन ने कहा, 'हमने आईएमएफ से छुटकारा पाने के लिए अगले दो वर्षों के लिए सरकार को वित्तपोषण में 1 अरब डॉलर प्रति माह की पेशकश की है।' उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को विदेशी कंपनियों, विदेशी फर्मों वैश्विक विनिमय कंपनियों से सीधे अमेरिकी डॉलर उधार लेने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित करना चाहिए। ऋण निःशुल्क होंगे और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें रिलीज किया जा सकता है। 'हम लाखों प्रवासी पाकिस्तानियों के संपर्क में हैं क्योंकि वे हमारे ग्राहक हैं। वे अगले 24 महीनों में विनिमय कंपनियों द्वारा प्राप्त सामान्य अंतर्वाह के अलावा हमें (विनिमय कंपनियां) 1 अरब डॉलर प्रति माह उधार देने के लिए तैयार हैं।' द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के और मुताबिक, बोस्टन में एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों के साथ, इस्लामाबाद में वित्त अध्यक्ष सलीम मांडवीवाला पर सीनेट की स्थायी समिति के साथ बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया। इस मौके पर केंद्रीय बैंक के अधिकारी व अन्य उच्चाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने खुलासा किया, 'एक्सचेंज कंपनियां पहले से ही अंतर बैंक बाजार में 300-400 डॉलर मिलियन प्रति माह, कुल 4 अरब डॉलर प्रति वर्ष की आपूर्ति कर रही हैं।' यह कहते हुए कि आईएमएफ ने एक के बाद एक नई शर्ते रखी हैं, जिससे पाकिस्तान के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से आईटी फ्रीलांसरों के लिए अपने कानूनों, नियमों और विनियमों की और समीक्षा करने के लिए कहा, जिनके पास विदेशी बैंकों में अरबों डॉलर जमा थे।

• मलेशिया की संसद ने अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म करने के पक्ष में मतदान किया

 मलेशिया की संसद ने बृहद सुधारों के तहत सोमवार को उस विधेयक को पारित कर दिया, जिसमे अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म किया गया है और इसे केवल जघन्य अपराधों के लिए सीमित किया गया है। इस फैसले से देश के कारागारों में मृत्युदंड पर अमल का इंतजार कर रहे 1,300 से अधिक कैदियों को राहत मिल सकती है। उप कानून मंत्री रामकरपाल सिंह ने कहा कि मौत की सजा का प्रावधान बना रहेगा, लेकिन अब अदालतों के पास 40 साल कैद की सजा देने का भी विकल्प होगा । ल्लेखनीय है कि पूर्व में अदालतों के समक्ष हत्या, मादक पदार्थ तस्करी, राजद्रोह, अपहरण और आतंकवाद के मामलों में दोषी को मृत्युदंड देने के अलावा कोई अन्य विकल्प मौजूद नही था।

• आरबीआई के नई ईडी 

भारतीय रिजर्व बैंक "INDIA (आरबीआई) ने नीरज निगम को सोमवार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण समेत चार विभागों की कमान अब उनके हाथों में होगी। इससे पहले निगम, भोपाल स्थित आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में निदेशक पद पर थे। वह आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। इस क्षेत्र में उन्हें तीन दशक से भी अधिक समय का अनुभव है।

• 'एमएफ हाइड्रा': दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका चालू हो गई

•  नाटो का 31वां सहयोगी देश बना फिनलैंड, रूस के लिए झटका

फिनलैंड मंगलवार को दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल हो गया। इसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के समय से ही इस ऐतिहासिक घटनाक्रम की आहट सुनाई दे रही थी। दस्तावेजों को सौंपने के साथ ही नार्डिक राष्ट्र आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन का सदस्य बन गया। फिनलैंड की सदस्यता यूरोप के सुरक्षा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ से अपनी हार के बाद इस देश ने तटस्थता अपनाई थी, लेकिन इसके नेताओं ने यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण के कुछ महीने बाद ही संकेत दिया था कि वे नाटो गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। यह कदम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए रणनीतिक और राजनीतिक रूप से झटका है। वे लंबे अरसे से शिकायत करते आए हैं कि नाटो रूस की ओर विस्तार कर रहा है। वहीं, गठबंधन का कहना है कि इससे मास्को को कोई खतरा नहीं है। फिनलैंड की सदस्यता तब आधिकारिक हो गई, जब इसके विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को प्रक्रिया को पूरा करने वाले दस्तावेज सौंपे। नाटो की सदस्यता से संबंधित दस्तावेज अमेरिकी विदेश विभाग के पास रहते हैं।

• भारत और भूटान के बीच राष्ट्रीय हितों पर हुई बात

भूटान पर प्रभाव बढ़ाने के चीन के प्रयासों के बीच नई दिल्ली में मंगलवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच राष्ट्रीय हितों से जुड़े मसलों समेत कई मुद्दों पर बात हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों और हितों को ध्यान में रखते हुए सहयोग को और बेहतर करने की कोशिश जारी करेंगे। कुछ दिन पहले भूटान के पीएम लोते शेरिंग ने डोकलाम पर चीन के समर्थन में बयान दिया था, बातचीत में यह मुद्दा उठा या नहीं, व मंत्रालय ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। भूटान नरेश ने यही कहा कि सीमा विवाद पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। डोकलाम ट्राई-जंक्शन पर भारत ने फिर से अपना पक्ष सामने रखा है।

• विश्व बैंक ने घटाया भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान

विश्व बैंक के अनुसार साल 2023-24 में भारत की इकॉनमी में सुस्ती का माहौल रहेगा। यही कारण है कि उसने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। उसमे मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ 6.3 फीसदी रह सकती है। उसने पहले 6.6 फीसदी ग्रोथ का अनुमान लगाया था। हालांकि, उसने यह भी कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी में से एक बना रहेगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत में लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। साथ ही कर्ज महंगा का होने का असर सीधे तौर पर खपत पर पड़ा है। इससे नौकरियां भी प्रभावित हुई हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि खपत की रफ्तार सुस्त पड़ने से ग्लोबल इकॉनमी में जिस तरह से अनिश्चितता बढ़ रही है, उसका असर भारत की ग्रोथ पर पड़ेगा। इसके अलावा भारत में लोगों की आमदनी में तेजी से इजाफा नहीं होने और कर्ज के महंगा होने का असर निजी उपभोग पर पड़ेगा। सरकार की तरफ से महामारी से संबंधित वित्तीय समर्थन के कदमों को वापस लेने की वजह से सरकारी खपत की रफ्तार भी कम रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का चालू खाता घाटा 2023-24 में कम होकर 2.1 प्रतिशत पर आ सकता है, जो तीन फीसदी था। महंगाई के बारे में कहा गया है कि यह 6.6 फीसदी से घटकर 5.2 फीसदी पर आ सकती है।

• भारतीय व श्रीलंकाई नौसेना का कर रही अभ्यास 

 भारतीय नौसेना पड़ोसी देश श्रीलंका की नौसेना के साथ मिलकर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास कर रही हैं। दोनों देशों के बीच यह महत्वपूर्ण समुद्री श्रीलंका की अभ्यास राजधानी कोलंबो में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कोलंबो में आयोजित यह समुद्री संयुक्त अभ्यास दो अलग- अलग चरणों में होना है। भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को स्लाइनेक्स- 23 नाम दिया गया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि स्लाइनेक्स का उद्देश्य अंतरसंचालन (इंटरऑपरेबिलिटी) को बढ़ाना, आपसी समझ को बेहतर बनाना और संयुक्त रूप से बहु- आयामी समुद्री संचालन करते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। दोनों नौसेनाओं के बीच मैत्री और भाईचारे के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए बंदरगाह चरण के दौरान पेशेवर, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के साथ-साथ सामाजिक आदान-प्रदान की भी योजना बनाई गई है। भारतीय नौसेना के मुताबिक श्रीलंका- भारत नौसेना अभ्यास का यह 10वां संस्करण है। भारत एवं श्रीलंका की नौसेना द्वारा किए जाने वाले इस संयुक्त अभ्यास का पहला चरण 3 अप्रैल को शुरू हो गया है जो कि 5 अप्रैल तक जारी रहेगा।

• पहली बार महिला भी लगाएगी चांद का चक्कर

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 50 साल बाद चार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने जा रही है। अपोलो मिशन के 50 साल से ज्यादा समय के बाद कोई इंसान चंद्रमा के करीब जाएगा। यह मून मिशन इस लिहाज से भी बेहद खास है कि पहली बार एक महिला और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री मून मिशन पर जाएंगे। अभी तक नासा और दूसरी एजेंसियों की तरफ से जितने भी अंतरिक्ष यात्री गए, वे श्वेत थे। नासा का यह आर्टेमिस-2 नाम का मून मिशन साल 2024 के अंत में या फिर साल 2025 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। बता दें कि नासा ने पहली बार 1972 में अपोलो मिशन चंद्रमा पर भेजा था।

• अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का कोर्ट में सरेंडर 

अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व राष्ट्रपति आपराधिक मामले में कोर्ट में पेश हुए। पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के मामले में मंगलवार को मैनहैटन कोर्ट में पेश हुए। प्रक्रिया के तहत उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया। यहां उन पर आरोप तय किए जाने हैं। अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप पर 30 आरोप तय होंगे। 2016 में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1.30 लाख डॉलर का भुगतान किया था। इसके बदले ट्रंप के साथ अफेयर पर स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप्पी साधनी थी। 

• 'नाटो यूक्रेन के लिए बहु वर्षीय सहायता कार्यक्रम पर कर रहा है विचार'

 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि गठबंधन यूक्रेन के लिए एक बहु-वर्षीय सहायता कार्यक्रम पर चर्चा करेगा। श्री स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि यह कार्यक्रम 4-5 अप्रैल को नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक के एजेंडे में होगा। श्री स्टोलटेनबर्ग ने ब्रसेल्स (बेल्जियम) में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे उम्मीद है कि मंत्री यूक्रेन के लिए एक बहु - वर्षीय कार्यक्रम के विकास पर काम शुरू करने के लिए सहमत होंगे। उन्होंने कहा कि रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन के लिए समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ, कार्यक्रम यूक्रेन और नाटो के बीच संबंधों के विकास के दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनकी बैठक में नाटो देशों के विदेश मंत्री यूक्रेन के सशस्त्र बलों के समर्थन को मजबूत करने और नाटो मानकों के लिए उनके संक्रमण को सुनिश्चित करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। यूक्रेन-नाटो आयोग की 4 अप्रैल को बैठक नाटो के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के ढांचे के भीतर होगी।

• कृत्रिम मेधा के जोखिम और अवसरों पर विशेषज्ञों से बात करेंगे बाइडन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन कृत्रिम मेधा (एआई) के जोखिम और अवसरों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय से जुड़ी अपनी सलाहकार परिषद के साथ बैठक करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति इस बैठक का उपयोग जिम्मेदार नवाचार और उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के महत्व पर चर्चा करने के लिए करेंगे। इसने कहा कि वह बच्चों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस से कानून पारित करने और प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले डेटा संग्रह को सीमित करने के लिए अपने आह्वान को भी दोहराएंगे। 

• फुकुशिमा रिएक्टर के अंदर की नई तस्वीरों से सुरक्षा संबंधी चिंता पैदा हुई 

  सुनामी से तबाह हुए फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तीन पिघले हुए रिएक्टर में से एक के अंदर रोबोट से ली गई तस्वीरों में मुख्य आधार संरचना में स्टील की छड़ें और इसकी मोटी बाहरी कंक्रीट की दीवार के कुछ हिस्से गायब दिखाई दे रहे हैं, जिससे किसी अन्य बड़ी आपदा की स्थिति में संयंत्र के भूकंप - रोधी बने रहने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। संयंत्र की संचालक कंपनी तोक्यो इलेक्ट्रकि पॉवर कंपनी होल्डिंग्स पिछले साल से ही प्रथम इकाई के प्राथमिक नियंत्रण कक्ष के अंदर रोबोट के माध्यम से निरीक्षण करा रही है। मंगलवार को जारी नया निष्कर्ष मार्च के अंत में की गई नवीनतम जांच के परिणामस्वरूप आया है। पानी के भीतर भी रिमोट संचालित रोबोट रोव - ए2 को प्रथम इकाई के अंदर भेजा गया था, संरचना के ठीक नीचे एक सहायक संरचना है। रोबोट ने 12 साल पहले भूकंप और सुनामी के बाद पहली बार इस तरह की छवि कैद की है ।

• वित्त वर्ष 2024 में एकल अंकों की वृद्धि दर्ज करेगा भारत ऑटो उद्योग

वित्त वर्ष 2023 को दो अंकों की ऑफ डीलर्स वृद्धि के साथ बंद करने के बाद फेडरेशन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (एफएडीए) ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक अंक की वृद्धि देखने की उम्मीद है। एफएडीए ने कहा कि चूंकि उच्च- विकास की अवधि अब बीत चुकी है, वित्त वर्ष 2024 में उच्च आधार, मुद्रास्फीति के दबाव, नियमित मूल्य वृद्धि और नियामक परिवर्तनों के कारण कम एकल अंकों में वृद्धि की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, लगातार तीसरे महीने, अमेरिकी सरकारी एजेंसियों ने इस साल के अंत में एल नीओ के आगमन की संभावना की चेतावनी दी है, जिससे  खराब मानसून हो सकता है, ग्रामीण भारत की विकास क्षमता में बाधा आ सकती है। एफएडीई के अनुसार, उत्तर और मध्य भारत में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने प्रमुख रबी फसलों को नष्ट कर दिया है और कटाई में देरी हुई है, जिसका ग्रामीण बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 

•  भारोत्तोलक संजीता चानू पर चार साल का प्रतिबंध

राष्ट्रमंडल खेलों में दो बार की चैंपियन भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू पर पिछले साल डोप परीक्षण में असफल रहने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के अनुशासन पैनल ने चार साल का प्रतिबंध लगाया है। संजीता पिछले साल सितंबर- अक्तूबर में गुजरात में राष्ट्रीय खेलों के दौरान परीक्षण में एनाबालिक स्टेरायड ड्रोस्तानोलोन मेटाबोलाइट के लिए पाजिटिव पाई गई थी, जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की प्रतिबंधित सूची में शामिल है। प्रतियोगिता के दौरान 30 सितंबर 2022 को डोप परीक्षण के लिए उनका नमूना लिया गया था। चैतन्य महाजन की अध्यक्षता वाले नाडा पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'यह माना जाता है कि खिलाड़ी ने नाडा एडीआर, 2021 के अनुच्छेद 2.1 और 2.2 का उल्लंघन किया है. इसलिए उसे नाडा एडीआर, 2021 के अनुच्छेद 10.2.1 के अनुसार चार (04) वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाता है।' संजीता का प्रतिबंध 12 नवंबर 2022 से शुरू होगा जब उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। आदेश के अनुसार, 'निलंबन की अवधि अस्थायी रूप से निलंबित किए जाने की तारीख 12 नवंबर 2022 से शुरू मानी जाएगी। यह खिलाड़ी पैनल को यह संतुष्ट करने में नाकाम रही कि एडीआरवी नाडा एडीआर 2023 के अनुच्छेद 10.2.1.1 के अनुसार गैर-इरादतन था।'

• अंजलि शर्मा ने लुंचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया

• पहले रेल लिंक पर काम तेज़ करेंगे भारत-भूटान

भारत और भूटान ने बुधवार को स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच गठजोड़ आपसी समझ और विश्वास पर आधारित दोस्ती और सहयोग के मजबूत संबंधों को दिखाता है। दोनों देशों के संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। डोकलाम विवाद पर भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग के बयान के बाद दोनों की बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने कोकराझार (असम) और गेलेफू (भूटान) के बीच प्रस्तावित रेल लिंक को गति प्रदान करने पर भी सहमति जताई की। यह दोनों देशों के बीच पहला रेल लिंक होगा और भारतीय रेलवे ने इसका इंजिनियरिंग और तकनीकी सर्वे पूरा कर लिया है। भूटान से तीसरा इंटरनैशनल इंटरनेट गेटवे परिचालित करने में तेजी लाने की बात भी कही गई है। बातचीत के दौरान, भारत-भूटान ऊर्जा सहयोग पर सहमति व्यक्त की गई जिसमें सौर, पवन ऊर्जा समेत अन्य पहल शामिल हैं। भूटान-बांग्लादेश - भारत त्रिपक्षीय जल विद्युत सहयोग को लेकर दोनों पक्षों ने सहयोग की बात को दोहराया ।

• अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देता है अमेरिका: व्हाइट हाउस

अमेरिका ने कहा है कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देता है और क्षेत्रीय दावों के तहत स्थानीय इलाकों का नाम बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी किए थे। चीन इस क्षेत्र को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर इस पर अपना दावा करता है । व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन ज्यां- पियरे ने मंगलवार को कहा, अमेरिका उस क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश) को लंबे समय से ( भारत के अभिन्न अंग के रूप में) मान्यता देता रहा है। हम इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के किसी भी एकतरफा प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का चीन द्वारा पुनः नामकरण किए जाने के बीच भारत ने मंगलवार को कहा कि यह राज्य भारत का अभिन्न एवं अटूट हिस्सा है और मनगढ़त नाम रखने से यह हकीकत बदल नहीं जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने ऐसी खबरें देखी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब चीन ने ऐसी कोशिश की है । हम इसे सिरे से खारिज करते हैं । गौरतलब है कि हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए चीनी, तिब्बती और पिनयिन अक्षरों में नामों की तीसरी सूची जारी की है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी मानकीकृत भौगोलिक नामों की यह तीसरी सूची है। अरुणाचल में छह स्थानों के मानकीकृत नामों की पहली सूची 2017 में और 15 स्थानों की दूसरी सूची 2021 में जारी की गई थी । चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का पुनः नामकरण ऐसे समय में किया है, जब पूर्वी लद्दाख में मई 2020 में दोनों देशों के बीच शुरू गतिरोध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है।

• देश में 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर वर्ष 2031 तक बनाए जाएंगे

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बुधवार को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार ने वर्ष 2031 तक 1.05 लाख करोड़ रुपये की लागत से 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने को मंजूरी दी है। कर्नाटक के कैगा, हरियाणा के गोरखपुर और मध्य प्रदेश के चुटका में दो-दो रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के माही बांसवाड़ा में चार परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे। गोरखपुर, हरियाणा के फतेहाबाद जिले का गांव है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भविष्य में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बंद करने की कोई योजना नहीं है। जनगणना के लिए आधार डाटा का उपयोग करने की कोई योजना नहीं : इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि जनगणना के लिए आधार डाटा के इस्तेमाल की कोई योजना नहीं है। 

• उपेंद्र प्रसाद सिंह होंगे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के प्रमुख

लंबे इंतजार के बाद सड़क सुरक्षा लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की नियुक्ति कर दी गई है। 1985 बैच के आइएएस अधिकारी उपेंद्र प्रसाद सिंह बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। सड़क सुरक्षा के तमाम विषयों के समाधान के लिए यह अहम कदम है। यह बोर्ड काफी कुछ अमेरिका के नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनस्ट्रेशन की तरह कार्य करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों के लिए पिछले साल फरवरी में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यह बोर्ड सड़क सुरक्षा और दूसरे संबंधित मामलों के लिए सबसे प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। केंद्र ने 2019 में संशोधित मोटर वाहन कानून में ऐसे बोर्ड के गठन का प्रविधान किया था। ओडिशा कैडर के आइएएस अफसर सिंह को प्रशासनिक क्षेत्र में यूपी सिंह के नाम से अधिक पहचाना जाता है। आइआइटी कानपुर से बीटेक करने वाले सिंह के पास परिवहन मंत्रालय में भी काम करने का अनुभव है और वह गृह राज्य ओडिशा में परिवहन आयुक्त भी रहे हैं। उन्होंने शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी के रूप में टेक्सटाइल मंत्रालय में सचिव के रूप में आखिरी जिम्मेदारी संभाली थी। बोर्ड के पास एक अहम जिम्मेदारी यह भी होगी कि वह राज्यों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के मसलों का समाधान करे, क्योंकि नियमों और व्यवस्थाओं का राज्यों में क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती रही है ।

• पूर्वी अंटार्कटिका में 9,000 साल पहले बर्फ की चादर तेजी से पिघलने के साक्ष्य मिले 

 वैज्ञानिकों को इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि 9,000 से 5,000 साल पहले के बीच की अवधि, जिसे मध्य-होलोसिन काल कहा जाता है, में क्वीन मौड लैंड में पूर्वी अंटार्कटिक की बर्फ की चादर तेजी से पिघली । उन्होंने कहा कि अंतिम हिमयुग की समाप्ति के बाद पूर्वी अंटार्कटिका में बर्फ की चादर पतली थी, जबकि पहले उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और दक्षिणी दक्षिण अमेरिका में बर्फ की मोटी चादर होती थी । जब ये बर्फ की चादर पिघली तो समुद्र का जलस्तर 100 मीटर से अधिक बढ़ गया। अगर अंटार्कटिका की आज के समय की बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का स्तर औसत 58 मीटर बढ़ जाएगा। दुनिया का 60 प्रतिशत ताजा जल अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों में समाहित है। नॉवेजियन यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी, नार्वे में भूगोल विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर इरिना रोगोझिना ने कहा कि पूर्वी अंटार्कटिका की बर्फ चादरों में पानी का विपुल भंडार है। इसका मतलब है कि यह भविष्य में समुद्र स्तर बढ़ने का सबसे बड़ा संभावित स्रोत है। अनुसंधानकर्ताओं ने क्वीन मौड लैंड में ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में आने से बर्फ के बीच खुली चट्टानों (नुनटक) का अध्ययन करके तेजी से बर्फ पिघलने से जुड़े रहस्य का पता लगाने का तरीका खोजा |

• भारत-जापान के बीच हुई 7वीं रक्षा नीति वार्ता

भारत और जापान के बीच बुधवार को राजधानी में सातवीं रक्षा नीति वार्ता हुई । जिसमें भारत की तरफ से रक्षा सचिव गिरिधर अरमने और जापान के अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप रक्षा मंत्री ओका मसामी शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने मजबूत रक्षा साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक आगे बढ़ाने के अवसर तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने अगली रक्षा नीति वार्ता पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीखों पर आयोजित करने को लेकर भी सहमति जताई है। मंत्रालय ने कहा कि बैठक में सेवा स्तर के अभ्यासों, व्यस्तताओं, क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों और रक्षा उपकरणों व प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जापान के प्रतिनिधि ने हाल में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और राष्ट्रीय रक्षा रणनीति से संबंधित नीतिगत अपडेट भी इस वार्ता में प्रस्तुत किए। गौरतलब है कि रक्षा नीति वार्ता द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत और जापान के बीच एक संस्थागत प्रक्रिया है। दोनों देशों ने स्टाफ वार्ता और अभ्यास के माध्यम से सेवाओं के बीच बढ़ते सहयोग की सराहना की।

• सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन चैनल पर लगी केंद्र की पाबंदी हटाई टीम 

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्रविरोधी नहीं करार दिया जा सकता है। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच को सामने रखें। केरल के मीडिया वन चैनल पर प्रतिबंध के केंद्र के फैसले को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए इसका स्वतंत्र रहना जरूरी है। मीडिया से सिर्फ सरकार का पक्ष रखने की उम्मीद नहीं की जाती। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला होने की वजह से वो सिर्फ सीलबंद कवर में ही जानकारी कोर्ट को दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई यूं ही नहीं दी जा सकती है। सीलबंद कवर का बेहद कम मामलों में इस्तेमाल होना चाहिए।

• 55 हस्तियां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित -मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण सम्मान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव (मरणोपरांत) सहित 55 हस्तियों को आज यहां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बुधवार शाम आयोजित समारोह में वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में तीन हस्तियों को पद्म विभूषण, पांच को पद्मभूषण और 47 को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। दिवंगत मुलायम सिंह यादव के पुत्र और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पिता की जगह पद्म विभूषण सम्मान लिया। डॉक्टर दिलीप महालानाबिस को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वैज्ञानिक एसआर श्रीनिवास को भी प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर जगदीप उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा धनखड़ अध्यक्ष ओम बिरला गृहमंत्री अमित शाह और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

• इराक व कुर्दिस्तान सरकार फिर से शुरू करेगी तेल निर्यात  एक समझौते पर दोनों ने किए हस्ताक्षर

 इराक की सरकार और अर्ध- स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार ने कई दिनों के अंतराल के बाद तुर्की के रास्ते कुर्द तेल निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए मंगलवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये । इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के कार्यालय ने एक बयान में बताया कि श्री अल-सुदानी ने कुर्दिस्तान के क्षेत्रीय प्रधानमंत्री मसरौर बरजानी और उनके साथ आये प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने पेशेवर भावना से सभी लंबित समस्याओं के समाधान खोजने की इच्छा व्यक्त की। बैठक के बाद, इराकी संघीय तेल मंत्रालय और कुर्दिस्तान क्षेत्रीय प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत क्षेत्र और किरकुक प्रांत से कच्चे तेल का निर्यात फिर से शुरू किया जाएगा। बाद में श्री बरजानी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में, श्री अल- सुदानी ने कहा कि संसद ने द्वारा संघीय बजट के मसौदे को मंजूरी मिलने तक यह समझौता एक अस्थायी करार है। श्री अल-सुदानी ने कहा कि बजट मसौदा कानून स्पष्ट है तथा बगदाद और एरबिल के बीच सभी लंबित समस्याओं का हल करने वाला है। बजट मसौदे में पूरे इराक में धन का उचित वितरण शामिल होगा। श्री बरजानी ने कहा कि सौदा एरबिल और बगदाद के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त करने और 'राष्ट्रीय तेल एवं गैस कानून की अंतिम स्वीकृति के लिए सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। श्री बरजानी ने कहा, मैं सभी पक्षों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह समझौता संघीय सरकार और कुर्दिस्तान सरकार के बीच एक अच्छे व्यापक समझौते पर पहुंचने की शुरुआत है।

• संरा ने महिला कर्मचारियों पर तालिबानी प्रतिबंध पर मांगी सफाई संयुक्त राष्ट्र, 

 संयुक्त राष्ट्र ने अफगान तालिबान द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महिला कर्मचारियों के देश में काम करने पर प्रतिबंध लगाने के बाद स्पष्टता की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने कहा, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन, यूएनएएमए में हमारे सहयोगियों को वास्तविक अधिकारियों द्वारा एक आदेश का शब्द मिला, जो संयुक्त राष्ट्र की महिला राष्ट्रीय कर्मचारियों के सदस्यों को काम करने से UNITED NATIONS प्रतिबंधित करता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अभी भी देख रहा है कि यह घटनाक्रम अफगानिस्तान में उसके संचालन को कैसे प्रभावित करेगा और बुधवार को काबुल में तालिबान के साथ और बैठकें होने की उम्मीद है, जिसमें हम कुछ स्पष्टता की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, । श्री दुजारिक ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध महासचिव के लिए अस्वीकार्य और अकल्पनीय होगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत वाले लोगों तक सहायता पहुंचाने वाले संगठनों की क्षमता को कम करने वाले परेशान करने वाले चलन में यह ताजा मामला है।

• बैरन की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में पांच भारतवंशी अमेरिकी

 वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल करने वाली 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में पांच भारतवंशी अमेरिकी महिलाएं भी शामिल हैं। इस सूची में जेपी मार्गन की अनु -अयंगार, एरियल इन्वेस्टमेंट्स की रूपल जे भंसाली, गोल्डमैन सैक्स की मीना लकड़ावाला-फ्लिन, फ्रैंकलिन टेंपलटन की सोनल देसाई और बोफा सिक्योरिटीज की सविता सुब्रमण्यन शामिल हैं। यह सूची बैरन पत्रिका ने तैयार की है। बैरन वाल स्ट्रीट जर्नल का सहयोगी पब्लिकेशन है, जिसका डाऊ जोंस एंड कंपनी द्वारा प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका ने एक बयान में कहा कि यह सूची वित्तीय सेवाओं, कारपोरेट जगत, गैर लाभकारी संगठनों और उभरते हुए नेताओं को सम्मान करती है। अनु अयंगर जेपी मार्गन में विलय और अधिग्रहण की वैश्विक प्रमुख हैं। इस पद पर उन्होंने 2020 से डिवीजन के उप प्रमुख के रूप में सेवाएं देने के बाद जनवरी में यह पद ग्रहण किया था। एरियल की इन्वेस्टमेंट्स वैश्विक इक्विटी रणनीति की मुख्य निवेश अधिकारी और पोर्टफोलियो प्रबंधक 55 वर्षीय रूपल जे भंसाली बाजार की वर्तमान स्थिति को एक ऐसे समय के रूप में देखती हैं जब निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को फिर से स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अतीत में जो काम किया वह अगले दशक में काम आने की संभावना नहीं है। 58 वर्षीय सोनल देसाई 2018 में फ्रैंकलिन टेंपलटन के इतिहास में पहली महिला | मुख्य निवेश अधिकारी बनीं। वह 137 अरब डालर की संपत्ति की देखरेख करती हैं। सविता सुब्रमण्यन बोफा सिक्यूरिटीज में अमेरिकी इक्विटी और क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी की प्रमुख हैं।

• पुरुष के समान पुरस्कार राशि मिलेगी महिला खिलाड़ियों को

इतालवी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 2025 से महिलाओं को भी पुरुषों के समान पुरस्कार राशि दी जाएगी। इगा स्वियातेक ने पिछले साल जब क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट जीता था तो उन्हें पुरुष वर्ग के विजेता नोवाक जोकोविच से से आधे से भी कम पुरस्कार राशि मिली थी । स्वियातेक को 332,260 यूरो (364,000 अमेरिकी डालर) का चेक मिला, जबकि जोकोविच को 836,355 यूरो (916,000 अमेरिकी डालर) का भुगतान किया गया था। इतालवी टेनिस महासंघ के अध्यक्ष एंजेलो बिनघी ने मंगलवार को इस साल होने वाले टूर्नामेंट की जानकारी देते हुए कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि हमने ऐसी प्रक्रिया शुरू की है जिससे तीन साल में महिला और पुरुष टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को समान पुरस्कार राशि मिलेगी। इस साल यह टूर्नामेंट 10 से 21 मई के बीच आयोजित किया जाएगा।

• इजरायल ने नया ऑफेक-13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लांच किया

• दो दशक बाद यूएन सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया भारत 

 भारत दो दशक : बाद फिर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल चार साल होगा। इसकी शुरुआत अगले साल एक जनवरी से होगी। गुप्त मतदान में भारत ने 53 में से 46 वोट हासिल किए। इससे पहले भारत 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य था। सांख्यिकी आयोग में एशिया प्रशांत श्रेणी की दूसरी सीट के लिए हुए चुनाव में दक्षिण कोरिया ने चीन को हरा दिया। गुप्त मदान के बाद कोई परिणाम नहीं निकल पाने पर ड्रो के माध्यम से दक्षिण कोरिया को चुना गया। एशिया प्रशांत श्रेणी की दो सीट के लिए भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन दावेदार थे। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने भारत को यूएन सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी आयोग और यूएन एचआईवी कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ट्वीट में बताया कि भारत एक जनवरी 2024 से शुरू होने वाले चार साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया।

• आइपीसी, सीआरपीसी में संशोधन पर विचार कर रही केंद्र सरकार

 केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन पर विचार कर रही है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ के समक्ष अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात कही। जनहित याचिका में दंड प्रक्रिया संहिता के उस प्रविधान को चुनौती दी गई थी, जिसमें किसी आपराधिक मामले में आरोपित के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में केवल परिवार के पुरुष सदस्य को समन तामील करने का नियम है। अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि केंद्र सरकार आपराधिक कानूनों में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा, इस संदर्भ में विचार-विमर्श है। असल में मैंने व्यक्तिगत रूप से सरकार से इसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा है। इनमें से कुछ (संशोधन) राजद्रोह कानूनों से संबंधित हैं। 

• पेनकुनी उत्सव पर निकली शोभायात्रा 

केरल के तिरुअनंतपुरम में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में पेनकुनी उत्सव के समापन अवसर पर शोभायात्रा निकाली गई। इस प्रमुख उत्सव पर पारंपरिक पताका पहराई जाती है, जिसे कोडी येट्टू कहा जाता है। इस परंपरा के बाद मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वारा पर पांडवों की विशालकाय प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, जो फाइबर ग्लास से बनी होती है। समापन के बाद इष्टदेव की प्रतिमाओं को समुद्र में विसर्जित किया जाता है। 

•  आक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के कथित उल्लंघन के मामले में आक्सफैम इंडिया के कामकाज की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से जांच की सिफारिश की है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने पाया कि ने विदेशी अंशदान (विनियमन) (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत होने के बावजूद विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान भेजना जारी रखा। यह कानून इस तरह रकम के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है। आक्सफैम इंडिया अधिनियम सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान कई ई-मेल पाए गए, जिनसे पता चला कि आक्सफैम इंडिया अन्य एफसीआरए पंजीकृत संगठनों को धन भेजकर या लाभकारी परामर्श मार्ग के माध्यम से एफसीआरए के प्रावधानों को दरकिनार करने की कथित तौर पर योजना बना रहा था। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण ने आक्सफैम इंडिया को विदेशी संगठनों या इकाइयों की विदेश नीति के एक संभावित साधन के रूप में 'उजागर किया, जिन्होंने वर्षों से संगठन को उदारतापूर्वक वित्त पोषित किया है। सूत्रों ने कहा कि सामाजिक गतिविधियों के लिए पंजीकृत आक्सफैम इंडिया ने कथित तौर पर कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के माध्यम से सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च (सीपीआर) को धन भेजा। उन्होंने कहा कि इन निष्कर्षों के बाद, गृह मंत्रालय ने आक्सफैम इंडिया के कामकाज की सीबीआइ से जांच कराने की सिफारिश की ।

• विदेशी जेलों में 8,437 भारतीय कैदी बंद

 विदेशी जेलों में अंडर ट्रायल समेत कुल 8,437 भारतीय कैदी हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में सबसे अधिक 1,966 भारतीय कैदी हैं, जिनमें अंडर ट्रायल भी शामिल हैं, इसके बाद सऊदी अरब में 1,362 और नेपाल में 1, 222 भारतीय कैदी हैं। गुरुवार को राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन के लिखित उत्तर के अनुसार- मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन भारतीय कैदियों की संख्या 8,437 है। हालांकि, कई देशों में प्रचलित मजबूत गोपनीयता कानूनों के कारण स्थानीय अधिकारी कैदियों के बारे में जानकारी तब तक साझा नहीं करते जब तक कि संबंधित व्यक्ति ऐसी जानकारी के लिए सहमति नहीं देता। 

• भारत और जापान ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की

भारत और जापान ने रक्षा उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की है। जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उप- मंत्री ओका मसामी ने गुरूवार को यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। बैठक के दौरान, श्री ओका मसामी ने रक्षा मंत्री को दोनों देशों के बीच 7 वें रक्षा नीति संवाद के दौरान हुई चर्चा से अवगत कराया । जापान के मंत्री ने रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए जापान की उत्सुकता को दोहराया । इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित तथा नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के दायरे को बढाना चाहिए। इस दौरान भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी भी उपस्थित थे। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को अधिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में रक्षा मंत्री के सशक्त तथा सकारात्मक नेतृत्व के लिए श्री सिंह को धन्यवाद दिया।

• दुनियाभर में बढ़ा कोयले का इस्तेमाल

 ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जाने वाले कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने के वादे के बावजूद बिजली, सीमेंट, इस्पात और अन्य चीजों के लिए 2022 में कोयले का उपयोग बढा है। एक रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई ।  'ग्लोबल संगठन एनर्जी मॉनिटर' ने बताया कि कोयले के भंडार में पिछले साल 19.5 गीगावाट की वृद्धि हुई, जो एक करोड़ 50 लाख मकानों में बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त है।

• जर्मनी हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला पहला देश बना 

जर्मनी दुनिया का पहला हाइड्रोजन - संचालित यात्री ट्रेन संचालन करने वाला पहला देश बन गया। सरकार ने कहा है कि 15 डीजल ट्रेनों को हाइड्रोजन में बदला जाएगा। इस से प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में काफी मदद मिलेगी। फ्रैंकफर्ट के समीप बेहरहेम स्टेशन पर खड़ी हाइड्रोजन ट्रेनें ।

• आतंकवाद विरोधी नए विधेयक को श्रीलंकाई संसद में पेश करने में देरी 

श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद विरोधी नए विधेयक को संसद में पेश करने में देरी होगी। यह विधेयक 1979 के बहुप्रचारित आतंकवाद निवारण अधिनियम (पीटीए) की जगह लेगा। एक दिन पहले वकीलों की एक शक्तिशाली संस्था ने कहा था कि वह किसी भी ऐसे कानून को चुनौती देने में संकोच नहीं करेगी, जो कानून के शासन और नागरिकों की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा। प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने ने पिछले एक अप्रैल को कहा था कि आतंक विरोधी नया नियम इस महीने लाया जाएगा। हालांकि गुरुवार को न्याय मंत्री ने कहा कि यह अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में आ सकता है। श्रीलंका के रक्षा राज्य मंत्री ने सैन्य अभ्यास का जायजा लिया भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स 23 के बीच श्रीलंका के रक्षा राज्य मंत्री ने भारतीय नौसेना के जहाजों का दौरा किया। रक्षा राज्य मंत्री प्रेमिता बंडारा टेन्नाकून के साथ श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले भी मौजूद रहे। इस बीच दोनों देशों की नौसेना की ओर से बुधवार को योग सत्र का भी आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आइएनएस सबमरीन किल्टन (एडवांस एंटी वारफेयर कार्बेट) और आइएनएस सावित्री (आफशोर पेट्रोल वेसल) द्वारा किया जा रहा है और श्रीलंका नौसेना की ओर से एसएलएनएस गजबाहु (एडवांस आफशोर पेट्रोल वेसल) और एसएलएनएस (ओपीवी) कर रहे हैं। 

• चीन ने किया राज़ी, दूतावास खोलेंगे सऊदी और ईरान

सऊदी अरब और ईरान अपनी- अपनी राजधानी और दूसरे शहरों में राजनयिक मिशन को फिर से खोलने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्री इन दिनों चीन की यात्रा पर हैं। अगर यह समझौता काम कर जाता है तो यह दोनों देशों के बीच सात साल के तनाव के बाद सुलह की दिशा में एक अहम कदम होगा। दोनों देशों के बीच शुरुआती सुलह समझौता मार्च में चीन ने करवाया था। दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, समझौते में दोनों देशों के बीच उड़ानों को फिर से शुरू करने की संभावना की स्टडी करने और दोनों देशों के नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की भी बात की गई है। सऊदी अरब और ईरान लंबे समय से क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाना मध्य-पूर्व में चीन की बड़ी कूटनीतिक जीत दिखाता है।

• ब्याज दर नहीं बदली, 6.50% ही रहेगी रेपो रेट

भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गुरुवार को रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला किया। यानी ब्याज दर 6.50% बनी रहेगी। इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार 6 बार इजाफा किया था। आरबीआई के फैसले से पहले एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे थे कि रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई थीं। आरबीआई ने 2022-23 में 6 बार में ब्याज दरों में 2.50% की बढ़ोतरी की है। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर दो महीने में होती है। पिछले वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी।

IT एक्ट में बदलाव से पहले की तारीख पर भी कानून लागू' 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा - 153 सी के तहत जो बदलाव हुआ है वह बदलाव की तारीख से पहले के मामले में भी लागू होगा। गौरतलब है कि यह बदलाव 1 जून, 2015 को  हुआ था। एक्ट की धारा-153 सी में प्रावधान है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है जिसके बारे में सर्च के दौरान जानकारी मिली है। यानी जिसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उस दौरान कुछ जानकारी तीसरे व्यक्ति के बारे में मिले तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का रेवेन्यू डिपार्टमेंट (इनकम टैक्स विभाग ) को अधिकार होगा। इस बदलाव के बाद विभाग को यह अधिकार मिल गया है कि वह ऐसे तीसरे व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है अगर सर्च में मिले मैटेरियल में उसका नाम आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रेवेन्यू विभाग के फेवर में आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कानूनी प्रावधान की सीमित व्याख्या की थी और यही कारण है कि कानून में बदलाव किया गया और हाई कोर्ट की उस व्याख्या को खत्म किया गया। हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के पावर को सीमित कर दिया था। अगर सर्च के दौरान किसी तीसरे पार्टी के बारे में मैटेरियिल मिले तो भी कार्रवाई को सीमित किया गया था।

•  विश्व चैंपियन अर्जेंटीना फीफा रैंकिंग में अव्वल

विश्व कप विजेता अर्जेंटीना छह साल में पहली बार गुरुवार को फीफा विश्व रैंकिंग में चोटी पर पहुंचने में कामयाब रहा। अर्जेंटीना ने पिछले महीने दो मैत्री मैचों में जीत दर्ज की थी जिससे वह ब्राजील को हटाकर चोटी पर पहुंचने में सफल रहा। ब्राजील को मोरक्को से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था जिससे वह तीसरे स्थान पर खिसक गया। विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना से हारने वाला फ्रांस एक पायदान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उसने यूरोपीय चैंपियनशिप क्वालीफायर्स के लगातार मैचों में नीदरलैंड और आयरलैंड को हराया था। बेल्जियम पहले की तरह चौथे जबकि इंग्लैंड पांचवें स्थान पर है। इसके बाद नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, पुर्तगाल और स्पेन का नंबर आता है। ।

• यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार
• पेरू को 2023 फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया
• वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में केरल सबसे ऊपर

• तीन नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते बढ़ा

केंद्र ने तीन नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को एक साल और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। नगालैंड सरकार के अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के हवाले से कहा कि गुरुवार को तीन संगठनों- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-एनके (एनएससीएन-एनके), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड - रिफॉर्मेशन (एनएससीएन-आर) नेशनल सोशलिस्ट ऑफ और काउंसिल नागालैंड-के-खांगो (एनएससीएन-के- खांगो) के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौतों के मुताबिक एनएससीएन- एनके और एनएससीएन-आर के साथ संघर्ष विराम इस साल 28 अप्रैल से 27 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, एनएससीएन-के-खांगो के साथ संघर्ष विराम समझौता 18 अप्रैल, 2023 से 17 अप्रैल, 2024 तक है। यह सभी समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (एनएससीएन- आईएम) और सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड-के निकी ग्रुप के नेशनल ऑफ इसाक - मुइवा गुट से अलग हुए गुट हैं। केंद्र सरकार ने 1997 प्रमुख नागा समूह एनएससीएन- आईएम और एनएससीएन-के सहित विभिन्न नागा संगठनों के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो 8 सितंबर, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए और एनएससीएन के समूह के 200 से अधिक कैडर 83 हथियारों के साथ शांति प्रक्रिया में शामिल हुए। केंद्र 1997 से एनएससीएन-आईएम और और 2017 से कम से कम सात समूहों वाले नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) के साथ अलग-अलग बातचीत कर रहा है।

• मधु किश्वर की किताब में कठुआ मामले पर दुष्प्रचार का पर्दाफाश

 लेखिका मधु किश्वर ने 2018 में कठुआ में हुए एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले पर आधारित अपनी नयी किताब का शुक्रवार को विमोचन किया और दावा किया कि इस पुस्तक में जम्मू में 'हिंदुओं को परेशान करने के लिए चलाए जा रहे कुटिल दुष्प्रचार अभियान' का पर्दाफाश किया गया है । किताब ‘द गर्ल फ्रॉम कठुआः ए सैक्रिफिशियल विक्टिम ऑफ गजवा-ए-हिंद' में दर्शाया गया है कि यह पूरा मामला 'जम्मू प्रांत में कठुआ जिले की धार्मिक जनसांख्यिकी को बदलने के लिए एक कुटिल जिहादी साजिश के तहत गढ़ा गया था।' आठ साल की बच्ची का 10 जनवरी, 2018 को अपहरण किया गया था और एक गांव के मंदिर में चार दिन तक बेहोश करके उससे बलात्कार किया गया था। एक विशेष अदालत ने 10 जून, 2019 को मामले में तीन लोगों को ‘अंतिम सांस तक' आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि तीन अन्य को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई थी और उन पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया था और एक अन्य को नाबालिग करार दिया था, जिसे नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने वयस्क घोषित कर दिया था। किश्वर ने अपनी पुस्तक के विमोचन पर दावा किया कि इस मामले में कठुआ जिले के आठ हिंदुओं को 'फंसाया' गया। उन्होंने कहा कि 'जम्मू प्रांत के एक अज्ञात गांव की इस अज्ञात लड़की की हत्या के व्यापक प्रचार' ने उन्हें यह सवाल पूछने पर मजबूर किया कि लड़की के लिए न्याय का अभियान महबूबा मुफ्ती सरकार द्वारा आरोप पत्र जारी किए जाने के कुछ घंटों के भीतर ही न केवल भारत बल्कि दुनियाभर में यह बड़े पैमाने पर ध्यान खींचने वाला विवादित मामला कैसे बन गया।

• जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कानून में होना चाहिए मानवता का स्पर्श

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि सभी लोगों के हितों की सेवा के लिए कानून में मानवता का स्पर्श होना चाहिए और समस्याओं को जड़ से दूर करने के लिए हमेशा संवेदनशीलता के साथ इसका उपयोग होना चाहिए। गौहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून को उन समुदायों की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जहां इसे लागू किया जाना है। जब कानून की बुद्धिमतापूर्ण व्याख्या और क्रियान्वयन किया जाता है तो लोग सामाजिक ढांचे में विश्वास रखते हैं और यह न्याय की दिशा में एक कदम होता है। न्यायपालिका की वैधता लोगों के उसमें विश्वास और भरोसे में निहित होती है जो बदले में न्यायिक स्वतंत्रता पर निर्भर होते हैं। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास एक सबसे महत्वपूर्ण कारक से निर्धारित होता है कि परेशानी और जरूरत में नागरिकों के लिए पहली और आखिरी जगह न्यायपालिका है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप लांच किया।

• एनजीटी ने लद्दाख पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाने से परहेज किया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रमुख सचिव के बयान और क्षेत्र की जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय जुर्माना लगाने से परहेज किया है। लद्दाख के मुख्य सचिव ने एनजीटी से कहा है कि अपशिष्ट निपटान के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एनजीटी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना केंद्र शासित प्रदेश की संवैधानिक जिम्मेदारी और पूर्ण दायित्व है, जो कि बुनियादी मानवाधिकार के साथ- साथथ जीवन के अधिकार का भी एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को योगदान देने वालों या अन्य माध्यमों से धन की आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। पीठ ने लद्दाख के प्रशासक की ओर से दायर प्रतिवेदन पर कहा कि ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन में खामियां हैं। उसने कहा कि एक ओर लेह में उत्पन्न 6.18 टन प्रति दिन (टीपीडी) कचरे को पूरी तरह से संसाधित किया जा रहा है, तो दूसरी ओर करगिल में 4.56 टीपीडी कचरे को संसाधित नहीं किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि अपशिष्ट के उत्पादन और इसके उपचार के बीच 15 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) का अंतर है। उसने कहा, 'अन्य राज्यों जहां अपशिष्ट उत्पादन और प्रबंधन में अंतर पाया गया है, वहां अपशिष्ट निपटान की अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रुपए है। प्रशासक के सलाहकार ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि इस उद्देश्य के लिए इतनी राशि आवंटित की जाएगी। और, एक महीने के अंदर एक अलग खाते में यह राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।' हरित पैनल ने कहा, 'हम उक्त क्षेत्र में जमीनी स्थिति और मुख्य सचिव की ओर से स्वेच्छा से दिए गए इस बयान को ध्यान में रखते हुए लद्दाख पर पर्यावरणीय जुर्माना नहीं लगा रहे हैं कि ठोस और तरल कचरे के निपटान के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा और अनुमानित राशि उचित खातों में जमा की जाएगी।

• भारत में पानी के अंदर दौड़ेगी पहली मेट्रो, आज टेस्टिंग 

 देश में जल्द ही पानी के नीचे भी यात्री अब ट्रेन के सफर का आनंद ले सकेंगे। कोलकाता में आज 9 अप्रैल को कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो रेल का परीक्षण करेगा। अंडरवाटर मेट्रो ट्रेन हुगली नदी के पूर्वी तट पर एस्प्लेनेड और पश्चिमी तट पर हावड़ा मैदान को जोड़ेगी। हावड़ा मेट्रो स्टेशन जमीनी स्तर से 33 मीटर नीचे देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। हुगली नदी में 33 मीटर नीचे चलेगी ट्रेन: हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की जुड़वां सुरंग के साथ यह अंडरवाटर ट्रेन ट्रैक 4.8 किमी लंबी है। ये हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे होकर ये मेट्रो टेन गजरेगी। 

• अरुणाचल में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे अमित शाह

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दो दिन के दौरे पर जाएंगे और अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबितू में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए सड़क संपर्क के लिए विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपए सहित 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय योगदान के साथ 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (वीवीपी) को मंजूरी दी है। वीवीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत व्यापक विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों की पहचान की गई है। पहले चरण में, प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। 

• हाथियों की प्राकृतिक राह की अड़चनें दूर करें : राष्ट्रपति काजीरंगा में गज महोत्सव की शुरुआत 

मानव- हाथियों के बीच का संघर्ष हाथियों के कम करने के लिए प्राकृतिक राह की अड़चनों को दूर करना जरूरी है। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसके समाधान के लिए काम करने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा कि मानव-हाथी संघर्ष सदियों से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है लेकिन जब हम इस संघर्ष का विश्लेषण करते हैं, तो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाथियों के प्राकृतिक आवास या आवागमन में उत्पन्न होने वाली बाधाएं ही इसका मूल कारण है। इसलिए, इस संघर्ष की जिम्मेदारी मानव समाज की है। राष्ट्रपति गज महोत्सव 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहीं थी। उन्होंने कहा कि हाथी परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाथियों की रक्षा करना, उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना और हाथी गलियारों को बाधा मुक्त बनाना है। मानव-हाथी संघर्ष की समस्याओं का समाधान करना भी इस परियोजना का एक उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भारत में हाथी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह देश का राष्ट्रीय धरोहर पशु है, इसलिए हाथियों की रक्षा करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। असम के काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत में बल्कि वैश्विक रूप में अमूल्य धरोहर हैं। यही कारण है कि इन्हें यूनेस्को द्वारा ह्यविश्व धरोहर स्थलह का दर्जा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि असम में जंगली हाथियों की आबादी देश में जंगली हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है।

• उत्तराखंड में वन भूमि को बचाने के लिए फिर से तय होंगी जंगल की सीमाएं

71.05 प्रतिशत वन भूभाग वाले उत्तराखंड में जंगल भी अतिक्रमण की मार से अछूते नहीं हैं। कहीं वन भूमि पर बस्तियां उग आई हैं तो कहीं धार्मिक स्थलों की आड़ में जंगल की जमीन कब्जाने की बात सामने आ रही हैं। वन विभाग के आंकड़े ही बताते हैं कि राज्य में 11 हजार हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि अतिक्रमण की चपेट में है। यही नहीं, गाहे-बगाहे जंगल से लगी भूमि को लेकर वन और राजस्व विभाग के मध्य विवाद सुर्खियां बनता है। इस सबको देखते हुए वन भूमि बचाने के लिए जंगलों की नए सिरे से हदबंदी पर जोर दिया जा रहा है। विभाग भी इसे लेकर अब संजीद हुआ है। वन विभाग के मुखिया प्रमुख मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी के अनुसार बदली परिस्थितियों को देखते हुए जंगलों की सीमाएं स्पष्ट करना आवश्यक है। 

• मैसूर में बाघों से जुड़े आंकड़े आज जारी करेंगे मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 साल पूरे होने के अवसर पर मैसूर में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में देश में बाघों की आबादी को लेकर नवीनतम आंकड़े जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ‘अमृत काल' के दौरान बाघ संरक्षण के लिए सरकार का दृष्टिकोण भी पेश करेंगे। वह इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत भी करेंगे। आईबीसीए में ऐसे देश शामिल हैं, जहां 'बिग कैट्स' प्रजाति के सात पशु-बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पुमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन इन पशुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री रविवार सुबह चामराजनगर जिले में बांदीपुर बाघ अभयारण्य का दौरा करेंगे और संरक्षण गतिविधियों में शामिल क्षेत्र के अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत करेंगे। वह तमिलनाडु की सीमा से लगे चामराजनगर जिले के मुदुमलाई बाघ अभयारण्य में थेप्पाकडू हाथी शिविर का भी दौरा करेंगे और हाथी शिविर के महावतों और 'कावड़ियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री बाघ अभयारण्य के क्षेत्र निदेशकों के साथ भी बातचीत करेंगे, जिन्होंने हाल में संपन्न प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन अभ्यास के पांचवें चक्र में अत्यधिक नंबर हासिल किया है। जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री ने 'वैश्विक नेताओं के गठबंधन' का आह्वान किया था और एशिया में अवैध शिकार एवं अवैध वन्यजीव व्यापार पर दृढ़ता से अंकुश लगाने की बात कही थी । प्रधानमंत्री के संदेश को आगे बढ़ाते हुए। आईबीसीए की शुरुआत की जा रही है। मोदी 'प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 साल होने के अवसर पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 'बाघ संरक्षण के लिए अमृत काल का विजन' प्रकाशनों का विमोचन, बाघ अभयारण्य के प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन के पांचवें चक्र की सारांश रिपोर्ट, बाघों की संख्या की घोषणा तथा अखिल भारतीय बाघ अनुमान (पांचवां चक्र) की सारांश रिपोर्ट जारी करेंगे। 'प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा।

• वाशी कोर्ट देश की पहली कागज रहित कोर्ट 

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित वाशी अदालत देश की पहली कागज़ रहित डिजिटल अदालत है। उन्होंने इस अवधारणा के लिए सहमत होने और इसके कार्यान्वयन की दिशा में काम करने वाले वकीलों की सराहना की। न्यायमूर्ति गौतम ने शुक्रवार को वाशी में जिला एवं अतिरिक्त सत्र अदालत का उद्घाटन करने के बाद यह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब ई- फाइलिंग और डिजिटल अदालत को शुरू किया गया, तो उन्हें कई तबकों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वाशी अदालत में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं ने इस विचार का समर्थन किया और अब वाशी की अदालत देश की पहली कागज़ रहित डिजिटल अदालत है।

• चेन्नई-कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चेन्नई- कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन से तमिलनाडु की राजधानी और पश्चिमी औद्योगिक शहर के बीच यात्रा के समय में एक घंटे से अधिक की कमी आने की उम्मीद है। डा. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो आधुनिक विशेषताओं और यात्री सुविधाओं से लैस है। उन्होंने ट्रेन में स्कूली छात्रों से भी बातचीत की। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, यह 5 घंटे 50 मिनट के यात्रा समय के साथ दोनों शहरों के बीच सबसे तेज ट्रेन है, जिससे यात्रा के समय में एक घंटे से अधिक की बचत होगी। तमिलनाडु के दोनों शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन में स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 'कवच', सभी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे और स्वचालित ‘स्लाइडिंग' दरवाजों के साथ यात्री सुरक्षा को बढाया गया है। दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय, ब्रेल लिपि में सीट हैंडल नंबर, एलईडी लाइट जैसी आधुनिक सुविधाएं और 360 डिग्री घूमने योग्य सीट अन्य विशेषताएं हैं। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और केंद्रीय अड्डे पर राज्य मंत्री एल मुरुगन उपस्थित थे। पीएम ने चेन्नई हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई 1,260 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नए एकीकृत टर्मिनल भवन (फेज-1) का उद्घाटन किया। एकीकृत भवन को खास तौर पर राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार ने कहा है, 'इस नए एकीकृत टर्मिनल भवन से हवाई अड्डे की यात्री सेवा क्षमता 2.3 करोड़ यात्री प्रति वर्ष से बढ़कर तीन करोड़ यात्री की हो जाएगी। नया टर्मिनल स्थानीय तमिल संस्कृति का एक आकर्षक प्रतिबिंब है, जिसमें कोलम (रंगोली), साड़ी, मंदिर और अन्य तत्व शामिल हैं जो प्राकृतिक परिवेश को उजागर करते हैं।' भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कहा कि स्तंभों को ताड़ के पेड़ के दृश्य प्रभाव के हिसाब से डिजाइन किया गया है । छत को रंगीन रोशनी से सजाया गया है, जो दक्षिण भारत के कोलम पैटर्न को दर्शाता है और छत का डिजाइन भरतनाट्यम से प्रेरित है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन सहित अन्य नेता इस दौरान उपस्थित थे।

• संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिको ने लेबनान में रॉकेट दागे

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने पिछले दो दिनों में देश के दक्षिणी हिस्से में हुए रॉकेट लॉन्च और हवाई हमलों की जांच शुरू की है। यूएनआईएफआईएल मीडिया कार्यालय के उप निदेशक कैंडिस अर्देल ने एक बयान में कहा कि सबूत इकट्ठा करने और तथ्यों को साबित के सशस्त्र करने यूएनआईएफआईएल शांतिरक्षकों ने लेबनानी बलों के सहयोग से रॉकेट और मिसाइलों के प्रक्षेपण और गिरने के स्थलों का दौरा किया। शुक्रवार की सुबह, इजरायल के युद्धक विमानों ने दक्षिणी लेबनान के टायर क्षेत्र में लिए के तीन मिसाइलें दागीं। यह गुरुवार को लेबनान से इजराइल में कुछ 34 रॉकेटों के लॉन्च के प्रतिशोध के रूप में आया, जिसके लिए यहूदी राज्य ने हमास आतंकवादी समूह को दोषी ठहराया । भौतिक क्षति थी, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। अर्देल के बयान में कहा गया है कि यूएनआईएफआईएल के मिशन प्रमुख और बल कमांडर, मेजर जनरल अरोल्डो लाजारो साएंज ने मिशन के संचार और समन्वय तंत्र के माध्यम से दोनों पक्षों के साथ अपने संपर्क जारी रखे, ताकि ब्लू लाइन पर तनाव कम करने में मदद मिल सके।

• उत्तर कोरिया ने किया दावा पानी के नीचे परमाणु हथियार से हमला करने में सक्षम ड्रोन का किया परीक्षण

उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने पानी के नीचे परमाणु हथियार से हमला करने में सक्षम एक और ड्रोन का इस हफ्ते परीक्षण किया। इस ड्रोन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह नौसेना के पोतों को तबाह कर दे । परीक्षण की खबर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के परमाणु संबंधी दूतों की हुई बैठक के एक दिन बाद आई है। बैठक में उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम का वित्त पोषण करने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया। ड्रोन का नाम 'होइल-2' उत्तर कोरिया की सरकारी 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने कहा कि ड्रोन का नाम 'होइल-2' है, जिसका मतलब सुनामी या ज्वारीय लहरें होता है और यह 71 घंटे से ज्यादा वक्त तक पानी के नीचे घूमता रहा इसने तानचोन के पास शुक्रवार को एक लक्ष्य को भेद दिया। परीक्षण ने साबित किया है कि हथियार एक हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकता है।

• अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए बैंक खाता बंद करेगा ब्रिटेन

ब्रिटेन ने अवैध प्रवासियों की समस्याओं से निपटने के लिए बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच को रोकने का निर्णय लिया है और उनका बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा। यह जानकारी ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दी। एक बयान में कहा गया कि अवैध प्रवासियों को वित्तीय सेवाएं तक पहुंच प्राप्त करने से रोकना अवैध प्रवास को रोकने वाला एक उपकरण महत्वपूर्ण जिनके वे हकदार नहीं हैं। है, बयान के अनुसार, गृह कार्यालय धोखाधड़ी रोधी संगठन के माध्यम से बैंकों को अपने चालू खाता धारकों की जांच करने के लिए आवश्यक मानदंड भेजेगा।इसने कहा कि नया नियम बकाया आव्रजन आवेदनों या अपील करने वाले को प्रभावित नहीं करेगा, न ही ब्रिटेन में छुट्टी प्राप्त लोगों पर लागू होगा, जिनमें शरणार्थी भी शामिल हैं। बयान में कहा गया कि हालांकि गृह कार्यालय के पास अयोग्यता और डेटा साझा करने के मानदंडों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है। बयान के अनुसार, अगर गलती हो जाती है या कोई कोई खाता बिना किसी कारण के बंद हो जाता है, तो खाता धारक को सूचित किया जाएगा कि कैसे गृह कार्यालय से संपर्क करें और क्या-क्या कदम उठाएं। ब्रिटेन के लिए अवैध प्रवासन वर्षों से एक महत्वपूर्ण समस्या रहा है और 2020 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद इसमें तेजी आयी है। वर्तमान गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने ब्रिटेन में शरणार्थियों को प्रवेश देने पर एक वार्षिक सीमा निर्धारित करने की योजना प्रस्तुत की थी। जिसके बाद, ब्रिटेन और रवांडा ने एक प्रवासन समझौते पर हस्ताक्षर किया ।

• यूक्रेन युद्ध से जुड़े दस्तावेज लीक होने की जांच कर रहा अमेरिका

अमेरिकी रक्षा विभाग विभिन्न सोशल मीडिया साइट पर जारी उन दस्तावेजों की जांच रहा है, जिनमें रूस के आक्रमण का सामना कर रहे यूक्रेन को वाशिंगटन और नाटो (उत्तर एटलांटिक संधि संगठन) की ओर से दी जा रही मदद का ब्योरा देने का दावा किया गया है। हालांकि, विभाग का कहना है कि इनमें से कई दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है और आशंका है कि इनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध को लेकर गलत सूचना प्रसारित किए जाने के अभियान के तहत किया गया है। ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया साइट पर जारी इन दस्तावेजों को गोपनीय बताया गया है। ये दस्तावेज अमेरिका के ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ द्वारा दिए जाने वाले दैनिक विवरण के जैसे प्रतीत होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इस साल 23 फरवरी से एक मार्च के बीच के इन दस्तावेजों में अमेरिका और नाटो द्वारा यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों और अन्य सैन्य साजोसामान की मात्रा और समयसीमा के बारे में अधिक सटीक जानकारी देने का दावा किया गया है। हालांकि, दस्तावेजों में युद्ध की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यही नहीं, इनमें यूक्रेन युद्ध में हताहत होने वाले रूसी सैनिकों की संख्या अमेरिकी अधिकारियों द्वारा बताई जाने वाली संख्या से काफी कम दर्शाई गई है, जिससे इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रवक्ता आंद्रे यूसोव ने कहा कि यह याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है कि हाल के दशकों में रूस की विशेष सेवाओं के सबसे सफल अभियान फोटोशाप ( एक साफ्टवेयर) पर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों के प्रारंभिक विश्लेषण में हमें दोनों पक्षों (यूक्रेन और रूस) को हुए नुकसान को लेकर अविश्सनीय स्रोतों से जुटाई गई झूठी और विकृत जानकारी नजर आती है। अमेरिकी अधिकारियों ने दस्तावेजों के स्रोत, उनकी विश्वसनीयता और उन्हें सोशल मीडिया पर सबसे पहले साझा करने वालों के बारे में शुक्रवार को कोई जानकारी नहीं दी। इन दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर लीक किए जाने की खबर सबसे पहले 'न्यूयार्क टाइम्स' ने प्रकाशित की थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने कहा कि हम उक्त सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी खबरों से वाकिफ हैं। विभाग मामले की जांच कर रहा है।

• चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास किया शुरू 

 चीन ने शनिवार को ताइवान के आसपास तीन दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा की, यह कदम बीजिंग द्वारा बार-बार की धमकियों के बावजूद द्वीप के राष्ट्रपति के अमेरिकी हाउस स्पीकर से मिलने के कुछ दिनों बाद आया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने शनिवार को अभ्यास की घोषणा की, इसे ताइवान अलगाववादी ताकतों की बाहरी ताकतों के साथ मिलीभगत के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी और राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए एक आवश्यक कदम बताया । ईस्टर्न थिएटर कमांड के सीनियर कर्नल शियी ने शनिवार को एक बयान में कहा, योजना के अनुसार, ताइवान जलडमरूमध्य में, ताइवान के उत्तर, दक्षिण और पूर्व में, समुद्र और हवाई क्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार गश्त और अभ्यास शामिल होंगे। सीएनएन ने पीएलए के हवाले से कहा कि अभ्यास देश की हमारे संयुक्त युद्ध प्रणाली के समर्थन के तहत समुद्र, हवा और सूचना पर नियंत्रण हासिल करने की क्षमता पर केंद्रित होगा । चीन द्वारा घोषणा के तुरंत बाद, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने ताइवान स्ट्रेट के ऊपर कुल 42 चीनी युद्धक विमानों का पता लगाया है, जो द्वीप को चीनी मुख्य भूमि से अलग करता है । इसने कहा कि 29 चीनी युद्धक विमानों ने अपने वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में जलडमरूमध्य में मध्य रेखा को पार किया था ।

• यूक्रेन को हथियार नहीं भेजेगा साइप्रस निकोसिया, 

साइप्रस ने कहा है कि उसके नेशनल गार्ड को उत्तरी हिस्से पर काबिज तुर्की की सेना से सामना करने के लिए फिलहाल हथियारों की बहुत जरूरत है, लिहाजा वह यूक्रेन को हथियार नहीं भेज सकता है। सरकार के प्रवक्ता कोन्स्टेंटिनोस लेटिम्बियोटिस ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी । यह बयान यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव की यात्रा के दौरान दिया। गया है। श्री रेजनिकोव ने अपनी यात्रा के दौरान साइप्रस के रक्षा मंत्री माइकलिस जॉर्जलास से मुलाकात की। साइप्रस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने यूक्रेन, साइप्रस और व्यापक पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में विकास एवं सुरक्षा स्थिति के बारे में चर्चा की। श्री रेजनिकोव ने बैठक से पहले सीबीसी स्टेट टेलीविजन को बताया था कि यूक्रेन को विमान भेदी प्रणाली और अतिरिक्त आक्रामक हथियारों की जरूरत है। साइप्रस का नेशनल गार्ड हेलिकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद ट्रक जैसे ज्यादातर रूस निर्मित हथियारों से लैस है। श्री लेटिम्बियोटिस ने बताया कि साइप्रस अपने नेशनल गार्ड को किसी भी हथियार से वंचित नहीं कर सकता क्योंकि वह तुर्की सेना के 40,000 ताकतवर जवानों का सामना कर रहा है, जिन्होंने 1974 से द्वीप के उत्तरी एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा, साइप्रस गणराज्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह सैन्य रूप से ( यूक्रेन को) योगदान नहीं दे सकता क्योंकि वह बिना हथियारों के नहीं रह सकता है। 

• यूक्रेन की उपविदेश मंत्री आज से चार दिवसीय यात्रा पर भारत में

यूक्रेन की प्रथम उपविदेश मंत्री एमिन जपरोवा रविवार से भारत की चार दिवसीय यात्रा करेंगी। जपरोवा विदेश मंत्रालय (एमईए) में सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा के साथ बातचीत करेंगी। उम्मीद है कि यूक्रेन की उपविदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन की यात्रा का निमंत्रण दे सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में जपरोवा की भारत यात्रा की घोषणा की। इसमें कहा गया है, 'यूक्रेन की विदेश मामलों की प्रथम उपमंत्री एमीन जपरोवा नौ से 12 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी।' इसमें कहा गया है कि जपरोवा वर्मा के साथ बातचीत करेंगी, जिस दौरान दोनों पक्षों के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने, यूक्रेन की मौजूदा स्थिति और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किये जाने की उम्मीद है।

• चीन ने दो अमेरिकी संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध 

चीन ने शुक्रवार को हडसन इंस्टीट्यूट और रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी नामक दो अमेरिकी संस्थाओं पर एक-चीन सिद्धांत के कथित उल्लंघन को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि दोनों संस्थाओं ने ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन को अमेरिका के क्षेत्र में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक मंच और सुविधा' प्रदान की, जिससे 'एक-चीन सिद्धांत और 'चीन-अमेरिका के बीच तीन संयुक्त बयानों के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन हुआ। मंत्रालय ने कहा कि इन कार्रवाइयों ने चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। चीनी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, अन्य संगठनों और व्यक्तियों को शुक्रवार से इन संस्थाओं के साथ समझौते और आदान- प्रदान करने, सहयोग करने और अन्य गतिविधियां करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। संस्थाओं के चार प्रमुखों को चीन में प्रवेश करने और चीनी वीजा प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

• ब्राजील यूएनएएसयूआर में करेगा वापसी 

ब्राजील दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र संघ (यूएनएएसयूआर) में फिर से शामिल होगा। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ब्राजील ने अपने मुख्य अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ को फिर से शुरू किया है, वह एक बार फिर दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र संघ में शामिल होगा । ब्राजील 2019 में यूएनएएसयूआर से बाहर निकल गया था। मंत्रालय के मुताबिक यह कदम 06 मई को प्रभावी होगा। विदेश मंत्रालय ने एक अन्य बयान में कहा, ब्राजील क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए शांति और सहयोग के एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण अमेरिका के एकीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यूएनएएसयूआर 2008 में स्थापित एक अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें एक समय 12 दक्षिण अमेरिकी देश शामिल थे।

• ग्रीक सेंट्रल बैंक ने 2023 के लिए जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया

बैंक ऑफ ग्रीस एथेंस, (एजेंसियां) (बीओजी) ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के 2023 में 2.2 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है, जोकि पिछले अनुमानों से अधिक है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल दिसंबर में पारित 2023 के राज्य बजट में इस साल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। बीओजी के गवर्नर यानिस स्टोरनारस ने शुक्रवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि लगातार संकटों के बावजूद, ग्रीक अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। यह सुधारों और विश्वसनीय नीतियों के निरंतर कार्यान्वयन के कारण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में मुद्रास्फीति घटकर 4.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो 2022 में 9.3 प्रतिशत थी । यह ऊर्जा की कीमतों में अपेक्षित गिरावट को दर्शाता है। इस बीच लगातार तीन वर्षों के घाटे के बाद 2023 में सरकार का बजट सकल घरेलू उत्पाद के 0.7 प्रतिशत के प्राथमिक अतिरिक्त (अधिशेष) पर वापस आ जाएगा। बीओजी के गवर्नर यानिस स्टोरनारस ने चेतावनी दी कि क्रमिक संकटों और बढ़ी हुई अनिश्चितता के समय ग्रीक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के लिए सबसे बड़ा जोखिम आर्थिक नीति की विश्वसनीयता का नुकसान होगा। यह सच है कि कोई भी दीर्घकालीन राजनीतिक अनिश्चितता हाल के वर्षों में बने विश्वास के माहौल को कमजोर कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम अतीत की अक्षम नीतियों की वापसी और सुधार के प्रयासों को रोकना और या उलटना होगा।

• देश में सात लाख टन गेहूं की खरीद

भारतीय खाद्य निगम ने गुरुवार शाम तक सात लाख टन गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पांच लाख टन अधिक है। निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अशोक कुमार मीणा ने रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की गेहूं उत्पादन के आंकड़े जारी करने को लेकर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गत वर्ष इसी समय तक दो लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी। गेहूं की खरीद की शुरुआत बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक क्षेत्र में गेहूं की फसल लगाई गई है और इस बार बरसात तथा ओला वृष्टि के बावजूद पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। श्री मीणा ने कहा कि इस बार निगम के 342 लाख टन गेहूं की खरीद करने की योजना है । इस वर्ष एक अप्रैल को 84 लाख टन गेहूं का भंडार था जो बफर स्टाक से काफी अधिक था । उन्होंने कहा कि इस बार देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध रहेगा, जिससे इसके मूल्य के स्थिर रहने की आशा है। उन्होंने कहा कि देश में गेहूं खरीद के लिए पर्याप्त संख्या में केन्द्र खोले गये हैं और इसके लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

• आरबीआई का जीडीपी वृद्धि अनुमान बेहद आशावादी : नोमुरा

जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का रिजर्व बैंक का अनुमान 'बहुत आशावादी' है और  अक्टूबर से ब्याज दर में कटौती का सिलसिला शुरू हो सकता है। नोमुरा ने अपनी एक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति संबंधी रिजर्व बैंक के पूर्वानुमान से सहमति जताते हुए कहा कि सकल मुद्रास्फीति का सबसे बुरा दौर अब पीछे छूट चुका है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म ने कहा, 'वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का रिजर्व बैंक का संशोधित पूर्वानुमान बहुत आशावादी नजर आता है।' उसने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर के घटकर 5.3 प्रतिशत रहने की संभावना जताई है। नोमुरा ने आरबीआई के वृद्धि पूर्वानुमान में एक प्रतिशत से ज्यादा की कमी आने की आशंका जताते हुए कमजोर वैश्विक वृद्धि, अनिश्चितता बढ़ने और घरेलू मौद्रिक नीति में सख्ती के प्रभावों को इसके लिए जिम्मेदार बताया है।

• राष्ट्रपति ने गज उत्सव-2023 का उद्घाटन किया
• छत्तीसगढ़ की नागरी दुबराज चावल की किस्म को मिला जीआई टैग
• किम कॉटन बनी अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर
• KSINC ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की

 

• अमेरिका पहुंचीं वित्त मंत्री सीतारमण, वर्ल्ड बैंक - आईएमएफ की बैठकों में हिस्सा लेंगी 

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यूयॉर्क के जेएफके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। इस दौरान भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायवाल ने उनकी अगवानी की। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक समूह और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रिंग बैठकों और अन्य जी 20 बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले शनिवार को वित्त मंत्रालय ने कहा था कि वित्तमंत्री सीतारमण जी20 बैठक की मेजबानी करेंगी और विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की बैठकों में भाग लेंगी। सीतारमण 10-16 अप्रैल के दौरान हफ्ते भर की अमेरिका यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वह 12-13 अप्रैल को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ संयुक्त रूप से जी20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक की मेजबानी करेंगी। 

• मार्च में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात हुआ इराक से दोगुना

रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात मार्च में बढ़कर 16.4 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इस तरह रूस से भारत का तेल आयात इराक की तुलना में दोगुना हो गया है। ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली वॉर्टेक्सा के अनुसार, रूस लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस का हिस्सा एक-तिहाई से अधिक है। फरवरी, 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस की बाजार हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम थी। मार्च में रूस से भारत का कच्चे तेल आयात बढ़कर 16.4 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। भारत के आयात में रूस की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत हो गई है। मार्च में भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद इराक से  दोगुना रही है। इस दौरान इराक से कच्चे तेल का आयात 8.1 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक रहा है। इराक 2017-18 से भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में रूसी कच्चा तेल रियायती मूल्य पर उपलब्ध है और भारत इसकी जमकर खरीद कर रहा है।

• इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का किया एलान

यह सभी के प्रयासों से संभव हो पाया है। वर्ष 2018 की गणना में देश में 2967 बाघ पाए गए थे। हालांकि उस वर्ष भी कैमरे के जरिए सिर्फ 2461 बाघों की गणना हो पाई थी। बाकी की पैरों के निशान से पहचान की गई थी। पीएम ने इस मौके पर बिग कैट यानी बाघ, एशियाई शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण के लिए एक इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का भी एलान किया। पीएम मोदी ने बाघ परियोजना के पचास साल पूरा होने पर डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर दुनिया भर में बिग कैट की मौजूदगी वाले देशों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। मोदी ने कहा कि दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों के मन में यह एक बड़ा सवाल है कि जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या फिर घट रही है तो भारत में बढ़ क्यों रही है? इस सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा, संस्कृति, समाज की जैव विविधता और पर्यावरण के प्रति प्रेम है। हमारा बाघों से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मध्य प्रदेश में पाई गई दस हजार साल पुरानी राक आर्ट में बाघ के चित्र पाए गए है। अनेक समुदाय इन्हें पूजते हैं। कुछ जनजातियां बाघ को अपना भाई मानती हैं। बाघ मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहून तो है ही। दुनिया के करीब 95 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण के अपने प्रयासों को भी रखा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रोजेक्ट टाइगर की 50 साल की यात्रा का ब्यौरा दिया। साथ ही बताया कि देश वन और वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाघों के रखरखाव में 12 रिजर्व अब्बलपेरियार पहले नंबर पर : बाघों के बेहतर रखरखाव के आधार पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 51 बाघ रिजर्वों की रैंकिंग जारी की है। इसमें मप्र के कान्हा व पेंच सहित देश के 12 बाघ रिजर्वों को अव्वल पाया गया है। पहले नंबर पर पेरियार बाघ रिजर्व, दूसरे नंबर पर सतपुडा व तीसरे पर बांदीपुर बाघ रिजर्व हैं। चौथे नंबर पर नागरहोलेपांचवें पर कान्हा, छठे पर बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेंपल, सातवें पर अनामलाई व आठवें पर पेंच रिजर्व हैं। साथ ही 20 बाघ रिजव को बहुत अच्छी श्रेणी, 14 रिजर्वों को अच्छी व पांच बाघ रिजर्वों को ठीकठाक श्रेणी में पाया गया है। हाल ही में बने दो टाइगर रिजर्व को इनमें नहीं रखा गया था।

• कर्नाटक में वोक्कालिगा समुदाय को रिझाने में जुटे राजनीतिक दल

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल वोक्कालिगा समुदाय को रिझाने में जुट गए हैं। इस समुदाय की राज्य में लगभग 15 फीसद आबादी है और माना जाता है कि ये करीब 100 सीटों पर चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। कर्नाटक में लिंगायत ( 17 फीसदी आबादी) के बाद वोक्कालिगा समुदाय के लोगों की के दूसरी सबसे जनसंख्या होने के चलते राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा उन्हें अपने पाले में करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होगा और नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। कर्नाटक की राजनीति में वोक्कालिगा समुदाय की भूमिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस समुदाय ने आजादी के बाद से राज्य को सात मुख्यमंत्री और देश को एक प्रधानमंत्री दिया है। एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी का कहना है कि यह एक ऐसा समुदाय है, जो राजनीतिक रूप से काफी जागरूक है। उन्होंने कहा, 'कर्नाटक में हुए 17 मुख्यमंत्रियों में से सात वोक्कालिगा समुदाय के थे। राज्य के पहले तीन मुख्यमंत्री के. चेंगलराय रेड्डी, केंगल हनुमंतैया और के. मंजप्पा वोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखते थे।' उन्होंने कहा कि वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले एच. डी. देवगौड़ा कर्नाटक के पहले व्यक्ति बने, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। पुराने मैसूरु क्षेत्र में शामिल रामनगरा, मांड्या, मैसूरु, चामराजनगर, कोडागु, कोलार, तुमकुरु और हासन जिले में इस समुदाय का दबदबा है।

• 2047 तक भारत की नौ प्रतिशत बिजली परमाणु स्रोतों से प्राप्त होगी 

नई दिल्ली केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि 2047 तक भारत को 9 प्रतिशत बिजली परमाणु स्रोतों से प्राप्त होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के कामकाज की समीक्षा के बाद यह टिप्पणी की। सिंह ने कहा कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ने से उसे 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग को 2030 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन की 20 गीगावाट (जीडब्ल्यू) क्षमता हासिल करने का लक्ष्य दिया गया है, जो भारत को अमेरिका और फ्रांस के बाद दुनिया में परमाणु ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना देगा। सिंह ने कहा कि इस तेज प्रगति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने एक आदेश में 10 रिएक्टरों को एक साथ मंजूरी देने का फैसला लिया और साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यमों के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों को विकसित करने की भी अनुमति दी। भारत के पास दुनिया में छठे सबसे अधिक कार्यात्मक परमाणु रिएक्टर हैं और निर्माणाधीन रिएक्टरों सहित रिएक्टरों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। सिंह ने कहा कि मौजूदा स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक 6,780 मेगावाट (मेगावाट) से बढ़कर 22, 480 मेगावाट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने पर होगी।

विदेश मंत्री जयशंकर युगांडा और मोजाम्बिक की छह दिवसीय यात्रा पर जाएंगे

विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को युगांडा और मोजाम्बिक की छह दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने रविवार को यह जानकारी दी।एमईए के मुताबिक, विदेश मंत्री का पहला गंतव्य युगांडा होगा मंत्रालय ने कहा, विदेश मंत्री 10 से 12 अप्रैल तक युगांडा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जे जे ओडोंगो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत कर सकते हैं। उनके देश के नेतृत्व और अन्य मंत्रियों से मुलाकात करने की भी संभावना है। मंत्रालय के अनुसार, जयशंकर जिंजा (युगांडा) में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) के ट्रांजिट परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। एमईए ने बताया कि जयशंकर की यात्रा के दौरान भारत के बाहर नारफारसय का पहला परिसर स्थापित करने को लेकर भारत -और युगांडा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। 

• सरकार 16वें वित्त आयोग के गठन की तैयारी में जुटी 

एक सरकार केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अनुपात पर सिफारिशों के लिए इस साल 16वें वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। एक अधिकारी ने कहा कि अप्रैल, 2026 से अगले पांच साल तक की अवधि में करों के बंटवारे से जुड़े प्रावधान तय करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस आयोग के सदस्यों एवं उसके क्रियाकलाप के प्रावधानों को तय करने का काम चल रहा है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों के बारे में अनुशंसा करती है। इसकी कर विभाजन संबंधी सिफारिशें पांच साल की अवधि के लिए लागू रहती हैं। पिछले वित्त आयोग ने नौ नवंबर, 2020 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसकी सिफारिशें वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए हैं। पूर्व नौकरशाह एन के सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने कर अंतरण अनुपात को 42 फीसद पर रखने की बात कही थी। केंद्र ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था और निर्धारित अवधि में वह राज्य सरकारों को अपने विभाज्य कर पुल से 42 फीसद हिस्सा दे रही है ।

• पनडुब्बी की तैनाती के बाद ईरान और अमेरिका के बीच बढा तनाव

 पश्चिम एशिया में मिसाइलों के बड़े पेलोड ले जाने में सक्षम पनडुब्बी की पेंटागन की ओर से तैनाती के बाद ईरान और वाशिंगटन के बीच तनाव बढ़ गया है। लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी, हिंद महासागर और स्वेज नहर के बीच मुख्य मार्ग का कार्य करता है। इस पनडुब्बी को अमेरिका के 5वें बेडे में तैनात किया गया है, जो बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य, लाल सागर व स्वेज नहर में गश्त करती है। कमांडर टिमोथी हाकिन्स ने कहा, यह भूमि पर हमला करने वाली 154 टामहाक क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा व स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद के लिए तैनात किया गया है। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने के लिए पूर्व राष्ट्रपति  डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद से दोनों देशों के संबंधों में खटास बढ़ी है। ईरान की यह आक्रामकता अमेरिका के सहयोगी देश ब्रिटेन और इजरायल तक फैली हुई है। फरवरी में, ईरान ने सुलेमानी की 2020 में हत्या के लिए पूर्व विदेश मंत्री माइक पौम्पिओ सहित ट्रंप और उनके पूर्व मंत्रिमंडल के शीर्ष सदस्यों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। ईरान ने हाल के वर्षों में अपने मिसाइल कार्यक्रम का विस्तार किया है। वह दावा करता है कि यह रक्षात्मक हथियार है. जबकि पश्चिमी देशों के अधिकारी ईरान के बढ़ते हथियार कार्यक्रमों से चिंतित हैं। 

• श्रीलंका में जहरीले तेजाब से महाबोधि वृक्ष को खतरा

श्रीलंका में जहरीली तेजाब से श्री महाबोधि वृक्ष को खतरा पैदा हो गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नोरोचचोलाई कोयला बिजली संयंत्र से वाष्पित होने वाले खतरनाक तेजाब श्री महाबोधि वृक्ष के लिए हानिकारक हैं। महाबोधि वृक्ष लिखित इतिहास में विश्व का सबसे पुराना वृक्ष है। भारत के गया में पवित्र बोधि वृक्ष की शाखा से श्री महाबोधि वृक्ष विकसित हुआ है। यह घटनाक्रम ऐसे समये में सामने आया है जब श्रीलंका में चीन की वापसी हो रही है। बीजिंग ने ही सबसे पहले इस द्वीप देश को कर्ज देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की शर्तों को अपनी स्वीकृति दी थी। कोलंबो गजट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन की सिनोपेक ने श्रीलंका के हंबनटोटा में निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। सिनोपेक हंबनटोटा में एक तेल शोधक में भी निवेश करने वाला है। पूर्व में श्रीलंका में चीन के शिकार बनाने की प्रवृत्तियों को अच्छी तरह से दस्तावेजी रूप दिया गया है। पावर प्लांट से निकलने वाले एसिडिक क्लाउड अनुराधापुरा की तरफ बढ़ सकते हैं, जहां महाबोधि वृक्ष स्थित है।

• चीन-फ्रांस में सहयोग की बड़ी संभावनाएं: इमैनुएल मैक्रों 

अप्रैल को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर चीनी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी तीन भाषाओं में ये बातें जारी करके अपनी चीन यात्रा को साझा किया कि हमारे बीच सहयोग की बड़ी संभावना है और फ्रांस-चीन मित्रता दीघार्यु हो। ठीक उसी दिन में ब्रिटिश फाइनेंशियल टाइम्स ने विश्लेषकों के हवाले से कहा कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, चाहे वह चीन के साथ आर्थिक और व्यापार सहयोग को मजबूत करना हो या यूक्रेनी संकट के समाधान को बढ़ावा देना हो, मैक्रों की यात्रा का सकारात्मक महत्व है। यह तीसरी बार है कि राष्ट्रपति मैक्रों न चीन की यात्रा की है। 5 से 7 अप्रैल तक चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग और क्वांगचो में उन के साथ गहन और उच्च गुणवत्ता वाला आदान-प्रदान किया, जिससे दोनों बीच आपसी समझ और आपसी विश्वास को बढावा दिया गया। और आगामी समय में दोनों देशों के द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये स्पष्ट दिशा भी दशाई गई। दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान जारी किया, जिस में राजनीतिक वार्ता को मजबूत करना, वैश्विक सुरक्षा व स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक आदान-प्रदान को आगे बढाना, मानवीय आदान-प्रदान की बहाली करना और एक साथ वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करना आदि शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि फ्रांस ऐसा पहला पश्चिमी देश है, जिसने चीन के साथ औपचारिक रूप से राजनयिक संबंधों की स्थापना की और चीन के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदार संबंधों और संस्थागत रणनीतिक संवाद की स्थापना की है। 

• राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी टीएमसी और एनसीपी से छिना दर्जा

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। आप देश की सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सामने आई है। इस दल को साल 2023 यानी आज ही पहली बार राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। दरअसल, चुनाव आयोग ने 2016 में राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति की समीक्षा के नियमों में बदलाव किया था। अब समीक्षा पांच के बजाए 10 साल में किए जाने का प्रावधान किया गया है। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए आवश्यक है कि उसके उम्मीदवार देश में कम से कम चार से ज्यादा राज्यों में छह प्रतिशत से अधिक मत हासिल करें। लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व कम से कम चार सांसदों का हो ।

इस समय भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, सीपीआई मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल हैं। वैसे तो आयोग को 2019 में ही टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी को राष्ट्रीय दल की समीक्षा करनी थी, लेकिन तब आगामी राज्यों के चुनावों को देखते हुए आयोग ने समीक्षा नहीं की। दरअसल, चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत अपने राष्ट्रीय दल के दर्जे को खोने पर पार्टी देश के सभी राज्यों में एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकती है।

• भारत-अमेरिकी सेनाओं में कोप इंडिया अभ्यास शुरू 

 भारत और अमेरिकी वायु सेनाओं के बीच द्वीपक्षीय युद्धाभ्यास कोप इंडिया-23 सोमवार को शुरू हो गया। दोनों वायु सेनाओं के बीच परस्पर समझ को बेहतर बनाने और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने के उद्देश्य से किया जा रहा यह अभ्यास वायु सेना स्टेशन अर्जन सिंह (पानागढ़), कलाईकुंडा और आगरा में आयोजित किया जा रहा है।

• मुद्राकोष, विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने के लिए सीतारमण वाशिंगटन पहुंचीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए सोमवार को यहां पहुंची। इस दौरान वह जी - 20 देशों का नेतृत्व करते हुए दुनिया के सामने खड़े ज्वलंत मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श करेंगी। एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही सीतारमण सोमवार को प्रतिष्ठित पीटरसन इंस्टीट्यूट फार इंटरनेशनल इकोनामिक्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। वह यहां 'भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और वृद्धि' विषय पर एक सभा को संबोधित करेंगी और संस्थान के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी।

•  सरकार का 'वाइब्रेंट विलेज' प्रोग्राम ?

 देश के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के गांवों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। इन प्रदेशों के 19 जिलों के 2,967 गांवों को विकसित किया जाएगा। शुरुआत में 662 गांवों की पहचान की गई है। इनमें 455 गांव अरुणाचल प्रदेश के हैं। किबितू अरुणाचल का पहला गांव है, जिसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकसित किया जाएगा।

• भारत- फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन से बड़ी उम्मीदें

भारत व फ्रांस की मैत्रो की सिल्वर जुबली पर हो रहे मंगलवार से होने वाले व्यपार शिखर सम्मेलन से दोनों ही देशों को बड़ी उगीदें हैं मैत्री को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर दोनों देशों में उत्साह है, जिससे माना जा रहा है कि इस शिक्षर सम्मेलन से द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को जहां नई ऊंचाई मिलेगी वहीं कुछ न्गे क्षेत्रों में भी सहयोग का रास्ता खुलेगा। भारत व फ्रांस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैत्रीपूर्ण संबधों की यह सिल्वर जुबली दोनों हैं देशों के लिए महत्वपूर्ण है यही कारण है कि मैत्री के इस उत्सव को दोनों ही देश द्विपक्षीय व्यापार शिखर सम्मेलन के रूप में मना रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों के नए रास्ते तलाशने के लि. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्वयं एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ फ्रांस जा रहे हैं जहां पीयूष गेयल फ्रांस सरकार के अट्रैक्टिवनेरा और फ्रेंच नेशनल्स अब्रॉड के विदेश व्यापार मंत्री प्रतिनिधि ओलिवियर वेख्न के  साथ भारत-फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन की सह- अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में हरित भविष्य के निर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सहयोग और भारत प्रशंत क्षेत्रों में सहयोग सहित कई विषयों पर चर्चा होनी है। 

• जरूरतों के अनुरूप नवाचार समाधान के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करें : मुर्मू

नई दिल्ली (भाषा) । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि सभी महिलाएं प्रतिदिन अपने घरेलू कार्यों एवं अन्य क्षेत्रों में अपनी रचनात्मकताका उपयोग करती हैं और अब समय आ गया है कि उन्हें भारत की जरूरतों के अनुरूप नवाचारी समाधान एवं उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को देश के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में छोटे छोटे स्तर पर योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) के 11वें द्विवार्षिक नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन और आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार मुर्मू ने फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (फाइन) - 2023 का भी उद्घाटन किया। 

• गोयल के फ्रांस व इटली दौरे से ईयू संग एफटीए में आएगी तेजी

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के फ्रांस व इटली दौरे से यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता में और तेजी आएगी। ब्रिटेन के ईयू से बाहर होने के बाद फ्रांस व इटली ईयू के सशक्त देशों में से एक हैं। पिछले महीने ही ईयू के साथ एफटीए की चौथी दौर की वार्ता समाप्त हुई है। अगले दौर की बैठक जून में निर्धारित है। भारत - फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर फ्रांस में 11 अप्रैल को भारत-फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन होगा। दोनों देशों के विदेश व व्यापार मंत्री इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। विदेश व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक, इस साल ईयू के साथ एफटीए को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। इसमें फ्रांस व इटली मददगार साबित हो सकते हैं। भारतीय निर्यात के लिए ईयू एक बड़ा बाजार है और एफटीए होने से गारमेंट, लेदर, इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे कई रोजगारपरक क्षेत्र के निर्यात में तेजी आएगी। वित्त वर्ष 2021- 22 में में भारत ने ईयू को 65 अरब डालर का निर्यात किया था, जबकि इस अवधि में ईयू से भारत ने 51.4 अरब डालर का आयात किया था। जानकारों के मुताबिक, गोयल के फ्रांस व इटली यात्रा के दौरान एफटीए के अलावा उभरते सेक्टर में फ्रांस के साथ सहयोग और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, सम्मेलन में हरित भविष्य के निर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सहयोग और भारत - प्रशांत क्षेत्रों में सहयोग सहित कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत के शीर्ष सीईओ का प्रतिनिधिमंडल भी गोयल के शिखर साथ दौरे पर है

• भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को मिलेगा 2023 का 'इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स' 

 जाने-माने भारतीय-अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद कल्यामपुडी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी के क्षेत्र में 75 साल पहले किए गए उनके उस ऐतिहासिक कार्य के लिए 2023 का ‘इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स' पुरस्कार दिया जाएगा, जिसने सांख्यिकीय क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। इस पुरस्कार को सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। ‘इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन' ने एक बयान में कहा कि राव का 75 साल पहले इस क्षेत्र में दिया गया योगदान आज भी विज्ञान पर गहरा प्रभाव रखता है। राव की उम्र 102 साल है। उन्हें कनाडा के ओटावा में द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में जुलाई में यह पुरस्कार दिया जाएगा।

• पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीशों को हटाने की मांग 

इस्लामाबाद, 10 अप्रैल (एजेंसियां) । मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल सहित सुप्रीम कोर्ट के चार जजों के सुप्रीम पाकिस्तान (एससी) खिलाफ ज्यूडिशियल काउंसिल में शिकायत दायर की गई, जिसमें उन्हें पद से हटाने की मांग की गई। शिकायत में सीजेपी बांदियाल के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मजहर अली नकवी का नाम लिया गया है। शिकायतकर्ता, एडवोकेट सरदार सलमान अहमद डोगर ने कहा कि सभी चार न्यायाधीश कदाचार के दोषी हैं और संविधान के अनुच्छेद 209 के उल्लंघन में लगातार काम किया। 

• चीन ने ताइवान के खिलाफ किया सैन्य शक्ति प्रदर्शन

चीन ने सोमवार को कहा कि उसने एक विमान वाहक पोत के उपयोग सहित ताइवान के पास अपना तीन दिवसीय सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चीन के इस सैन्य शक्ति प्रदर्शन का उद्देश्य ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन की अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैक्कार्थी के साथ बैठक के खिलाफ अपना आक्रोश जताना था। चीन की सरकारी मीडिया ने यहां बताया कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के 'ईस्टर्न थिएटर' कमान ने ताइवान द्वीप के आसपास गश्त और अभ्यास के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में ताइवान के आसपास 70 चीनी विमानों और 11 चीनी जहाज देखे गए हैं। चीन ताइवान को एक अलग हुए प्रांत के तौर पर देखता है। बेजिंग ने स्व-शासित द्वीप को मुख्य भूमि के साथ फिर से जोड़ने के लिए बल के संभावित उपयोग से इंकार नहीं किया है। विश्लेषकों का कहना है कि इस बार पीएलए की कवायद पिछले अगस्त की तरह थी, जब हाउस स्पीकर केविन मैक्कार्थी की पूर्ववर्ती नैन्सी पेलोसी ने ताइपे का दौरा किया था । वह ताइवान का दौरा करने वाली पहली बड़ी अमेरिकी नेता बन गईं थीं। चीन ने अपने विमानवाहक पोत 'शांडोंग' को तैनात किया और सरकारी चैनल सीसीटीवी ने चीन के कई तटीय क्षेत्रों से ताइवान जलडमरूमध्य में मिसाइल दागा जाना दिखाया। चीन ने ताइवान के पूर्व नेता मा यिंग- जेउ की मेजबानी की, जो कुओमिन्तांग (केएमटी) पार्टी के नेता हैं, जो बेजिंग के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की वकालत करती है । मा ने अपनी चीन यात्रा का समापन ठीक उसी समय किया, जब साई इंग-वेन ने अमेरिका का दौरा किया। पीएलए ने शनिवार को कहा कि उसके बलों ने ताइवान द्वीप के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू किया, जो 8 से 10 अप्रैल तक चलेगा। कमान के प्रवक्ता शि यी ने कहा कि गश्त और अभ्यास ताइवान जलडमरूमध्य के समुद्री क्षेत्रों और हवाई क्षेत्र में, द्वीप के उत्तरी और दक्षिणी तटों से दूर और द्वीप के पूर्व में हुआ।

• चीन के तिआनजिन जलाशयों में आए 5.5 लाख से अधिक प्रवासी पक्षी 

चीन के तिआनजिन नगरपालिका क्षेत्र में चार संरक्षित जलाशयों में वसंत के इस मौसम में 5,50,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों को देखा गया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने म्यूनिसिपल ब्यूरो ऑफ प्लानिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि इस मौसम में प्रवासी पक्षियों की 60 से अधिक प्रजातियां चार रिजर्व जलाशयों में आई हैं। इन पक्षियों में, राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी संरक्षण सूची में शामिल ओरिएंटल व्हाइट स्टॉर्क, लार्स रिलिक्टस और ग्रेट बस्टर्ड की संख्या कमोबेश पिछले वर्षों की तरह ही रही । सफेद गर्दन वाले 500 से ज्यादा सारस आए हैं जिन्हें शायद ही पहले यहां देखा गया था । द्वितीय श्रेणी संरक्षण सूची में शामिल पक्षियों में हूपर हंस, टुंड्रा हंस और सफेद स्पूनबिल की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में मामूली वृद्धि के साथ 80,000 के पार पहुंच गई।

• लूला का ब्राजील के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता का आह्वान 

 ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने देश के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सरकार के 100वें दिन की पूर्व संध्या पर रविवार को यह अपील की । उन्होंने 1 जनवरी को कार्यभार संभालने के बाद से अपने प्रशासन द्वारा उठाए गए मुख्य उपायों की समीक्षा की। लूला ने स्थानीय समाचार पत्र कोरियो ब्राजीलियन्स में ब्राजील इज बैक शीर्षक वाले एक कॉलम में लिखा था, हम एक देश में रहते हैं और हमें इसके पुनर्निर्माण के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है। हमें इतनी सारी समस्याएं विरासत में मिली हैं और इतने सारे मोचरें पर कि पुनर्निर्माण शब्द को संघीय सरकार के नारे में शामिल किया गया है जो एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द एकता से पहले है । उन्होंने कहा, हमारे पास दो ब्राजील नहीं है -- एक ब्राजील उन लोगों का जिन्होंने मुझे वोट दिया और एक ब्राजील उन लोगों का जिन्होंने दूसरे उम्मीदवार को वोट दिया । हम एक राष्ट्र हैं। ।

• अमेरिकी युद्धपोत मिलियस ने द. चीन सागर में किया प्रवेश
• भारत के साथ द्विपक्षीय संपर्क, सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई
• लद्दाख तक पहुंच देने वाली सुरंग को दो साल पहले तैयार करने का लक्ष्य

जम्मू-कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को इसका जायजा लिया। इस सुरंग के बन जाने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो सफर तीन घंटे में तय होता था, वह केवल 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस टनल के बनने से साल में कभी भी लाख तक आना-जाना आसान बन जाएगा। जम्मू-कश्मीर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सवा लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इनमें 25 हजार करोड़ से 19 सुरंगों का निर्माण हो रहा है। जोजिला में 6,800 करोड़ की लागत से 13.14 किमी. सुरंग और लिंक रोड का काम चल रहा है।

• माना पटेल की निगाहें एशियाई खेलों के 'क्वालीफिकेशन' पर

• डोकलाम के पास चीनी जमावड़ा: रिपोर्ट

 चीन ने भूटान की अमो चू नदी घाटी में अपने सैनिकों के लिए 1000 घर बनाए हैं। एक न्यूज रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। भारतीय सेना ने चीन के इस निर्माण पर चिंता जताई है, क्योंकि ये सभी इमारतें चीन, भारत और भूटान के ट्राई जंक्शन डोकलाम से बेहद करीब हैं। • मुद्दा क्यों है अहम: अमो चू नदी घाटी का इलाका डोकलाम के पास है, जहां 2017 में चीन के सड़क निर्माण के मामले में भारत और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध हुआ था। रिपोर्ट कहती है कि चीन की सेना डोकलाम के पास सैनिकों के घर बनाकर इस इलाके पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। • क्या कहती हैं तस्वीरें: अमो चू घाटी से सामने आई तस्वीरों में चीनी सैनिकों के स्थायी ठिकानों के साथ अमो चू नदी के पास नेटवर्क टावरों को देखा जा सकता है। यह निर्माण हाल के महीनों में हुआ है, जिसमें स्थायी ठिकानों के साथ कई अस्थायी शेड बनाए गए हैं। चीन के इस निर्माण से भारत की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। जब से चीनी सेना को डोकलाम में भारतीय सेना से कड़ा जवाब मिला है, तब से वह किसी न किसी तरीके से वहां पहुंच बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे वह डोकलाम के पश्चिम में भारत की सुरक्षा को धता बता सके। ● भारत के लिए क्यों है चिंता? डोकलाम के पश्चिम में चीन के कंट्रोल से उसकी नजर भूटान और सिक्किम के बीच स्थित चुंबी घाटी और डोकलाम के दक्षिण में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर होगी। इस कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। सिलिगुड़ी कॉरिडोर को खतरे से बचाने के लिए भारत चीन को डोकलाम से दूर रखना चाहता है। • बैठक में दी जानकारी? भारतीय अधिकारियों ने हाल में भूटान के हा जिले में बैठक कर चीन के बड़े निर्माण पर चिंता जताई। यह जिला विवादित क्षेत्रों के ठीक पूर्व में है, जहां चीन नए क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। डोकलाम नाथू ला पास से करीब 15 किलोमीटर दूर है। इसे लेकर चीन और भूटान के बीच विवाद है। भारत इस विवाद में भूटान का साथ देता है। साल 1988 और 1998 में चीन और भूटान में समझौता हुआ था कि दोनों देश डोकलाम में शांति बनाने की दिशा में काम करेंगे। इस समझौते को न मानते हुए चीन भूटान के इलाकों पर अतिक्रमण करता रहा है।

• देश में पहली बार कैंसररोधी आयुर्वेदिक दवा 'वी2एस 2' का होगा क्लीनिकल ट्रायल

नई दिल्ली. पेट्र: आयुर्वेदिक 'वी2एस 2' से कैंसर को मात दवा देने की उम्मीद जगी है। देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवा का क्लीनिकल ट्रायल होगा। परीक्षण टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में होगा। इसे पूरा होने में करीब नौ से 12 माह का समय लग सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआइए), टाटा मेमोरियल अस्पताल, जम्मू कश्मीर के आयुष महानिदेशालय और एआइएमआइएल फार्मा ने हाथ मिलाए हैं। जंतुओं पर दवा का परीक्षण जल्द होगा शुरू: आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा विकसित दवा 'वी2एस 2' को कई औषधीय पौधों से निकाले गये हाइड्रो-एल्कोहोलिक अर्क से तैयार किया गया है। एनआइए के कुलपति डा. संजीव शर्मा ने कहा कि इस दवा के कैंसररोधी गुणों की प्रयोगशाला जांच में पहले ही पुष्टि हो चुकी है। इसे प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने और कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोकने में भी प्रभावी पाया गया। 

• मप्र में ट्रांसजेण्डर को पिछड़ा वर्ग का दर्जा

 मध्य प्रदेश की सरकार ने ट्रांसजेण्डर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले के मुताबिक ट्रांसजेण्डर को पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिल गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। इसमें ट्रांसजेण्डर को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के बाद क्रमांक 94 में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। इस तरह अब ट्रांसजेण्डर को सरकार की पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के अलावा इस वर्ग को दी जाने वाली सुविधाओं का भी लाभ मिलने लगेगा। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया । योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में किया जायेगा। योजना की अवधि दो वर्ष (2023-24 एवं वर्ष 2024-25) की होगी। इन दो वर्षों में योजना में 23 करोड 25 लाख रूपए व्यय किए जाएंगे। किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी / शासकीय संस्थाओं से 80 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। योजना की मॉनिटरिंग के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मिलेट अनाज की फसलें कभी प्रदेश की खान-पान की संस्कृति के केंद्र में थी । वर्तमान में इन फसलों के पोषक महत्व को दृष्टगत रखते हुए इन्हें बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इन फसलों की खेती प्रायः कम उपजाऊ क्षेत्रों में की जाती है। वर्तमान में उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से मिलेट फसलों की मांग बढ़ रही है। कोदो, कुटकी, रागी, सांवा जैसी फसलें स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक हैं। इन मिलेट फसलों के महत्व के दृष्टिगत इनको पोषक अनाज का दर्जा दिया गया है। इन फसलों के अनाज आयरन, कैल्शियम, फाइबर आदि से भरपूर होते हैं।

• मेघालय में पाया गया नई प्रजाति का मेढक 

मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में सिजु गुफा से मिला नई प्रजाति का मेढक । प्रेट्र शिलांग, पेट्र: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआइ) के शोधकर्ताओं को मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में एक गुफा के भीतर नई प्रजाति का मेढक मिला है। एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल में हाल ही में इसकी जानकारी प्रकाशित की है। अधिकारियों ने कहा कि यह दूसरा अवसर है जब देश में गुफा के भीतर से मेढक की खोज की गई है। इससे पहले 2014 में तमिलनाडु की एक गुफा से मिक्रिक्सलस स्पेलुंका प्रजाति के मैठक की खोज की गई थी। शोधकर्ताओं ने दक्षिण गारो हिल्स जिले में सिजु गुफा प्रणाली की अत्यंत गहराई में कैस्केड रेनिड मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की ।' नई प्रजाति का नाम आमोलाप्स सिजु रखा है।

• नया डाटा संरक्षण विधेयक तैयार, मानसून सत्र में किया जाएगा पेश

नई दिल्ली, पेट्र: केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नया डाटा संरक्षण विधेयक तैयार है और जुलाई में संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। शीर्ष अदालत इंटरनेट मीडिया यूजर्स की निजता की चिंताओं से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि नए विधेयक में वर्तमान याचिकाओं में व्यक्त की गई सभी चिंताओं का समाधान किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र हर वर्ष जुलाई में प्रारंभ होता है और अगस्त तक जारी रहता है। संविधान पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस सीटी रविकुमार भी शामिल हैं। पीठ ने अटार्नी जनरल की दलीलों का संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि मामले को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए ताकि एक नई पीठ का गठन किया जा सके क्योंकि जस्टिस जोसेफ 16 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके बाद पीठ ने मामले को अगस्त, 2023 के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने दलील दी कि अदालत की सुनवाई को विधायी प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि पिछले तीन अवसरों पर शीर्ष अदालत को हर बार बताया गया था कि डाटा संरक्षण विधेयक पारित होने की संभावना है। विधायी प्रक्रिया जटिल है और इसे (विधेयक को) कुछ समितियों को भेजा जा सकता है। श्याम दीवान की दलीलों का वेंकटरमणी ने पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि परामर्श सतत प्रक्रिया है और विधेयक बहुत ही गुणवत्तापूर्ण परामर्श प्रक्रिया से गुजरा है। यह न कहें कि हम समय जाया कर रहे हैं। हम बेहतर कानून चाहते हैं। शीर्ष अदालत दो छात्रों कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच उसके उपयोगकर्ताओं के फोन काल, संदेश, तस्वीर, वीडियो और दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए किए गए अनुबंध को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह उनकी गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। माना जाता है कि नया डाटा संरक्षण विधेयक यूजर्स के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगा।

• क्या जी-20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ?

रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब सालभर से अधिक समय से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन की तरफ से यह इच्छा जाहिर की गई है कि भारत उनके राष्ट्रपति वोल्डोमीर जेलेंस्की को जी-20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करे। यह जानकारी यहां मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्ल्यूए) द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीते रविवार से भारत दौरे पर आईं यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापोरोवा ने दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को भारत की अध्यक्षता में आयोजित किए जाने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत के शीर्ष नेतृत्व को युद्ध के बीच यूक्रेन की यात्रा करने का न्योता भी दिया। इसमें मुख्य रूप से झापोरोवा ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल को कीव आने का न्योता दिया। उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा भारत को विश्व गुरु बताते हुए यूक्रेन की उप विदेश मंत्री ने कहा कि इस लड़ाई में उसे यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। गौरतलब है कि भारत को जी-20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी पिछले साल के अंत में इंडोनेशिया से मिली है। इसी के तहत इस साल सितंबर महीने में समूह के शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा।

• राजस्थान की पहली वंदेभारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे राजस्थान की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर | रवाना करेंगे जो दिल्ली कैंट से अजमेर को जोड़ेगी। यह नई वंदेभारत हाईराइज (ऊंचे) ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) मार्ग - खंड पर चलने वाली दुनिया की पहली सेमी हाईस्पीड पैसेंजर ट्रेन बताई जा रही है। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर प्रस्थान कराएंगे। इस अवसर पर रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार पहले दिन यह ट्रेन जयपुर-दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी और इसकी नियमित सेवा गुरुवार 13 अप्रैल को शुरू होगी। यह ट्रेन बीच में जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी तथा  इस मार्ग पर चल रही शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में 60 मिनट कम समय लेगी। अजमेर-दिल्ली कैंट वंदेभारत एक्सप्रेस हाईराइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) खंड पर चलने वाली दुनिया की पहली सेमी हाईस्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। देश में अत्याधुनिक सुविधाओं और प्रौद्योगिकी वाली स्वदेशी वंदे भारत श्रृंखला की यह 14वीं यात्री गाड़ी होगी । प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताहांत - तिरुपति और चेन्नई- सिकंदराबाद कोयंबटूर के बीच दो वंदेभारत गाड़ियों की सेवा का उद्घाटन कराया था। नयी वंदेभारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी पांच घंटे 15 मिनट में तय करेगी।

• जयशंकर ने युगांडा के विदेश मंत्री से मुलाकात की

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां मंगलवार को युगांडा के अपने समकक्ष मंत्री जनरल ओदोंगो जेजे से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच करीबी व ऐतिहासिक संबंधों का जायजा लिया। जयशंकर ने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और हवाई यातायात में साझेदारी की संभावना तलाशी जा रही है। वह युगांडा एवं मोजम्बिक के साथ भारत के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए दोनों अफ्रीकी देशों की 10 से 15 अप्रैल तक की यात्रा पर हैं। उन्होंने युगांडा के अपने समकक्ष मंत्री के साथ व्यापक चर्चा की और गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। विदेश मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, हमारे संबंधों से अधिक मजबूत हुए करीबी संबंध और ऐतिहासिक संबंधों का जायजा लिया। व्यापार व निवेश, ऊर्जा, रक्षा और हवाई यातायात की संभावना तलाशी  जा रही है। बैठक के दौरान जयशंकर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंपाला सिद्धांतों को डिजिटल, हरित एवं स्वास्थ्य परियोजनाओं पर केंद्रित करते हुए और -अधिक क्रियान्वित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मोदी ने 2018 में 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों की एक श्रृंखला का अनावरण किया था, जो अफ्रीका के साथ भारत के संबंध को निर्धारित करेंगे। 

• महिलाओं के काम नहीं करने के फरमान के बाद यूएन ने शुरू की अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी की समीक्षा कर रहा है। वैश्विक निकाय का यह बयान तालिबान की ओर से अफगान महिलाओं के संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने पर रोक लगाए जाने के बाद आया है। माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का यह बयान परोक्ष रूप से यह संकेत है कि वह संकटग्रस्त देश में अपने मिशन और कामकाज को निलंबित कर सकता है। पिछले हफ्ते, तालिबान शासकों महिलाओं पर और प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा था कि संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए काम कर रही अफगान महिलाएं अब वहां काम नहीं करेंगी। 

• तुर्की के सबसे बड़े युद्धपोत का हुआ जलावतरण 

 तुर्की ने अपने सबसे बड़े जहाज टीसीजी अनादोलु का जलावतरण कर दिया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने सोमवार को इस्तांबुल में जहाज के जलावतरण समारोह में कहा कि इससे तुर्की रक्षा उद्योग में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकेगा। 231 में मीटर की लंबा और 32 मीटर चौड़ा टीसीजी अनादोलू अब तुर्की नौसेना का सबसे बड़ा पोत है। पोत का अधिकतम विस्थापन 27,436 टन और अधिकतम गति 20.5 समुद्री मील है, और यह 9,000 समुद्री मील की यात्रा कर सकता है। इसके डेक में 11 मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन (यूसीएवी) या 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं, जबकि इसके हैंगर में 30 यूसीएवी या 19 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। एर्दोगन ने समारोह में कहा, टीसीजी अनादोलू के लिए धन्यवाद, हम एक ऐसा देश बन जाएंगे जो दुनिया में सबसे पहले, गेम चेंजिंग तकनीकों, प्रणालियों और समाधानों में अग्रणी है। जिस पर सबसे बड़े और भारी हेलीकॉप्टर और मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन उतर सकते हैं । 

• दक्षिण चीन सागर में अमेरिका- फिलीपींस का सैन्य अभ्यास शुरू 

अमेरिका और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य में मंगलवार को अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया। विवादित जल क्षेत्र में हो रहे इस अभ्यास से चीन भड़क सकता है। 28 अप्रैल तक चलने वाले अभ्यास में 17,600 से ज्यादा सैनिक भाग ले रहे हैं। यह एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है। अमेरिका और फिलीपींस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ताइवान के विरुद्ध चीन की लगातार बढ़ती आक्रामक गतिविधियों के बीच हो रहा है। बाइडन प्रशासन चीन का सामना करने के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में गठबंधन मंजबूत करने में जुटा है। ताइवान को लेकर भी टकराव की आशंका गहरा रही है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर ने दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी सैनिकों को और सैन्य शिविरों की अनुमति दी है।

• x कॉरपोरेशन में ट्विटर का विलय 

ट्विटर का इलॉन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी x कॉरपोरेशन के साथ विलय हो गया है। कैलिफॉर्निया की अदालत में खुद ट्विटर ने जानकारी दी कि अब वह स्वतंत्र कंपनी के रूप में मौजूद नहीं है। मंगलवार को मस्क ने 'x' शब्द ट्वीट किया। इससे ट्विटर पर नई अटकलें लगीं।

• बिजवासन रेलवे स्टेशन का कायाकल्प 371 करोड़ की लागत से होगा 

 राजधानी दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन पर बढ़ते यातायात को देखते हुए 371 करोड़ की लागत से बिजवासन रेलवे स्टेशन का कायाकल्प की तैयारी शुरू हो गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्टेशन पर विशेष रूप से पश्चिम की ओर आने और जाने वाली ट्रेनों का ठहराव होगा। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास योजना के तहत बिजवासन स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। साल 2024 तक इस स्टेशन को पूरा किया जाने का लक्ष्य है। इस स्टेशन के बनने के बाद नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशन का यातायात का बोझ काफी कम हो जाएगा। इस स्टेशन पर बन रहे सुरंग अंडरपास अलग-अलग प्लेटफार्म को जोड़ेगा। यहां कुल आठ प्लेटफार्म बनने है। इस स्टेशन से पश्चिम दिशा की ट्रेनों का संचालन किया जाना है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ से आने वाली प्रमुख ट्रेनों का ठहराव किया जाएगा। शुरुआत में कम ट्रेनों का परिचालन होगा। यात्रियों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग टर्मिनल भी होंगे। इसके अलावा सामानों के उतार चढ़ाव के लिए भी अलग टर्मिनल होंगे।

• चीन में एच3एन8 वायरस से पहली मौत: डब्ल्यूएचओ

 चीन में एवियन इन्फ्लूएंजा ए (एच3एन8) वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बुधवार को यह जानकारी दी है। गुआंगडोंग प्रांत में रहने वाली 56 वर्षीय महिला 22 फरवरी को वायरस की चपेट में आई थी। उसे तीन मार्च को गंभीर निमोनिया होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी मौत 16 मार्च को हो गई थी। 2022 में चीन द्वारा दो एच3एन8 मामलों की रिपोर्ट के बाद कथित तौर पर यह तीसरा मामला है।

•  भारतीय और अमेरिकी वायुसेनाओं का साझा अभ्यास आज से 

भारत और अमेरिका के बीच बड़े हवाई अभ्यास का अगला चरण 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है जिसमें अमेरिकी वायुसेना के बी1बी बमवर्षक विमान, एफ-15 लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। भारतीय वायु सेना ने यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा वायु सेना स्टेशन में अभ्यास के दौरान भारतीय वायु सेना के के एसयू-30 एमकेआइ, रफाल, तेजस और जगुआर लड़ाकू विमान शामिल होंगे। दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच हवाई अभ्यास सोमवार से शुरू हुआ। कलाईकुंडा वायु सेना स्टेशन में 'कोप इंडिया' अभ्यास के दौरान अमेरिकी प्रशांत वायु सेना के कमांडर जनरल केनेथ एस विल्सबैक ने भारतीय वायु सेना के एसयू-30 एमकेआई को उड़ाया। एसयू-30 एमकेआई मूल रूप से रूस द्वारा विकसित विमान है। वायु सेना ने एक बयान में कहा कि कोप इंडिया अभ्यास के अगले चरण की शुरुआत 13 अप्रैल को वायु सेना स्टेशन, कलाईकुंडा में होगी। 

• नेशनल फारेंसिक साइंसेज़ का देश से बाहर पहला कैंपस यूगांडा में खुला 

 यूगांडा के जिंजा में बुधवार को नेशनल फारेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) का कैंपस स्थापित किया गया। यह पहली बार है कि विदेश में एनएफएसयू का कोई कैंपस खोला गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर बताया। उद्घाटन समारोह में जयशंकर ने कहा कि हम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की एक बड़ी उपलब्धि मनाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। भारत की नेशनल फारेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी यूगांडा के रक्षा बलों के साथ साझेदारी में यहां अपना कैंपस स्थापित कर रही है। जयशंकर ने कहा कि यहां कैंपस खोलकर वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निजी दृष्टिकोण वाली परियोजना को साकार कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि एनएफएसयू राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यह दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो विशेष रूप से फोरेंसिक विज्ञान के लिए समर्पित है। यह यूनिवर्सिटी फारेंसिक विज्ञान, व्यवहार में पाठयक्रम संचालित करती है। विज्ञान, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फारेंसिक आदि क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देती है।

• छह प्रतिशत रहेगी भारत की वृद्धि दर : यूएन

 संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल छह प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। पिछले वर्ष यह 6.6 प्रतिशत रही थी। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ( अंकटाड) ने बुधवार को जारी अपनी व्यापार एवं विकास रिपोर्ट में वैश्विक वृद्धि दर 2023 में घटकर 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जबकि सितंबर, 2022 में इसके 2.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। अंकटाड ने इसके पीछे उच्च ब्याज दर और पहली तिमाही में प्रोत्साहन पैकेज आवंटन को कारण बताया है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि उच्च वित्तीय अस्थिरताओं के बीच वैश्विक आर्थिक नरमी के कारण विकासशील देशों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्सों में वार्षिक वृद्धि दर कोविड महामारी से पहले के प्रदर्शन से नीचे जाने की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने 2022 में 6.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि की

• 'युद्ध के कारण समय से नहीं मिल पा रहे रूस से हथियार '

नौसेना उपप्रमुख वाइस एडमिरल संजय महेंद्र ने भारत में सैन्य हथियारों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि रूस - यूक्रेन संघर्ष ने रक्षा विनिर्माण के स्वदेशीकरण की भारत की आवश्यकता को रेखांकित किया है। दोनों देशों के बीच एक साल से भी ज्यादा समय से जारी युद्ध के कारण रूस से मंगाए जाने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता में देरी हो रही है। उन्होंने ये बातें मंगलवार को नौसैन्य उड्डयन उद्योग के स्वदेशीकरण के लिए आयोजित संपर्क कार्यक्रम के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि उपकरणों की उपलब्धता पर इसका नुकसानदेह प्रभाव पड़ा है। देश की सुरक्षा को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के लिए रोजाना के कामकाज में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस स्थिति से बाधित हो गए हैं। ऐसे में हमें इनके स्वदेशीकरण की अहमियत समझनी चाहिए।

• प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी 

 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन के विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के लगभग आठ महीने बाद तीन अप्रैल को संसद ने इसे मंजूरी दी थी। विधेयक को वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भी भेजा गया था, जिसने पिछले साल 13 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी। राज्यसभा ने तीन अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दी । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बुधवार को ट्वीट किया, ‘भारत की माननीय राष्ट्रपति ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 को मंजूरी दे दी।'

• जेलेस्की ने भारत से मांगी मानवीय मदद
• चीन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश  को भ्रष्टाचार के लिए 12 साल की सजा

चीन में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को दो दशकों में 2.27 करोड़ युआन (33 लाख अमेरिकी डॉलर) की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा सुनाई गई है। झेंग्झु शहर की एक अदालत ने न्यायाधीश मेंग शियांग द्वारा वर्ष 2003 से 2020 के बीच रिश्वत लेने की बात स्वीकार किए जाने के बाद उन पर 20 लाख युआन का जुर्माना भी लगाया।

• नीदरलैंड दौरे पर मैक्रों ने 'यूरोपीय संप्रभुता' की अपील की

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीदरलैंड की यात्रा के दौरान यूरोपीय संप्रभुता पर जोर दिया। किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा 23 वर्षों में नीदरलैंड की यह पहली राजकीय यात्रा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हेग में अमारे थिएटर में मंगलवार को भाषण देते हुए मैक्रों ने जोर देकर कहा कि यूरोपीय संप्रभुता की अवधारणा बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, पहचान और संप्रभुता आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आप अपनी संप्रभुता को खोना स्वीकार करते हैं, यदि आप दूसरों की शक्तियों के सहारे रहना स्वीकार करते हैं, तो  आप स्वयं को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि जहां आप खुद अपने लिए निर्णय नहीं लेते हैं और अपनी स्वयं की पहचान को बनाए रखने और विकसित करने का काम भी खुद नहीं कर सकते। राष्ट्रपति ने कहा कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने भागीदारों को चुनने और अपने भाग्य को खुद संवारने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा, महामारी और युद्ध से हमें अभी अभी पता चला है कि यदि हम अपनी यूरोपीय पहचान को संरक्षित करना चाहते हैं तो हमें अपनी निर्भरता कम करनी होगी। डच राजा विलेम- अलेक्जेंडर के निमंत्रण पर मैक्रों नीदरलैंड की दो दिवसीय यात्रा पर आए हैं।

• अंतिम के हाथ आया सिल्वर

भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने बुधवार को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 53 किग्रा भार वर्ग का सिल्वर मेडल अपने नाम किया। फाइनल में अंतिम को वर्ल्ड चैंपियन जापान की अकारी फुजिनामी  के हाथों 10-0 से शिकस्त का सामना  करना पड़ा। पिछले साल अंडर 20 विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी 18 वर्षीय अंतिम ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से हराया लेकिन गत एशियाई चैंपियन 19 वर्षीय जापानी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उनकी एक नहीं चली। 

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करना पहली नज़र में गलत

कर्नाटक सरकार के मुस्लिम OBC रिजर्वेशन को खत्म करते हुए वोक्कालिगा और लिंगायत को दो-दो फीसदी रिजर्वेशन देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली नजर में यह त्रुटिपूर्ण दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के. एम. जोसेफ की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रेकॉर्ड पेश किया गया है। उससे जाहिर होता है कि कर्नाटक सरकार का इस मामले में लिया गया फैसला गलत अवधारणा पर आधारित लगता है। कर्नाटक के मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे और गोपाल शंकर नारायणन पेश हुए और कहा कि कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम OBC का चार फीसदी रिजर्वेशन जो खत्म किया है उसके लिए कोई उनके पास कोई स्टडी नहीं है। उन्होंने कोई स्टडी नहीं कराई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर्नाटक सरकार की ओर से पेश हुए और कहा कि उन्हें याचिका पर जवाब के लिए वक्त दिया जाए और कोर्ट को आश्वस्त किया कि इस दौरान 24 मार्च के आदेश के तहत कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसी आदेश को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी है। इसी बीच वोक्कालिगा और लिंगायत की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके जवाब दाखिल करने से पहले कोई अंतरिम आदेश पारित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय कर दी है और इस दौरान सॉलिसिटर जनरल और रोहतगी से जवाब दाखिल करने को कहा है।

• अमेरिका से 30 की जगह अब केवल 18 प्रीडेटर ड्रोन ही खरीदेगा भारत

भारत सेना के तीनों विंग के लिए हाई एल्टिट्यूड लॉन्ग एंड्र्यूरेंस (एचएएलएफ) प्रीडेटर ड्रोन डील पर अमेरिका के साथ बातचीत में था। सेना के प्रत्येक विंग भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए 10-10 ड्रोन खरीदने की योजना थी। इस बीच सरकार ने अपनी योजना में बदलाव कर दिया है। भारत अब 30 की जगह केवल 18 प्रीडेटर ड्रोन ही खरीदेगा, जिनमें सेना के तीनों विंग को 6-6 ड्रोन दिए जाएंगे। केंद्र सरकार प्रीडेटर बनाने वाली कंपनी जनरल एटोमिक्स के साथ संपर्क में है। कंपनी के साथ बातचीत पक्की होने के बाद अमेरिका और भारत सरकार के बीच डील फाइनल की जाएगी। प्रीडेटर ड्रोन डील भारत के लिए कई मायनों में अहम है। अमेरिकी सेना इस ड्रोन का लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन की मदद से अमेरिकी सेना ने कई बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है।

• बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने आज फ्रांस रवाना होगा भारतीय वायुसेना का दल

भारतीय वायुसेना का एक दल मॉन्ट डी मार्सन में आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास ओरियन में भाग लेने के लिए कल शुक्रवार को फ्रांस के लिए रवाना बल होगा। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष (एफएएसएफ) के केंद्र मॉन्ट डे मार्सन में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के दल में चार राफेल, दो सी-17, दो एलएल-78 विमान और 165 वायु सेना के जवान शामिल हैं। यह अभ्यास 17 अप्रैल से 5 मई के बीच आयोजित किया जाएगा। यह हाल ही में भारतीय वायुसेना के शामिल किए गए अत्याधुनिक युद्धक विमान राफेल का पहला विदेश में अभ्यास होगा। इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारत और फ्रांस की वायुसेना के जवान ही नहीं, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेना के जवान भी हिस्सा लेंगे। इस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेने से भारतीय सैनिकों को अनुभव के लिहाज से विशेष लाभ मिलेगा। अभ्यास के दौरान वे दुनिया की बेहतरीन युद्धक रणनीतियों से अवगत होंगे। इसका भारतीय सेना को लाभ मिलेगा।

• आज से असम में शुरू होगा सात दिनों तक चलने वाला त्योहार रोंगाली बिहू 

असम में शुक्रवार से खुशियों का त्योहार यानी रोंगाली बिहू शुरू हो जाएगा। यह बिहू असम में मनाए जाने वाले तीन बिहुओं में से सबसे महत्वपूर्ण है। सात दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को लेकर प्रशासन की ओर से पुरजोर तैयारियां की गई हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 अप्रैल को अपनी गुवाहाटी यात्रा के दौरान कई ऐतिहासिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री के असम दौरे से राज्य एक गौरवशाली ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत करेगा। सोरुसजाई स्टेडियम में गुरुवार को बिहू नृत्य का विश्व रिकार्ड बनाया गया है, जिसका प्रमाणपत्र शुक्रवार को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में दिया जाएगा। गौरतलब है कि रोंगाली बिहू का नाम मस्ती और उल्लास से लिया गया है और यह वस्तुतः खुशी का त्योहार और जीवन का उत्सव है। यह असमिया कैलेंडर के पहले महीने बोहाग में आता है।

• सीमा विवाद के बीच पूर्वी लद्दाख में सेना- वायुसेना का बड़ा युद्ध अभ्यास

पूर्वी लाख में चीन से जारी सीमा विवाद के बीच अपनी आपरेशनल तैयारियों को धार देने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास किया गत सप्ताह हुए युद्ध अभ्यास के दौरान सशस्त्र सेनाओं ने दुश्मन पर संयुक्त प्रहार करने की तैयारियों को परखा। इस दौरान वायुसेना ने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर सैनिकों और साजो सामान से भरे विमान उतारे। पूर्वी लद्दाख में हुए युद्ध अभ्यास में सेना के टैंकों, काम्बेट व्हीकल आदि भी शामिल हुए। पूर्वी लाख में सेना व वायुसेना लगातार ऐसे अभ्यासों का आयोजन कर दुश्मन की किसी भी प्रकार की हिमाकत का कड़ा जवाब देने की तैयारियां कर रही है। पूर्वी लद्दाख में स्थिति तनावपूर्ण है। ऐसे हालात में कड़ी सतर्कता बरतने के साथ चीन के साथ बातचीहत की प्रक्रिया भी जारी है। पूर्वी लाख में चुनौतियों का मना करने के लिए भारतीय सेना लगातार मजबूत हो रही है। रक्षा मंत्रालय लद्दाख में भारतीय सेना को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। क्षेत्र में सेना के बेड़े में कई नए टैंक, आधुनिक हथियार, संचार, सर्वेलांस यंत्र, ड्रोन आदि शामिल किए जा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में पैंगांग झील में पेट्रोलिंग करने के लिए भारतीय सेना को आधुनिक लैडिंग क्राफ्ट असाल्ट नौकाएं उपलब्ध करवाई हैं। ये तेज पेट्रोलिंग नौकाएं दुश्मन के षड्यंत्र को नाकाम बनाने के लिए कई प्रकार के हथियारों व उपकरणों से लैस हैं। इनकी मदद से सैनिक झील के चीन वाले क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर पैनी नजर रख सकते हैं। अपनी मारक क्षमता का आकलन करने के लिए लगातार युद्ध अभ्यास हो रहे हैं। लाख में लगातार वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं। उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर इस साल अब तक पूर्वी लाख के कई दौरे कर जवानों का हौसला बढ़ा चुके हैं।

• एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की पुस्तक से मौलाना आजाद का उल्लेख हटा

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की 11वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से स्वतंत्रता सेनानी एवं देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के उल्लेख को हटा दिया गया है। पिछले वर्ष को पाठ्यक्रम युक्तिसंगत बनाने और कुछ अंशों के अप्रसांगिक होने के आधार पर एनसीईआरटी ने गुजरात दंगों, मुगल दरबार, आपातकाल, शीत युद्ध, नक्सल आंदोलन के कुछ अंशों को पाठ्यपुस्तक से हटाया था । पुस्तक को युक्तिसंगत बनाने संबंधी नोट में 11वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में किसी तरह के बदलाव का उल्लेख नहीं किया गया था । एनसीईआरटी ने हालांकि यह दावा किया है कि इस वर्ष पाठ्यक्रम में कोई काटछांट नहीं की गई है और पाठ्यक्रम को पिछले वर्ष जून में युक्तिसंगत बनाया गया था। परिषद के प्रमुख दिनेश सकलानी ने बुधवार को कहा कि यह अनजाने में चूक हो सकती है कि पिछले वर्ष पाठ्यपुस्तकों को युक्तिसंगत बनाने की कवायद में कुछ अंशों को हटाने की घोषणा नहीं की गई। 

• यूनेस्को की दो दिवसीय सब- रीजनल कॉन्फ्रेंस 17 से भोपाल में 

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ भोपाल में विश्व विरासत पर सब- रीजनल कॉन्फ्रेस का आयोजन 17 से 18 अप्रैल तक किया जा रहा है। सम्मेलन का शुभारंभ भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यूनेस्को नई दिल्ली के ऑफिस. इन चार्ज हिचकील देलमिनी  और पर्यटनए मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की उपस्थिति में किया जाएगा। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने बताया किए दो दिवसीय सत्र में भारत सहित भूटानए बांग्लादेशए नेपालए मालदीवए श्रीलंका एवं देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियों चुनौतियों एवं आगामी रणनीति जैसे विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे । सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विश्व धरोहरों के संरक्षण की दिशा में पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों को देखेगा और अगले 50 वर्षों के बारे में मंथन करेगाए जिसका केंद्र विश्व विरासत और सतत विकासए विश्व विरासत और सतत पर्यटन, विश्व विरासत और वैश्विक रणनीति, ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य जैसे विषय होंगे। सम्मेलन सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकत दष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

• फिर से शुरू होगा यूक्रेन का ‘अनाज गलियारा'

ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के तहत यूक्रेन का 'ग्रेन कॉरिडोर' अपना काम फिर से शुरू करेगा। यह जानकारी सरकारी मीडिया ने इंटरफैक्स- यूक्रोन समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, संयुक्त समन्वय केंद्र (जेसीसी) के भीतर गहन चर्चा के बाद, संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा समर्थित नियमित निरीक्षण 12 अप्रैल को फिर से शुरू करने की योजना है। दुजारिक ने कहा कि 50 जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों पर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक बाजारों में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल 22 जुलाई को रूस और यूक्रेन ने अनाज और उर्वरक निर्यात पर तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ अलग से इस्तांबुल में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अब तक, यूक्रेन ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के तहत 27.5 मिलियन टन से अधिक खाद्य पदार्थों का निर्यात किया है। यह सौदा शुरू में 120 दिनों के लिए प्रभावी था, जिसे नवंबर 2022 और मार्च 2023 में नवीनीकृत किया गया था।

• घाना एसआईआई-ऑक्सफोर्ड निर्मित मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश

घाना ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा निर्मित मलेरिया के नए टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। मलेरिया वैक्सीन - आर21/मैट्रिक्स-एम को देश के खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण द्वारा घाना में उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है, किसी भी देश द्वारा पहली नियामक मंजूरी। टीके को पांच से 36 महीने की उम्र के बच्चों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, मलेरिया से मृत्यु के उच्चतम जोखिम वाले आयु वर्ग में, जो हर साल लगभग 6,20,000 लोगों को मारता है, उनमें से अधिकांश छोटे बच्चे होते हैं। यह आशा की जाती है कि यह पहला महत्वपूर्ण कदम घाना और अफ्रीकी बच्चों को मलेरिया से प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में मदद करने के लिए टीके को सक्षम करेगा। आर21 / मैट्रिक्स एम वैक्सीन ने द्वितीय चरण के परीक्षणों में उच्च स्तर की प्रभावकारिता और सुरक्षा का प्रदर्शन किया है, जिसमें प्राथमिक तीन खुराक शासन के बाद एक वर्ष में आर21 / मैट्रिक्स-एम की बूस्टर खुराक प्राप्त करने वाले बच्चे भी शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आर21 / मैट्रिक्स-एम कार्यक्रम के मुख्य अन्वेषक प्रोफेसर एड्रियन हिल ने एक बयान में कहा, यह उच्च प्रभावकारिता वाले टीके के डिजाइन और प्रावधान के साथ ऑक्सफोर्ड में मलेरिया वैक्सीन अनुसंधान के 30 वर्षों की परिणति का प्रतीक है, जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता वाले देशों को पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा सकती है। एसआईआई ने टीके प्रदान किए और चरण 3 लाइसेंस नैदानिक परीक्षणों को प्रायोजित किया। यह प्रतिवर्ष 100-200 मिलियन खुराक के बीच भी उत्पादन करेगा। सीईओ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला ने एक बयान में कहा कि मलेरिया एक जीवन-धमकाने वाली बीमारी है जो हमारे समाज में सबसे कमजोर आबादी को असमान रूप से प्रभावित करती है और बचपन में मृत्यु का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। इस विशाल बीमारी के बोझ को बहुत अधिक प्रभावित करने के लिए एक टीका विकसित करना असाधारण रूप से कठिन रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी उच्च मलेरिया बोझ वाले देशों की जरूरतों को पूरा करने और जीवन बचाने की दिशा में वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने के लिए टीके का उत्पादन बढ़ाएगी।

• सऊदी अरब में सात वर्ष बाद खुला ईरानी दूतावास 

 सऊदी अरब के साथ ईरान के राजनयिक संबंधों की बहाली को लेकर एक समझौते के तहत राजधानी रियाद में सात वर्ष के अंतराल के बाद ईरानी दूतावास खोला गया है। सऊदी अरब के अखबार 'ओकाज' ने सूत्रों के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी दी । ईरानी विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दोलहियान और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने पिछले हफ्ते चीन में मुलाकात की और राजनयिक संबंधों की बहाली और राजनयिक मिशनों को खोलने की तैयारी से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। दोनों विदेश मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर भी सहमति जताई। रियाद में बुधवार को ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आगमन की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद दूतावास का उद्घाटन हुआ । ईरानी विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब की राजधानी में ईरानी दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास खोलने की तैयारी के लिए मंगलवार को तेहरान से एक तकनीकी प्रतिनिधिमंडल रियाद भेजा। 

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